रेशम चौधरीको कैद मिनाहा सदर भयो, कसुरदारको दाग रहला कि मेटिएला ?

७ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रेशम चौधरीको कैदको माफी मिनाहा सदर गर्‍यो ।

न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जन्मकैदबाट माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

माफीमिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन खारेज भएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पूर्व सांसद चौधरी अब कैद बस्नुपर्ने छैन ।

उनी १५ फागुन, २०७४ देखि जेठ, २०८० सम्म कैद बसेका थिए । अदालतले तोकेको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद बस्नुपर्नेमा उनी पाँच वर्ष तीन महिना कैद बसेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्णयबाट उनले १४ वर्ष नौ महिनाको कैद माफी पाएका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ मा भएको सुविधा प्रयोग गरेर माफीमिनाहाको निर्णय गरेका हुन् । संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कैद मिनाहा मात्रै कि निर्दोष समेत ?

कैद मिनाहापछि सार्वजनिक वृत्तमा आएका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहन सकेनन् । संस्थापक नेता चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विचको विवादले पार्टी नै विभाजित भयो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २८ देखि २८ पुस, २०८० मा कैलालीको टिकापुरमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो र चौधरीलाई आयोजक समितिको संयोजक बनाउने निर्णय गर्‍यो ।  रेशमकी पत्नी समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहले यो निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन ।

महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चुन्यो । दलको सदस्य हुन आयोग्य व्यक्तिले महाधिवेशन आयोजक समितिको नेतृत्व गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? अनि उनकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ निर्वाचन आयोगमा तीनवटा उजुरी परेको थियो । रत्न सुब्बाको एउटा र शारदा कठायतको उजुरीमाथि छानविनपछि निर्वाचन आयोगले फागुन, २०८० मा पेश भएको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा १८ वर्ष पुरा भएको, विभिन्न गम्भिर फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, सार्वजनिक पदमा बहाल नरहेको र अरु कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने शर्त छ । त्यसैमा रहेको अर्को शर्तमा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।’

फागुन, २०८० मा निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने पार्टीको निर्णयलाई बैधता दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले उनलाई ‘नैतिक पतन’ देखिने कसुरमा संलग्न रहेको र दोषी ठहर भएको भन्ने आधारमा त्यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

‘सदस्यता वितरण गर्दा ऐन बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नुपर्दछ । विधान वमोजिम दलको अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्दछ’ निर्वाचन आयोगले निर्णयमा भनेको थियो, ‘कानूनी ब्यवस्थालाई समेत दलहरूले अनदेखा गरेको पाईन्छ, परिमाण पछिल्ला समयमा राजनीतिमा आपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुने गरेको देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयले चौधरीको माफीमिनाहामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्विकार गरेका चौधरी त्यसलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनको रिट निवेदनसँगै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयबाट चौधरीले कैद सजायबाट माफीमिनाहा मात्रै पाएका हुन् कि उनको फौजदारी कसुरदारको ट्रयाक रेकर्ड(अभिलेख) समेत मेटिएको हो भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्नेछ । जुन मुद्दा डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

तीन नजीरको प्रतिकुल हुने फैसला

राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाउदा रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले कसुरदार ठहर गरिसकेको थियो, तर त्यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको थिएन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

ऐनमा माफी मिनाहा चाहने व्यक्तिले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाईल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर निर्णय भएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमको जन्मकैदको फैसलामा भनेको थियो, ‘जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।’

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहरिएका रिगल ढकालको कैद छुट गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।

घटनामा रिगलको भूमिका र संलग्नताले कसूदारलाई तोकिएको सजायको हदमा छुट नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालते ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम पनि उनीप्रति उदार दृष्टिकोण आवश्यक नभएको व्याख्या गरेको थियो ।

घटनाका मुख्य योजनाकार रिगल ढकालको कैद कट्टा भएको थियो, तर घटनामा सहयोगीका रुपमा रहेका अरु तीन जनाले त्यो सुविधा पाएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको थियो, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन । स्वच्छता, निस्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।’

असार, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नयाँ नजीर सार्वजनिक भयो । अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरेर गएको भनी संखुवासभाका धर्मनाथ राईले खुकुरीले हानेर हात छिनालेका थिए । अंगभंगको मुद्दामा उच्च अदालतले उनलाई ६ वर्ष कैद तोकेको थियो ।

सर्वोच्चबाट फैसला नहुदै राईलाई कैद छुट दिने निर्णय भयो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको नजीर देखाउदै उनको कैद छुटको निर्णय बदर गरिदियो । सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मुद्दा विचाराधिन भएकोमा माफीमिनाहा हुन नसक्ने ठहर सहित निर्णय खारेज गरेको थियो ।

आफूलाई नेतृत्वमा मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका चौधरी साढे दुई वर्ष पुरानो मुद्दाको फैसला नकुरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी–नेपाल नामको नयाँ दल खोलेका छन् । उनले नेतृत्व दावी गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने गत फागुनको निर्वाचनअघि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा विलय भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई अदालतबाट अन्यथा नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले आफ्नो बैठकबाट गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने बताउछन् । ‘भोली अदालतले अर्कै व्याख्या गरेछ भने फरक विषय भयो’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘नत्र निर्वाचन आयोगले आफ्नो बैठकबाट फौजदारी कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति दलको नेतृत्वमा रहन मिल्दैन भनेको रहेछ भने अन्यथा नहुदासम्म त त्यो आधिकारिक दृष्टिकोण हुने भयो ।’