२०४७ सालपछि जब उदारीकरणको सुरुवात भयो, यसकै नाममा विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थामा स्वार्थ समूहलाई घुस्ने बाटो बनाइयो । उदाहरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणलाई हेर्दा हुन्छ ।

आर्थिक, वित्तीय र औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रका संस्थामा पनि स्वार्थ बाझिनेहरुलाई कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाइयो । निजी क्षेत्रको कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्नु सिद्धान्तः गलत भएन । तर, स्वार्थ बाझिने पक्षलाई भने कुनै ध्यान नै दिइएन । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय नैतिक मात्रै हैन, यो कानुनी पनि हो ।

स्वार्थ समूहहरु घुसेपछि कहाँ–कहाँ नहुनुपर्ने के–के कामहरु भए र हुनुपर्ने काम पनि हुन पाएनन् भनेर अनुसन्धान नै भएन । हामीले उनीहरुलाई दण्डित पनि गरेनौं । विभिन्न संस्थामा घुसेपछि स्वार्थ समूहहरुले तिर्नुपर्ने राजस्व समेत समयमै तिरेनन् । तर, हामीले कारबाही गर्न पनि सकेनौं ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्निङ बडीमा नै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ । यसले स्वाभाविक रुपमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ जन्मिन्छ । हामीले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि कुनै बेग्लै कानुन पनि बनाएनौं । त्यसैले यो प्रवृत्ति अनवरत हिँडिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै मान्छे कारबाहीमा पर्छन् । यो भ्रष्टाचार आकर्षित हुने विषय हो । किनभने सरकारी संस्थामा सञ्चालक वा अरु कुनै पदमा रहने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको हुन्छ । उसले गरेका निर्णय, उसका सम्पत्ति लगायत पक्ष हेर्न सकिन्छ । उसको ‘नेक्सस’ पत्ता लगाउन सक्ने हो भने कारबाही गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि गतिलो खालको अनुसन्धान भने हुनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने कानुन छैन, स्वार्थ बाझिनेहरू नीति निर्माता छन्

यो पनि पढ्नुहोस ‘स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदमा रहँदा मात्रै हैन, बाहिरिएपछि पनि हुन्छ’