१५ चैत, काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको विधेयक अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पास नगर्दै अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि अड्एिका नागरिकतालगायतका ३६ विधेयक विचाराधीन छन् । तर सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको छ ।
संसदको विधेयक अधिवेशन १७ पुसभित्र सुरु हुनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा संसद नै विघटन भयो । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद विघटनलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
त्यसअनुसार २३ फागुनदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा ५ वटा वैठक बस्यो, जुन औपचारिकमा सीमित रह्यो । अब अर्को बैठक १८ चैतमा बोलाइएको छ ।
अब एकाध बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी तयारी छ । वैशाखबाट बजेट अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने भएकाले चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएको सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट आउनुअघि ‘प्रि–बजेट’ छलफल गर्ने अभ्यास छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुन्छ । वर्षे अधिवेशनको मुख्य प्राथमिकमता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नु नै हुन्छ । यद्यपि केही विधेयकहरु पनि हुनसक्छन् ।
३६ विधेयक जहाँको तहीँ
हाल प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक विषयगत समितिहरुबाट पारित भइसकेका छन् ।
संसदको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक ७ असार २०७७ मा विषयगत समितिबाट पास भएर संसदमा पुगेको छ ।
समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सुरुमा आवासीय अनुमति पत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । यो व्यवस्थाप्रति सरकार नै सहमत नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेशको अधिकारसंग जोडिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर पनि अड्किएको छ ।
१५ असार २०७७ मा समितिबाट पारित यो विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सरकारले नै राखेको असहमतिका कारण संसद बैठकमा पेश हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव केन्द्र सरकार मातहत हुनुपर्ने सरकारको अडान छ । समितिले यी दुबै पद प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी पारित गरेर पठाएको छ ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । यो विधेयक अर्थ समितिमा छलफलमै छ ।
बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानुन बन्ने अवस्थामा छ । चालु अधिवेशनमा यो विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ६ वटा विधेयक छन् ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण, नेपाल विशेष सेवा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बिउ–विजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको भए पनि चालु अधिवेशनमा अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा बिमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक गरी १० वटा विधेयक छलफलमा छन् ।
निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसद बैठकमा प्रस्तुत मात्रै भएर रहेका छन् ।
शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक गरी ८ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण भएका छन् ।
यस्तै, संसदमा पाँच वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएर मात्र बसेका छन् । गाँजाखेती (व्यवस्थापन) विधेयक र अन्य चार वटा नेपालको संविधान संशोधनसंग सम्बन्धित छन् ।
