९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नयाँ सरकार गठनको पहल लिन पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब छ ।
तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अलमलका कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने ठोस आधार अझै निर्माण नभएको भन्दै देउवा अगाडि सरेका छैनन् ।
नेताहरूका अनुसार आफैंले पहल गरेर अगाडि बढिसकेपछि कुनै अवरोध नआओस् भनेर देउवा आश्वस्त हुन चाहिरहेका छन् । सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले पनि सरकार बनाउन पहल गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरेन ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि परिपक्व अवस्था नआइसकेको बताए ।
लेखकले भने, ‘परिआयो भने नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दिन तयार छ तर अहिले स्थिति परिपक्व भइसकेको छैन । कांग्रेसले परिपक्व निर्णय लिनुपर्छ ।’
नेताहरूका अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति अझै परिपक्व नबनेको देउवाको विश्लेषण छ । त्यसैले अन्य नेताले चाहेर पनि पार्टीले सरकार निर्माणबारे औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन । नयाँ सरकार निर्माणमा ‘किङ मेकर’ को रूपमा उदाएको जसपाले एकढिक्का भएर समर्थन नगरे देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन ।
नयाँ सरकार बनाउन सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ वा विश्वासको मत लिंदा ओली संसदमा अल्पमतमा पर्नुपर्छ ।अविश्वासको प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको नाम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसका लागि तीन दलको बीचमा मन्त्रिमण्डल बाँडफाँटदेखि न्यूनतम नीति र कार्यक्रमको विषयमा सहमति हुनुपर्छ, जुन विषयमा उनीहरूका बीचमा कुराकानी शुरू समेत भएको छैन । दोस्रो तहका केही नेताले अनौपचारिक रूपमा प्रारम्भिक कुराकानी गरेका छन् तर यो काम ठोस रूपमा अगाडि बढेको छैन ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल देउवाले नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक अपनाएको रणनीतिलाई जायज मान्छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद्मा ६१ सिट भएको शेरबहादुर देउवा मात्र अगाडि बढेर नयाँ सरकार गठन हुँदैन । माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिन सकेको छैन अनि सरकार निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?’
बरालका अनुसार माओवादी र जसपाले आन्तरिक रूपमा विवाद मिलाएर कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको बारेमा छलफल गरे नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संयुक्त रूपमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश हुन्छ । दलहरूले अहिलेसम्म गम्भीर पहल नै नगरेको उनको बुझाइ छ । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले माओवादी केन्द्र र जसपाको कारणले सबै प्रक्रिया अड्केको जस्तो लाग्छ ।’
संख्याको हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा त्यति सुविधाजनक अवस्थामा छैनन्, त्यसैले पनि देउवा ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । संसदमा उपस्थितिको हिसाबले तीन दलसँग जम्मा १४१ सिट मात्र रहेको छ जुन आवश्यक बहुमत संख्या भन्दा केही मत मात्रै बढी हो ।
त्यसमाथि पनि जसपामा सरकारको विषयलाई लिएर किचलो बढ्दो छ । यदि जसपा एक रहेन र त्यहाँका केही सांसदले पार्टी छोडे वा संसदको बैठकमा अनुपस्थित भए भने ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेमा कांग्रेस सशंकित छ ।
यदि ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अर्काे अविश्वास प्रस्ताव एक वर्षसम्म पेश गर्न मिल्दैन र ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नै भएर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । फेरि जसपाका कारण आफूले विश्वासको मत नै लिन नसक्ने त होइन भन्ने विषय पनि देउवाले निकट नेताहरूसँग उठाउने गरेका छन् ।
देउवाले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओलीकै नेतृत्वमा फेरि अल्पमतको सरकार बन्छ ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एकातिर जसपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रहेको छ भने अर्काेतिर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पनि जसपाले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।’
उनका अनुसार सरकार बनेपछि निर्वाचनसम्म जसपा एक ढिक्का हुन्छ भन्ने आश्वासन पनि देउवाले खोजिरहेका छन् । सरकार गठनको सम्बन्धमा नै विवाद भएपछि जसपाभित्रको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
सरकार गठनका सम्बन्धमा जसपामा विभिन्न मत छन् । चैत ५ गतेलाई तय भएको बैठक नेताहरूको विवादका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ । जसपाले सरकारका सम्बन्धमा कहिले औपचारिक निर्णय गर्छ भन्ने नै यकिन छैन । ओली सरकारलाई हटाउने सम्बन्धमा दुई कित्तामा विभाजित जसपा नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट छैन ।
राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलगायत नेता जसले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने बताए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सम्बन्धमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि केही बोलेका छैनन् ।
