१७ चैत, काठमाडौं । सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबीच सोमबार पहिलो चरणको वार्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वार्तामा थरुहट संघर्ष समितिले टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटना नभई राजनीतिक घटनाको रुपमा हेर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले भने यसबारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित नेताहरु जेलमा छन् ।
‘पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भयो, हामीले टीकापुरको घटनालाई जबरजस्ती आतंककारीको बिल्ला नभिराउन आग्रह गर्यौं । उहाँहरुले अध्ययन गर्छौ भन्नुभएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले थरुहट संघर्ष समितिको माग सकारात्मक रहे पनि अदालतमा गइसकेको मुद्दामा निर्णय गर्न गाह्रो हुने बताए ।
‘उहाँहरुको कतिपय माग र मुद्दामा सरकार सकारात्मक छ । संविधान र कानूनले दिए बमोजिम सरकार त्यस विषयमा सकारात्मक भएको छ । तर कतिपय मागहरु अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले सरकारले बोल्न मिल्दैन । अर्को वार्तामा यस विषयमा छलफल गर्छौ’ उनले भने ।
अब दोस्रो चरणको वार्ता कहिले हुने टुंगो छैन । दोस्रो चरणको वार्ताको तयारीका लागि थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बसिरहेको वार्ता टोलीका संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।
संघर्ष समितिले वार्तामा थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनसार सुविधा दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । चौधरीले भनिन्, ‘ सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिक १४ गते सरकार, लोकसेवा आयोग र सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई थारु कोटा दिनू भनेर फैसला गरे पनि लागू भएको छैन । हामीले सरकारी वार्ता टोलीलाई त्यो फैसलाको प्रति पनि बुझाएका छौं ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
थरुहट संघर्ष समितिका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रभात चौधरी वार्ता टोलीमा छन् ।
२०७२ भदौमा टीकापुर घटनामा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थरुहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारु समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका १९ बुँदे माग राखेर केही दिनदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् ।
