६ चैत, वीरगञ्ज । बारा, ताजपुरका ६० वर्षीय नरेश महतोले ‘सानो छँदा सिर्सिया नदीको पानी पिउँथ्यौं’ भन्दा बालबालिका र युवा पुस्तालाई किंवदन्ती जस्तो लाग्छ । नलागोस् पनि किन ! उनीहरूले थाहा पाउँदादेखि सिर्सियामा कालो र गन्हाउने पानी बगिरहेको छ । त्यो पानी गाईवस्तुलाई समेत पिलाउन मिल्दैन । मानिसको त जीउमा पर्‍यो कि खटिरा निस्कन्छ ।

अलि मास्तिर भने सिर्सियामा कञ्चन पानी बग्छ । आसपासका बासिन्दा त्यहींको पानी पिउँछन्, घरायसी काममा प्रयोग गर्छन् । उद्योग-कारखानाको लापरबाहीले गर्दा नै केही किलोमिटर दूरीमै नदीको शुद्धतामा आकाश-पाताल फरक भएको हो ।

उद्योग-कारखानाबाट निस्किएको फोहोर पानी प्रशोधन नै नगरी नदीमा मिसाइएको छ । यसरी वर्षौंदेखि नदी प्रदूषण भइरहँदा न नियमनकारी निकायले चासो दिएका छन्, न त उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने चेत नै पलाएको छ ।

सिर्सिया नदी बाह्रैमास बग्छ । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-३ स्थित रामवन झाडीमा यसको मुहान छ । परवानीपुरको दक्षिणमा कियासुत नदी यसमा मिसिन्छ । वौद्यी खोला यसमै विलय हुन्छ । तर, वीरगञ्ज नपुग्दै औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्छ ।

मध्य तराईका सिमरा, जीतपुर, नितनपुर, छातापिपरा, परवानीपुर र वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग-कारखाना बाक्लिएसँगै सिर्सिया प्रदूषित हुने मात्रा चुलिंदै गएको हो । यस क्षेत्रमा आठ दशकअघिदेखि नै उद्योग खुल्न थालेको इतिहास छ । उद्योगहरूले नदी कालै बनाउने गरी फोहोर फाल्न थालेको भने २०३५ सालयता मात्रै हो ।

वीरगञ्ज पथलैया क्षेत्रमा चार दशकयता उद्योग खुल्ने क्रम हृवात्तै बढ्यो । यस क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला गरी दुई हजार हाराहारीमा उद्योग-कारखाना छन् । प्रायः सबैले उत्सर्जित ठोस वा तरल फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन् । कतिपयले खुलेआम त अन्यले नदेखिने गरी भूमिगत नालाबाट सिर्सिया नदीमा फोहोर पानी पठाउँछन् ।

नदीको प्रदूषणले सिमरा, बकुलिया, लोहसन्डा, रमौली, सगरदिना, रामपुर टोकनी, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाँव, बेहरा, बलुवा, सिर्सिया, ताजपुर, भलुही, रामगढवा, परवानीपुर र वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । पानी प्रदूषित भएका कारण नदीमा जलचर पाइँदैनन् । ‘धमिलिएपछि नदी र किनारमा माछा, भ्यागुता, सर्प देखा पर्न छाडेका छन्’, भवानीपुरका अमजद मियाँले भने ।

नारायणी अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. अतुलेश चौरसिया सिर्सियाको पानीको नियमित सम्पर्कमा रहने व्यक्तिमा क्यान्सरसम्मको जोखिम रहेको बताउँछन् । नदी किनारा क्षेत्रका बासिन्दामा छालाको संक्रमण, दम, खोकी जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएको जानकारी दिंदै उनले यसको मुख्य कारण नदी प्रदूषण नै रहेको बताए ।

सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लखनलाल साहले सानो छँदा ‘जडीबुटी मिसिएको पानी नदीमा बग्छ, यो पिउँदा पेटको रोग, घाउ-खटिरा निको हुन्छ’ भनेर सिर्सियाको पानी पिउने गरेको सम्झिँदै भने, ‘अहिले पिउने त परको कुरा छोयो भने पनि घाउ-खटिरा निस्कन्छ ।’

सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट छिमेकी भारतका रक्सौलवासी पनि आजित छन् । त्यहाँ ‘सरिसवा नदी बचाओ’ अभियान नै चलाइएको छ । अभियानका संयोजक डा.अनिल सिन्हा भन्छन्, ‘नदी प्रदूषणले आसपासका बासिन्दा धेरैखाले रोगबाट सताइएका छन् । प्रदूषण रोकथामका लागि दबाब दिइरहेका छौं तर प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस सिर्सिया नदी बचाउन माग गर्दै विहारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन

फोहोर सोझै नदीमा

वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका छाला, स्टिल, सिमेन्ट, डिस्टिलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, औषधि उद्योगबाट निस्कने रसायन तथा विकार प्रशोधन नगरी नदीमा हाल्ने गरिएको छ । छाला उद्योगले लेदो शुद्धीकरण नगरी नदीमा विसर्जन गर्छ । स्थानीयले मृत चौपायालगायतका फोहोर नदीमै फाल्छन् ।

ब्रोइलर चलाउन भुस जलाउने तथा फलाम कारखाना र खरानीबाट सोडियम सिलिकेट निकाल्ने उद्योगबाट निस्किएको कालो छायी (खरानी) नदीमै मिसिन्छ । नगरका बासिन्दाले सड्ने-नसड्ने फोहोर नदीमै फालेका हुन्छन् । महानगरीय ढलको निकास नदीमै छ । फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउनुअघिसम्म महानगरले समेत नगर क्षेत्रबाट संकलन गरेको फोहोर सिर्सिया किनारमै विसर्जन गर्दै आएको थियो ।

परवानीपुरस्थित अन्नपूर्ण भेजिटेबल्स प्रोडक्टस्बाट निस्कने चिल्लो पदार्थसहितको फोहोर पानी प्रशोधन नगरी वीरगञ्ज-पथलैया सडकको नालामा छोडिन्छ । जसका कारण एकातिर दुर्गन्ध बढेको छ भने अर्कोतिर माटोको उर्वराशक्ति घटेको छ । प्रदूषित पानीले झण्डै एक किलोमिटर दक्षिण डीएभी केडिया स्कूलसम्मको क्षेत्र प्रभावित छ ।

जगरनाथपुरको सिर्सिया नदी किनारस्थित मन्दिर छेउको छाला उद्योग भने स्थानीयले विरोध गरेपछि केही वर्षअघि सारियो । ‘गाउँ नै दुर्गन्धित भएपछि हामीले उद्योग सार्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं । अटेर गर्दै थिए । महिलासमेत विरोधमा उत्रिएपछि उद्योग सार्न बाध्य भए’ स्थानीय लालमहम्मद मियाँले सुनाए, ‘तर छेउछाउमा अझै गन्हाउँछ ।’

पानीको शुद्धता परीक्षणका लागि पीएच, तापक्रम, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमाण्ड (बीओडी), केमिकल अक्सिजन डिमान्ड (सीओडी) भ्यालुहरूको मापन गरिन्छ । हिमालयन एलाइन्स फर क्लाइमेट चेन्ज र नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलजीका तर्फबाट विज्ञद्वय विनोदप्रसाद शाह र भोजराज पन्तले ९ वर्षअघि सिर्सिया नदीको पानीको गुणस्तर अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययन रिपोर्टमा २५० भन्दा बढी उद्योगबाट उत्सर्जित पानी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नदीमा खसाल्ने गरेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७३ सालमा अध्ययन गर्दा पनि करिडोरका २५० उद्योगले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिर्सियामा खसालेको पाइएको थियो । तर, अध्ययनपछि प्रदूषण नियन्त्रणमा कसैले चासो दिएन ।

रसायनविज्ञ उत्तम कुँवरले २०४२ सालमा गरेको अध्ययनमै सिर्सिया नदीको पानीमा १.१ ग्राम ठोस वस्तु पाइएको थियो । त्यसयता दर्जनौं उद्योग खुलिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा पानीमा ठोस वस्तुको मात्रा परीक्षण गरिएको छैन ।

छाला उद्योगबाट बढी प्रदूषण

नेपालमा १४ वटा छाला उद्योग छन् । तीमध्ये १० वटा बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाला उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण होला तर सिर्सिया नदीलाई सबैभन्दा बढी प्रदूषित बनाउने पनि यिनै उद्योग हुन् ।

छाला प्रशोधनविज्ञ हरि गौतम सिर्सिया नदी प्रदूषणमा छाला उद्योगको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार छालालाई सड्नबाट जोगाउन नुन प्रयोग गरिन्छ । त्यसले छालालाई सुक्खा राख्छ ।