चैत ५ गतेको बैठकमा पेश गर्न भन्दै यादवले पाँच पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले त्यसलाई कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेज भन्दै अस्वीकार गरे र त्यही कारणले बैठक बस्न सकेन । जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यो पेश नभएको दस्तावेजले जसपामा दुई पक्षबीच झन् दूरी कायम गरेको छ र सरकारका सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्ने सम्भावना कम छ ।’
भट्टराई र यादवले बारम्बार अहिले आफूहरूको प्राथमिकता ओलीलाई हटाउने भएको र त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा कुराकानी हुने बताइरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, जसपाले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कांग्रेस अलमलमा नै छ । कांग्रेस वा नेकपालाई सरकार बनाउनको लागि समर्थन गर्न आफ्नो केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने जसपाको भनाइ छ ।
एक नेताका अनुसार राजनीतिक सहमति गरी ओलीलाई हटाउने वा निर्वाचनमा जाने बाटो तय गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामी एक्लै जसपाको मागको भारी बोक्न सक्दैनौं, रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको विषय हामीले मात्र समाधान गर्न सक्ने विषय होइन ।’
राजनीतिशास्त्री बराल सरकार गठनका लागि जसपाले केही माग अगाडि सारेको तर ती माग अहिले पूरा नै हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले मधेशको माग कसैले पनि पूरा गर्न सक्दैन, त्यसका लागि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ ।’
उनका अनुसार रेशम चौधरीको रिहाइको माग पनि पूरा गर्न देउवालाई कठिन छ किनभने उनलाई रिहाइ गर्दा त्यहाँको पहाडे समुदायले विरोध गर्न सक्छ । उनले अगाडि भने, ‘ओलीले मात्र होइन, देउवाले पनि जसपाको माग पूरा गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ओलीलाई हटाउने हो भने मधेशवादी दलहरूले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
एक नेताका अनुसार आफैंले सरकार बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्दा यी सबै विषयमा प्रतिबद्धता जनाउन देउवा तयार छैनन् । कांग्रेससँगको वार्तामा पनि जसपाले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई एक प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनाएको थियो ।
यसबाहेक अब ‘अर्लि निर्वाचन’ मा जानुपर्छ भनी कांग्रेसभित्र विकास हुँदै गएको मुडले पनि यथास्थितिलाई मलजल गरिरहेको छ । सरकार बनाउने भन्दा पनि निर्वाचनमा जाने माहोल बनोस् भन्ने देउवाको चाहना छ तर त्यसलाई उनले प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि उनले सरकार बनाउन कुनै हतारो नदेखाएका हुन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री बनेर २० महिनापछि मात्रै निर्वाचनमा जाने पक्षमा देउवा छैनन् । सर्वाेच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको र वामपन्थी दलहरू कमजोर भएकाले तत्कालै निर्वाचनमा जानु पार्टीका लागि फाइदा हुने उनको विश्लेषण छ ।
उनी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि तत्कालै निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन् । तर, भर्खरै पार्टी ब्युँतिएको नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालै निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैन भने नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पनि तत्कालै निर्वाचनको पक्षमा देखिने सम्भावना कम छ ।
नयाँ सरकारका सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रले तत्काल कुनै पनि निर्णय नलिनुको कारण सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको विवाद पनि हो । विशेषतः माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूह एमालेमा नै रहे वा नरहे कस्तो नीति बनाउने भन्नेमा माओवादी केन्द्रले पर्खेर हेरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दलभित्रबाट दबाब छ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ७६ (२) अनुसारको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न नसके ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुने खतरा प्रचण्डले देखेका छन् ।
प्रचण्डलाई आइतबार भेटेका नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले प्रचण्ड सकेसम्म तीन दलको बीचमा सरकारबारे सहमति कायम गरेर मात्रै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छन् ।’
तर, नयाँ सरकार बनाएर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएका देउवाको ध्यान यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा भन्दा पनि पार्टी सभापतिमा रहेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार पार्टीले भदौ महिनामा तय भएको महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्छ ।
आफू पार्टी सभापति हुँदा नै २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार खेप्नुपरेको र त्यसको अपजस आफूले पाएको भन्दै आफू सभापति भएको समयमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गर्ने सोचाइमा देउवा देखिन्छन् ।
