प्रतिस्पर्धाबाट तय भएको काबेली ‘ए’को पीपीए संशोधन गर्न प्रस्ताव

१ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) संशोधनको प्रस्ताव  पेश भएको छ । पुरानो पीपीएअनुसार विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिएपछि पीपीएको दर नै परिवर्तन गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको हो ।

यसअघि २०७२ असोज ७ मा काबेली इनर्जी कम्पनीसँग भएको डलरमा आधारित पीपीएलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेका हुन् ।  सन् २००१मा सस्तो मूल्यमा बिजुली दिने गरी भएको प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोबलीले आयोजनाको लाइसेन्स हात परेको थियो ।

तर, निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्न तयार भएका विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत दाताले यो आयोजनाबाट हात झिकिसकेका छन् । लापरवाही भएपछि सरकारले नै आयोजनाका लागि यसअघि भएको ऋण समझौता नवीकरण नगरेको हो ।

योसँगै अप्ठेरोमा परेको आयोजनालाई राहत दिन प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा  वर्षमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश गरेको हो । प्रस्तावमा भने हिउँदमा कुल वाषिर्क विद्युत उत्पादनको ३० प्रतिशत पनि उत्पादन नहुने भएकाले यो संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

अहिले अन्य रन अफ रिभर (आरओआर) प्रणालीमा आधारित आयोजनासँग प्राधिकरणले किन्दै आएको विद्युत खरिद दरमा पीपीए संशोधन हुन लागेको हो । यसअघिको पीपीए ६.२९८५ सेन्ट डलरमा भएको थियो । यो रकमको भुक्तानीमा डलर र नेपाली रुश्रपैाँको भुक्तानी अनुमपात क्रमशः ६० र ४० मा थियो ।

सञ्चालक समितिमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पीपीए संशोधन गरे हस्ताक्षर गरेको मितिबाट थप ३ वर्ष निर्माण सक्ने नयाँ म्याद दिने प्रस्ताव गरेका छन् । आयोजनागत वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्को एक वर्ष समय दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम सकेको काबेलीले ३ वर्षभित्र काम सक्नेमा अझै प्राधिकरणभित्र आशंका छ ।

केही दिनअघि मात्रै कोबेली नै बनाइरहेको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले बनाउने मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गरेको थियो ।