छालालाई साबुनपानीले धोइन्छ, त्यसलाई फुलाउन चुना प्रयोग हुन्छ । छालामा हुने रौं र कालोपन हटाउन सलˆयुरिक एसिडसमेत हालिन्छ । ‘छाला सफा गर्न प्रयोग गरिने सबै रसायन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्’ गौतम भन्छन्, ‘उद्योगले त्यही पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाउँछन् ।’

नारायणी लेदर एण्ड म्यानुˆयाक्चरिङले लिपनीमाल र डाबर नेपालनजिकै गरेर दुई ठाउँमा प्लान्ट खोलेको छ । रामपुर टोकनीमा एभरेष्ट लेदर इण्डस्टि्रज, परवानीपुरमा स्टयान्डर्ड छाला उद्योग र प्रोगेसिभ छाला उद्योग छन् । जगरनाथपुरमा मरियम लेदर इण्डस्ट्रिज, नेपाल टे्रनिङ इण्डस्टि्रज, बहुअरीमा नेशनल लेदर इण्डस्टि्रज, ग्लोबल लेदर इण्डस्ट्रिज र लिपनीबिर्तामा नेशनल लेदर इण्डस्टि्रज प्रालि सञ्चालनमा छन् । धेरैजसो छाला उद्योगमा ‘वाटर टि्रटमेन्ट प्लान्ट’ छैन । रसायनयुक्त पानी सीधै नदीमा खसाइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘ठूलो समस्या वीरगञ्ज महानगरपालिका’

संयुक्त राष्ट्रसंघको औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) को सहयोगमा सन् १९९७ मा छाला उद्योगहरूको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि एभरेष्ट लेदरको कम्पाउण्डमा तीन कट्ठा जमिनमा ‘सेन्ट्रल इˆलुएन्ट टि्रटमेन्ट प्लान्ट’ निर्माण गरिएको थियो । नारायणी लेदरले छुट्टै इˆलुएन्ट टि्रटमेन्ट प्लान्ट (ईटीपी) सञ्चालन गरेको थियो । अहिले ती टि्रटमेन्ट प्लान्ट नचलेर जीर्ण अवस्थामा छन् । ईटीपी सञ्चालन खर्च महँगो पर्ने भएकाले उद्योगीले प्रयोग नगरेको छाला प्रशोधनविज्ञ गौतमको भनाइ छ ।

विज्ञ गौतमका अनुसार छाला उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीलाई खाल्डो प्रविधिमार्फत केही हदसम्म शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत एउटा खाल्डो भरिएपछि अर्कोमा पानी जाने गरी बनाइन्छ । अन्तिम खाल्डोको पानी नदीमा खसाइन्छ । उद्योगीले यतिसम्म पनि गरेका छैनन् ।

जगरनाथपुरका प्रभुप्रसाद चौरसिया छाला उद्योगबाट पानी सीधै सिर्सिया नदीमा खसालिएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘नदीको छेउमै घर छ, जहिल्यै दुर्गन्ध हुन्छ । कुकुर हड्डी लिएर आउँछन् । वस्तुभाउलाई टोकिदिन्छन् । हामीलाई कष्टैकष्ट छ’ उनले भने, ‘उद्योगबाट आउने फोहोर पानीलाई पोखरी बनाइराखेर बर्खामा छाडिदिए बगेर जान्थ्यो । त्यति पनि गर्दैनन् ।’

नेपाल लेदर ट्रेनर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सञ्जय गिरी भने छाला उद्योगले बढी प्रदूषण गरेको आरोप सही नभएको तर्क गर्छन् । उनले छाला उद्योगमा ईटीपीका मेसिन बिग्रेर आंशिक सञ्चालनमा रहेको बताए । आफ्नो एभरेष्ट लेदर उद्योगले खाल्डो विधिमार्फत पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा छाड्ने गरेको दाबी उनको छ । ‘पानी कालो हुने भएकाले आरोप छाला उद्योगलाई बढी लगाइन्छ तर प्रदूषण सिमेन्ट, पेन्ट्स, छडलगायत सबै उद्योगले गर्छन्’, उनले भने ।

