सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला बनाउने परियोजनामा अनियमितताको आरोप

२४ चैत, काठमाडौं । वागमती प्रदेशका ४९ सरकारी विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डसहितको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला बनाउने परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

प्रयोगशालामा प्रयोग हुने प्रविधि एकै सप्लायर्सबाट खरीद गर्न प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले दबाब दिएको तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका ४९ विद्यालयलाई प्राइम सफ्ट सर्भिसेस् नामक कम्पनीको सामान खरीद गराउन र सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन चलखेल भएको दाबी उजुरीमा छ । निर्देशनालयले तोकेको स्पेसिफिकेसनका कारण परियोजनाको आधा रकम खर्च हुने (अल इन वान स्मार्ट डिभाइस) इन्ट्रिगे्रटेड सीपीयू विथ प्रोजेक्टर डिभाइस एउटै कम्पनीको प्रयोग हुने र ठेक्का प्रक्रियामा अरू कम्पनीले भाग लिनै नपाउने अवस्था सृजना गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रति विद्यालय १५ लाखका दरले अनुदान दिइने परियोजनाको कुल रकम ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । निर्देशनालयले तोकेको स्पेसिफिकेसनका कारण यसमध्ये ३ करोड ६७ लाख ५० हजार बराबरको डिभाइस एउटै कम्पनीको प्रयोग हुनेछ ।

ल्याब बनाउन अनुदान सम्झौता गरेका ४९ विद्यालयमध्ये केहीले खरीद प्रक्रिया शुरू गरेको प्रदेश क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ। अर्कै परियोजनासँग जुधेका कारण एउटा विद्यालयबाट कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।

अनुदान सम्झौता गरेका विद्यालयहरूले खरीदमा प्रदेश सरकारले ‘सिन्डिकेट’ लादेको आरोप लगाएका छन् । जनजीवन माध्यमिक विद्यालय (चितवन) का प्रधानाध्यापक गोपाल शर्माले प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको आधा रकम खर्च हुने दुईवटा डिभाइस किन्न एउटै मात्र कम्पनी छान्नुपर्ने गरी कोटेसन तोकेको बताए ।

‘हामीले कोटेसन लिएर छनोट थाल्दा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेस् मात्र पर्ने देखिएको छ’ उनले भने, ‘त्यो कम्पनीबाट साढे तीन लाखमा किन्नुपर्ने दुई वटा इन्ट्रिग्रेटेड सीपीयू विथ प्रोजेक्टर कति बलियो र वारेन्टीको हुने भन्ने निश्चित पनि छैन ।’

उजुरीमा क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालय, वागमतीका कायममुकायम प्रमुख चन्द्रप्रसाद लुइँटेल प्राइम सफ्ट सर्भिसेस्सँग मिलेको आरोप लगाइएको छ ।
अनुदान सम्झौता गरेको काभ्रे, पाँचखालको दुग्देश्वर माविले भने स्थानीय तहका इन्जिनियरको निरीक्षणमा काम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार प्रक्रिया थालिने विद्यालयका प्रअ नानुराम सापकोटाले बताए । ‘काम नयाँ छ, हामी पनि सिक्ने चरणमै छौं’ उनले भने, ‘ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीहरूको ‘डेमो’ समेत हेरेर निर्णय लिन्छौं ।’

अध्यापन तथा सिकाइ परियोजनाअन्तर्गत छानिएका वागमती प्रदेशका ५० विद्यालयमा इन्ट्रिग्रेटेड सीपीयू विथ प्रोजेक्टरको दुई डिभाइस, एक प्रोजेक्टर, एक ल्यापटप, वेब पोर्टल र फर्निचर राख्ने कार्यक्रम छ । कक्षा कोठामा स्मार्ट बोर्डमार्फत विद्यार्थी पढाउन यो परियोजना ल्याएको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको दाबी छ । अनलाइनबाटै अध्यापन तथा गृहकार्य गराउने परियोजनाको उद्देश्य छ ।

मिथ्या आरोप : शिक्षा विकास निर्देशनालय

सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुधार्न अघि बढाइएको कार्यक्रममा कुनै अनियमितता नभएको शिक्षा विकास निर्देशनालय वागमती प्रदेशको दाबी छ । सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गत नै कार्यक्रम अघि बढाएको र खरीद प्रक्रिया पारदर्शी भएको क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालय वागमतीका कायममुकायम प्रमुख चन्द्रप्रसाद लुइँटेल बताउँछन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले अनुसन्धान तथा छानबिन जहिल्यै हुनसक्ने पनि उनले बताए।