६ चैत, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशमा कानूनको अभाव नभए पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरु, मानवअधिकारकर्मीहरुले सबभन्दा पहिले आफूबाट शुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा । सबै राजनीतिक दललगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानूनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछूतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उनले भने । विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले भने ।
उनले भने, ‘हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ । हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौँ। सामाजिक अपराधहरु जति छ हरेक कुरामा । त्यसकारणले हामी आफैंलाई जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ यसमा लाग्नुपर्छ र हामीले जनचेतनाको रुपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अभियानको रुपमा लिएर जानुपर्छ यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले । वर्तमान कानूनको अवस्थाबारे पनि तल्लो लेभलसम्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए । कानून मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उनले भने ।
उनले भने, ‘समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानूनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । दण्डात्मक कानून मात्रै औषधि होइन । उन्मूलनको लक्ष्य नजिक पुग्नको लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक छ । ऐनको संशोधन जरुरी छ ।’
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानून नभएको बताए । जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘जाहेरी पुलिसले लिंदैन । अहिले अदालतले पक्राउ अनुमति दिन छोडेको छ । अरु सबै मुद्दा लिन्छ तर जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको मुद्दामा लिंदैन ।’
अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताए । जातीय छुवाछूत सम्बन्धी ऐन र कानूनलाई नजरअन्दाज गरिने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