२०४७ सालदेखि छाला प्रशोधन उद्योगको व्यवस्थापन हेर्दै आएका छाला प्रशोधनविज्ञ विनोदकुमार चौधरी काँचो छाला प्रशोधनका क्रममा दुर्गन्ध निस्कने र रसायन प्रयोग हुने भएकाले प्रदूषण प्रत्यक्ष देखिने गरेको बताउँछन् । ‘अन्य उद्योगले पनि हाइड्रोक्लोरिक, सलˆयुरिक एसिड प्रयोग गरिरहेका छन् र पानी सीधै नदीमा खसाल्छन् । तर गन्हाउने भएकाले छाला उद्योगको प्रदूषण सजिलै सबैलाई थाहा हुन्छ’, उनले भने ।

नदी संस्कृतिमा प्रहार

सिर्सियामा सफा पानी बग्दासम्म ‘कात्तिक नहान’ पर्व मनाइन्थ्यो । यो कात्तिक महीनाभर नदीमा नुहाएर मनाइने पर्व हो । अहिले नदी आसपास बसोबास गर्ने पुस्तालाई पनि ‘कात्तिक नहान’ भनेको के हो, थाहै छैन । ‘नदीमा पानी होइन, लेदो बगेर गन्हाउँछ । पस्न त मन लाग्दैन, कसरी नुहाउने ?’ वीरगञ्ज वडा नं. १८ इनर्वाकी ५२ वर्षीया नन्दा देवीले भनिन् ।

छठ पर्वमा नदी किनारमा दर्जनौं छठघाट बनाइन्छन् । तर, ब्रतालुले नदीको पानीमा डुबुल्की मारेर निर्धक्कसँग छठीमैयाँको पूजा र सूर्यको आराधना गर्न पाउँदैनन् ।

छठघाट व्यवस्थापन समितिका अगुवाहरू छठ ब्रतका लागि नदी सफा बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रहरी-प्रशासनमा हरेक वर्ष धाउनैपर्ने हुन्छ । हारगुहारपछि उद्योग केही दिन बन्द हुन्छ, नदीमा अलि सफा पानी बग्छ । नदी किनारसम्म पुगेर स्थानीयले छठ मनाउँछन् । त्यसको केही दिनमा नदी पहिलेकै अवस्थामा र्फकन्छ ।

२०७७ सालमा कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् । त्यसले  विगतका वर्षको तुलनामा नदी कम प्रदूषित देखिएको थियो । तर, २०७६ को छठ पर्वमा नदी सफा बनाउन उद्योगीलाई कारबाही नै गर्नुपरेको थियो ।

कतिसम्म भने नदी प्रदूषणको अवस्था बुझ्न जानेहरूले दुव्र्यवहार खेपेका उदाहरण पनि छन् । हिमालयन पेट प्रोडक्ट प्रालिले रसायनयुक्त पानी सोझै सिर्सियामा मिसाउने गरेको थियो । १३ कात्तिक २०७६ मा त्यसबारे बुझ्न गएको प्रहरी टोलीलाई सञ्चालक चिनियाँ नागरिक लिउता छुवाङ र म्यानेजर भारतीय नागरिक तिनजुङ गुरुङले दुर्व्यवहार नै गरे । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

तत्कालीन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ कात्तिकमा प्रतिव्यक्ति ८-८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरे । यो घटनापछि अन्य उद्योगीले पनि प्रदूषण बन्द गरे । तर छठ सकिएको केही दिनमै नदीमा फेरि फोहोर बग्न थाल्यो ।

विवाह-भोजमा दाल बनाउँदा ‘गंगाजीको जल’ भनेर सिर्सिया नदीको पानी हाल्ने परम्परा स्थानीय समुदायमा थियो । ‘नदी नै घिनलाग्दो भएकाले गंगाजीको जल दालमा हाल्ने चलन टुटिसक्यो’, स्थानीय लखनलाल साहले भने ।

सिर्सिया नदी किनारमा ठाउँठाउँमा शवदाह गरिन्छ । पहिला दाहसंस्कारपछि मलामी नदीमै पसेर नुहाएर र्फकन्थे । अहिले धारा खोज्दै अन्यत्र जान्छन् ।

महानगर झन् गैरजिम्मेवार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदी संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । वीरगञ्ज महानगर सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख राजीव सिंहका अनुसार, महानगरमा दैनिक ५० मेट्रिक टन हाराहारीमा फोहोर संकलन हुन्छ ।

विगतमा वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयले नै नगर क्षेत्रबाट संकलन गरिएको फोहोर रामराजदेखि मितेरी पुलसम्मको सिर्सिया नदी किनारमा फाल्ने गरेको  थियो । १६ बिघा १० कट्ठा जमीनमा रु.४७ करोड ६१ लाख ८० हजारमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनेपछि फोहोर नदी किनारमा फाल्ने क्रम रोकिएको छ ।

