१ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । सोमबार दिउँसो १२ः३० बजेका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो ।
गत फागुन ९ गते संसदमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २० फागुनमा बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दबावमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले फागुन १९ गते सूचना जारी गर्दै चैत २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक उनले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको सूचना यस अघि नै पठाएको थियो ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि नेकपाको तत्कालिन माधव–प्रचण्ड समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल के गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ । अन्योलताकाबीच सोमबार दिउँसो १२ः३० बजेका लागि बोलाएको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले विषेश कारणले बैठक स्थगित भएको बताए । उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल के हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुगिएको छैन ।
पराजुलीले जारी गरेको सूचनामा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख छ । सोमबार बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आइतबार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको थियो ।
अलमलले मुख्यमन्त्री सुरक्षित
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोही दिन सरकारले सातौं हिउँदे अधिवेशनको बैठक माघ ७ गतेका लागि आह्वान गरेको थियो । पहिलो दिन प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेर स्थगित भएको बैठक १८ दिनपछि माघ २५ गते बसेको थियो । तर सत्ता पक्षको अवरोधपछि ९ फागुनसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । ९ गतेको बैठकमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्दा सत्तापक्षले बहिस्कार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई बलियो बनेका छन् । अदालतले माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुट्टै अस्तीत्वमा रहेको परमादेश जारी गरेपछि ५१ सदस्य रहेको मुख्यमन्त्री राई बलियो बनेका हुन् ।
प्रदेशमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा एमालेको ५१, कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक जना सदस्य छन् । प्रदेशमा एमालेसँग सुविधाजनक बहुमत छ । एमाले बाहेकका अन्य दल एक ठाउँमा उभिँदा ४२ पुग्छ । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
