२४ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको तयारीमा जुटेका छन् ।
बजेट सिलिङ र ढाँचामा बजेट अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई पठाइसकेको छ । यसअनुसार विभागीय मन्त्रालयहरुले कोभिड १९ को असर तथा प्रभाव सम्बोधन हुने गरी बजेट बनाउनु पर्ने भएको छ ।
कोरोनाका कारण १५औं आवधिक योजनाका धेरैजसो लक्ष्य प्रभावित हुनेछन् । यो अवस्थामा निर्माण हुन लागेको बजेटलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । योजना आयोगका अनुसार कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्र/उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना तथा शीघ्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने गरी वाषिर्क विकास कार्यक्रम, बजेट र मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाउनु पर्ने भएको छ ।
ठूला आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित
आगामी आवको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई भने बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ । गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै सुनिश्चित गर्न आयोगले भनेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार संचालनमा रहेका कार्यक्रम, आयोजना र प्रस्तावित नयाँ आयोजना भने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर मात्र बजेटमा राख्नु पर्नेछ ।
आयोजना बैंकमा पूर्वतयारीको काम भए-नभएको फिल्टर हुन्छ । वैदेशिक सहयोगबाट संचालित राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना संघीय बजेटबाट पूरा गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न समेत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजनामा थोरै बजेट राख्नुपर्ने शर्त समेत आयोगले तोकेको छ ।
अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिद गर्ने रकम नराख्न आयोगले सबै सरकारी निकायलाई भनेको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रमका लागि बजेट नराख्न भनिएको छ । भैपरी आउने चालु खर्चमा रकम राख्नै परे निकायहरुले प्रयोजन खुलाउनु पर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ५ वर्षे अवधि गत पुसमै सकिएकोमा सरकारले १ वर्ष थप गरेको छ । प्राधिकरण मातहत संचालनमा रहेका आयोजना चालु आव ०७७/७७ मै पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यसरी पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा भने आगामी आवको बजेटमै ती कार्यक्रम विभागीय मन्त्रालयको जिम्मामा राख्नु पर्ने भएको छ । ।
सोही अनुसार मन्त्रालयहरुले आयोजना/कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । एकीकृत शहरी विकास, शहरी सौन्दर्यीकरण, स्मार्ट सिटीजस्ता आयोजनामा बजेट राख्दा निश्चित मापदण्ड तोक्नु पर्ने भएको छ ।
बजेटको आकार
मध्यमकालीन खर्च संरचना ०७७/७८-०७९/८० अनुसार आगामी आव ०७८/७९ मा १७ खर्ब हाराहारीको बजेट बन्नेछ । यो प्रक्षेपण चालु आवको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब र त्यसमा हुने आर्थिक वृद्धिको अनुमानका आधारमा गरिएको हो ।
चालु आवमा सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरेको थियो । तर, पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकले यो लक्ष्य पूरा नहुने देखाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले तोकेको आँकडाकै नजिक रहेर यो वर्षको बजेट सिलिङ तयार भएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको आगामी आवको बजेटको आकार १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड हो ।