महानगरले अहिले पनि पदम रोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैयालगायत स्थानबाट ढलको फोहोर पानी सिर्सियामा मिसाइदिएको छ । मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार योजनाअन्तर्गत छपकैयामा ‘वाटर टि्रटमेन्ट प्लान्ट’ निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले समेटेका घर तथा शौचालयबाट निस्कने पानी प्रशोधनपछि सिर्सिया नदीमा बगाउने तयारी छ ।तर भित्री सडकका गल्ली, लिंक रोड, खाली जग्गा र नालामा फोहोरको थुप्रो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । ती फोहोर नालाको माध्यमबाट नदीमै पुग्ने गरेको छ । महानगरको ठोस होस् वा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन व्यवस्थित नहुँदा नाला र नदी दुवै प्रदूषित छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘नदीको औद्योगिक प्रदूषण सभ्यता विनाशको शुरूआत हो’

सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सिंहका भनाइमा संकलित ठोस फोहोर सबै प्रशोधन केन्द्रमा जाने गरेको छ । ‘विकल्प नहुँदा नदी किनारमा फोहोर विसर्जन गरिए पनि अहिले त्यस्तो छैन, संकलित सबै ठोस फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा जान्छ, घरको भान्साको मात्रै नभएर सेफ्टी ट्याङ्कीको पानी समेत पानी प्रशोधन केन्द्रमा जोड्न लागिएको छ’ उनले भने, ‘अन्डर ग्राउण्ड नाला बनाएर चेम्बर दिइसकेका छौं, दुईपटक सूचना निकालिसक्दा समेत घरधनीहरूले घरबाट निस्कने फोहोर पानी नालामा जोड्नमा चासो दिइरहेका छैनन् ।’

वातावरणविद् तथा २०४२ सालको सिर्सिया नदी प्रदूषण अध्ययन टोलीका सदस्य विनोद गुप्ता भने सिर्सिया नदीमा प्रदूषण हटाउन उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा हृयुम पाइप राखेर औद्योगिक फोहोर संकलन गर्न र प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउन सुझाव दिन्छन् । ‘यसका लागि सबै उद्योगसँग महानगरले शुल्क उठाउनुपर्छ’, उनले भने ।

कसैलाई कारबाही हुँदैन

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागले २०७६ कात्तिकमा प्रदूषण गर्ने २६ वटा अस्पताल तथा उद्योगलाई कारबाही गर्‍यो । तर सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने एउटा पनि उद्योग कारबाहीमा परेनन् ।

वीरगञ्जमा २०६७ सालमा सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, अवैध रूपमा सञ्चालित रक्सी भट्टी र औद्योगिक क्षेत्रका ४६ वटा ठूला तथा साना उद्योगले सिर्सिया नदीको पानीलाई प्रदूषण गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सुझाव पनि दिएको थियो । त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने उद्योग किटानै गरिएको थियो । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर सुझाव कार्यान्वयन नै गरिएन’, तत्कालीन समितिका संयोजक रितेश त्रिपाठीले भने ।

२० कात्तिक २०७६ मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा सिर्सिया नदीको प्रदूषणबारे बृहत् छलफल भयो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराई, महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको उपस्थिति थियो । छलफलले तरल, ठोस वा धुवाँधूलोका रूपमा निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न उद्योगी-व्यवसायीलाई आग्रह गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस नदी फोहोर नगर्न उद्योगहरुलाई आग्रह, अटेर गरे कारबाही गर्ने चेतावनी

छलफलमा नगरप्रमुख सरावगीले भनेका थिए, ‘रोजगारी दिने भनेर हजारौं जनताको जीवनसँग खेल्न मिल्दैन । बरु उद्योग बन्द गर्दा हुन्छ । नदी प्रदूषण गर्नु अपराध हो ।’ सरावगी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व सदस्यसमेत हुन् ।

तत्कालीन प्रजिअ भट्टराईले नदी, तालतलैया स्वच्छ राख्न महानगर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहकार्य गरिरहेको बताएका थिए । भनेका थिए, ‘अब नदी, तालतलैयामा फोहोर फाल्न पाइँदैन । कारबाही हुन्छ ।’ तर न त्यो निर्देशनलाई उद्योगी-व्यवसायीले गम्भीर रूपमा लिए, न त महानगर र जिल्ला प्रशासनले अनुगमन तथा कारबाहीमा तदारुकता नै देखायो ।

