१२ चैत, काठमाडौँ । पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरुको संरक्षण र संवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले ठोस नीति र योजना बनाउन सक्नुपर्ने बताए । ठोस नीति र योजना नहुँदा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्र्वद्धनमा बजेट नियमित हुन नसकेको पनि उनले बताए ।
सांसद मोहन बानियाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई सुचिकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । कतिपय क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटकिय गन्तव्यमा सुचिकरण नगरेको भन्दै छुटेका सम्पदाहरुलाई सूचिकरण गर्नुपर्ने र सूचिकृत भएकालाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रेनुका गुरुङले आन्तरिक पर्यटनलाई महत्व दिएर सातै प्रदेशमा आ–आफ्नो संस्कृति, परम्परा र संस्कार झल्कने गरी भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सबै प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रको नयाँ गन्तव्य खोजीका लागि स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
सांसद उमा रेग्मीले पर्यटन उद्योगलाई परिचालन र परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान नजानुले देशले घाटा बेहोर्नुपरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्र्वद्धनमा अध्ययन÷अवलोकन भ्रमण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरेको भएपनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
सांसद सुजिता शाक्यले पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भु र चागुनारायण मन्दिर परिसरमा भुक्षय तथा चोरी हुने गरेको भन्दै भुक्षय रोक्न तथा चोरी सिकारी रोक्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सांसद दीपक प्रकाश भट्टले पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताए । पर्यटनको क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति नै नरहेको पनि बताए ।
सांसद पुष्पा भुसालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ने ट्याक्सी चालकहरुको बेथिति रहेको भन्दै सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताए । पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कत्तिको टेवा पुर्याएको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी कति बढाएको छ र पूँजिको परिचालन कति भएको छ भन्ने बारे खोज्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
