२५ फागुन, विराटनगर । नेकपा एमाले ब्युँतिएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ ।
साबिकको नेकपा ओली र प्रचण्ड-माधव समूहमा विभाजित हुँदा राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमा नेकपाका ६७ प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेर थिए । राईसँग सरकार जोगाउन चाहिने बहुमत थिएन ।
९ फागुनमा प्रदेशसभामा टेवल भएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २ चैतमा बैठक बोलाइएको छ ।
तर नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि मुख्यमन्त्री राईलाई हाइसञ्चो भएको छ । अब उनको सरकार सुरक्षित भएको छ ।
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ जना सदस्य छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका लागि ४७ मत चाहिन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ ?
एमाले र माओवादीको ब्युँतिएपछि प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । ‘आजबाट हामी कानुनी परामर्श गर्छाैं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’
एक सांसदले भने अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भइसकेका कारण छलफल गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । त्यसक्रममा प्रस्तावकले फिर्ता लिन पनि सक्छन्’ उनले भने ।