नगर प्रमुख सरावगी स्थलगत निरीक्षण गरेर दण्ड जरिवानाको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । ‘नदी प्रदूषित छ, आखिर नदी वरपरका उद्योग कलकारखाना र घरधनीहरूले नै त फोहोर फालिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘पटक पटक गरिएको आग्रहलाई अटेर गरिरहेका छन् । अब प्रशासनसँग मिलेर कारबाही नै गर्नुपर्ने देखियो ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडिया भने आफूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सबै उद्योगमा पत्र लेखेको दाबी गर्छन् । ‘वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ कारबाही गर्ने निकाय हैन । फेरि उद्योगी व्यवसायी संघमा सदस्य पनि छैनन्, संघमा आबद्धलाई प्रदूषण रोक्न आग्रहसहितको पत्राचार गरेका हौं’ उनले भने, ‘कतिपयले पत्रको प्रत्युत्तर समेत दिएनन् ।’ कुनै एक निकाय वा समूह मात्रै नभएर सिर्सिया नदी सफा बनाउन सबै सरोकारवाला एक भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२९ फागुन २०७७ मा पर्सामा आसमान तामाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएपछि नदी सफाइ अभियन्ता र उद्योगीहरूसँग एक चरणको छलफल गरिएको छ । तर यो छलफलले पनि नदी सफा गर्ने कुनै बाटो निकालेन । प्रजिअ तामाङ प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधार आफूसँग नरहेको बताउँछन् । ‘विशेषगरी छाला उद्योग र अन्य केही उद्योगले प्रशोधन नगरी पानी नदीमा छोड्ने गरेका रहेछन्’ उनले भने, ‘आग्रह गर्दा अटेर गर्ने रहेछन् । कारबाही गर्न बलियो कानूनी आधार नै फेला परेन ।’

अनुगमन गर्ने दायित्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको पनि हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषाल स्थानीय तह, नागरिक समाज वा प्रशासन कतैबाट उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना नगरेको भनेर उजुरी आएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।

‘निरन्तर रूपमा प्रदूषण नगर्न निर्देशन गरेका छौं, धेरै उद्योग छन्, प्रत्येक उद्योगमा गएर दैनिक हेर्न जनशक्ति, साधन स्रोतले पुग्दैन’ महानिर्देशक भुषालले भने, ‘पालना गर्नुपर्ने नियम पालना गरेनन्, उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण भयो भन्ने उजुरी आएको खण्डमा स्थलगत रूपमा टोली खटाउँछौं । दोषी देखिएका उद्योगलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।’

अधिवक्ता नवलकिशोर यादव सम्बन्धित निकायबाट समय-समयमा प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै चलिरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीयले समस्या उठाउँछन्, आन्दोलन गर्छन् । त्यसपछि प्रदूषण नियन्त्रणको प्रतिबद्धता आउँछ । तर कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भने ।

स्वच्छ वातावरण सिर्जना अभियान नेपालका अध्यक्ष ओमप्रकाश साह अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमा कुन उद्योगले के-कसरी प्रदूषण गरिरहेका छन् भनेर स्पष्ट खुलाउँदा पनि कारबाही हुँदैन । योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुनसक्छ र !’ उनले भने ।

जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुँदै सिर्सिया नदी भारततर्फ बग्छ । वीरगञ्ज र जितपुर-सिमरा दुवै स्थानीय तहका प्रमुखले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउन छाड्दैनन् तर नदीमा फोहोर मिसाउने उद्योगलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा गरेर स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।

त्यसमाथि पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ पनि ल्याएको छ । ऐनमा रासायनिक, औद्योगिक फोहोरमैला जथाभावी फाल्न नहुने भनिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन स्वयं उद्योगले गर्नुपर्ने र अटेर गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।

२९ कात्तिक २०७६ मा बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले वडाध्यक्षलाई प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अहिलेसम्म न कुनै वडाध्यक्षले सिफारिश गरेका छन्, न नगर प्रमुख/उपप्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई घचघच्याएका छन् ।

कानूनले के भन्छ ?

वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार उद्योग स्थापना गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वातावरणमा प्रभाव नपर्ने वा प्रभावलाई विभिन्न विधि र प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै उद्योग स्थापनाको स्वीकृति दिइन्छ । ऐनले उद्योगका कारण कसैलाई हानि भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

उक्त ऐनअनुसार वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण र फोहोरमैला निष्काशन गर्नु, गराउनु हुँदैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १११ मा पानी दूषित पार्न नहुने भनिएको छ । पिउने पानी वा पानीको मुहान दूषित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा ११२ मा कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउने गरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्काशन, उत्सर्जन, ओसारपसार गरे वा थुपारे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय उदासीन भएका कारण उद्योगहरूले हेपेको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् ।

जनआवाजको बेवास्ता

वीरगञ्ज चिनी कारखाना, श्रीपुरस्थित छाला उद्योग र कत्था मिलबाट भएको प्रदूषणको विरोधमा गोखुल कुर्मीको अगुवाइमा स्थानीयले २०४७ सालमै आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले त्यतिबेला प्रदूषण गर्ने उद्योगको नाला नै भत्काइदिएका थिए । अहिले तिनै गोखुलका छोरा अधिवक्ता सुरेन्द्रको नेतृत्वमा ‘स्वच्छ नदी, पवित्र जलÙ स्वस्थ जीवन, समृद्ध वीरगञ्ज’ भन्ने नाराका साथ प्रदूषण विरुद्ध अभियान चलिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सिर्सिया नदी बचाउन भन्दै वीरगञ्जमा हस्ताक्षर संकलन

अभियानका संयोजक सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले ९ कात्तिक २०७५ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा नदी प्रदूषण गरेको भन्दै वीरगञ्ज महानगर, सुशील वनस्पति घ्यू उद्योग, स्टयान्डर्ड, मरियम, नेशनल, नेपाल र ग्लोबल छाला उद्योग, निम्बस प्रालि, अरनिको प्रोसेसिङ, अजित टेक्सटाइल्स, कन्साई नेरोलेक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । दुई जना उद्योगीले म्याद नबुझेका कारण अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पाँच उद्योगले फोहोर पानी प्रशोधनपछि मात्रै नदीमा पठाएको जवाफ अदालतलाई दिएका छन् ।

अधिवक्ता कुर्मीको प्रश्न छ, ‘त्यसो भए यो नदी कसरी प्रदूषित भयो त ?’

‘स्थानीय प्रशासनले आँट नगर्दा वीरगञ्जको धरोहर सिर्सिया नदी प्रदूषित भयो’ उनले भने, ‘विभिन्न अभियानमार्फत जति दबाब दिंदा पनि सुधार भएन । न्यायालय गुहारेका छौं । कानूनले निषेध गरेको कार्य आँखै अघि भइरहँदा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ ।’

सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ नबनाएसम्म अभियान चलाइराख्ने भनिए पनि समय समयमा अभियान पनि सुस्ताउने गरेको छ । ‘वातावरण जिउने आधार’ नामक संस्थाले १९ पटक ‘सिर्सिया स्वच्छता अभियान’ सञ्चालन गरिसकेको छ । अभियन्ताहरू हरेक हप्ता जम्मा हुन्छन् र नदीमा पसेर सफा गर्छन् । अध्यक्ष आकाश चौहान भन्छन्, ‘नदीमा औद्योगिक रसायनसँगै मरेका जीवजन्तु, औषधिजन्य संक्रमित फोहोर, घर र शौचालयको फोहोर भेटिन्छ ।’

सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लखनलाल साहले नदी जोगाउन वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि कसैले नसुनेको गुनासो गरे । ‘उद्योग नचलोस् भन्ने होइन, फोहोर पानी प्रशोधन गरेर नदीमा खसाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, उनले भने ।

साविक प्रसौनी बिर्ता गाविसका पूर्वअध्यक्ष जमुनाप्रसाद यादवले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आवाज सुनुवाइ नभएकोमा गुनासो गरे । उनले भने, ‘म २४ वर्षको उमेरदेखि आवाज उठाइरहेको छु । अहिले ६० वर्ष पुगिसकें । प्रदूषण उस्तै छ ।’

प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष जसपाल सिंह र वीरगञ्ज भवानीपुरका नन्दलाल साह सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘दलहरूले औद्योगिक प्रदूषणलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाएसम्म सिर्सियामा सङ्लो पानी बग्ने लक्षण देखिंदैन ।’ तर तत्कालै त्यो सम्भावना पनि देखिंदैन ।

(यो समाचार हृयुम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया फेलोसिपअन्तर्गत तयार गरिएको हो ।)