Comments Add Comment

अर्बौंको सरकारी बाँकी रकम उठाउन महालेखाले स्थानीय सरकार गुहार्‍यो

१७ चैत, काठमाडौं । व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं सरकारी बाँकी रकम उठाउनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकार गुहारेको छ । नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिरेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुबाट लामो समयसम्म रकम उठाउन नसकेपछि संघीय सरकारले यसका लागि स्थानीय सरकार गुहारेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी बाँकी रकम बुझाउन बाँकी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्थाहरुको लगत स्थानीय सरकारलाई पठाउँदै रकम असुल गर्न सहयोग मागेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारको रकम नतिरेका व्यक्ति रहेका स्थानीय तहको सूचना पाटीमा नाम टाँस गरी रकम तिर्न आउन आह्वान गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा सरकारी बाँकी रकम नतिरेका व्यक्तिहरुको तीनपुस्तेसहित रकम समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकारले तिर्नुपर्ने रकम भएमा कट्टा हुने

यसरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्ति तथा फर्मलाई स्थानीय सरकारले तिर्नुपर्ने कुनै रकम भएमा समेत सो रकम कट्टी गर्न कार्यालयले स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यसरी रकम कट्टी भएको विवरण पठाइ सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गर्न सहयोग गर्न कार्यालय प्रमुख शिवहरी कोइरालाले स्थानीय सरकार समक्ष आग्रह समेत गरेका छन् ।

कार्यालयले सरकारी बाँकी रकम तिर्न बाँकीको विवरणमा रहेको ठेगाना अध्यावधिक गरी अहिलेको ठेगानामा नाम राख्न सहयोग गर्न समेत कार्यालयले स्थानीय तहको सहयोग मागेको छ ।

सरकारी बाँकी रकम नबुझाउनेहरु को-को छन् ?

सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम लामो समयसम्म नबुझाई सम्पर्कमा समेत नआएका व्यक्तिको तीनपुस्ते र रकम सार्वजनिक गरी रकम तिर्न आउने कार्यालयले बोलाउने गरेको छ । तर, पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम बाँकी नै रहेको छ । तथ्यांक अनुसार यसरी रकम नबुझाउनेमा सरकारी कर्मचारी, सेनाका उच्च अधिकारीदेखि ठेकेदारसम्म रहेका छन् ।

क्यासिनो संचालकदेखि होटेलहरुले समेत सरकारको रकम तिर्न मानेका छैनन् । व्यापारी, डाक्टर, लेखापाल, इन्जिनियरको नाम समेत सरकारको रकम नबुझाउने सूचिमा रहेको छ । ठूलो रकम हिनामिना गर्नेमा भारतीय नागरिकहरु समेत रहेका छन् ।

क्यासिनो र होटेलको मात्र साढे १ अर्ब बढी बक्यौता

नेपालमा कुनै समय क्यासिनोको राज गरेका राकेश बाधवा र उनको टीमले चलाएको नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्रालिको नामबाट मात्र ७९ करोड ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो समूहले नेपालका अधिकांश पाँचतारे होटेलमा क्यासिनो चलाएको थियो । तर, सरकारले क्यासिनो सञ्चालनलाई नियमावलीबाट नियमन गर्न थालेपछि यो समूह भाग्यो । सरकारले पटक पटक प्रयास गरेपनि यो समूहबाट रकम उठाउन सकेको छैन । होटेल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफबाट समेत सरकारले १७ करोड ७४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

फुलबारी रिर्सोट पोखराका सञ्चालक पियुष बहादुर अमात्यको नाममा ३६ करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । होटेलको नाममा रहेका अधिकांश वक्यौता त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोले नतिरेको रकम हो । क्यासिनो र होटेलबाहेक ठेकेदारहरुले सरकारको धेरै पैसा तिरेका छैनन् । खुम्बु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक निमा ग्याल्जेन लामा र पासाङ ग्याल्जेन लामाको नाममा मात्र ४ करोड ३० लाख सरकारी बाँकी देखिएको छ । लामा कन्ट्रक्सन प्रालिका रोशनकुमार लामाले १ करोड ३ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment