२४ चैत, पोखरा । ६ महिनाभित्र संसद बैठक डाक्नैपर्ने बाध्यकारी नियमले बुधबारदेखि सुरु हुने गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा अरु प्रदेशमा जस्तो दृश्य देखिने छैन । नेकपा विवादयता र फागुन २३ गते सार्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि सत्ता समीकरण, सरकार गिराउने तथा बनाउने खेल भइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने त्यो कुनै खेल नहुने भएपछि माओवादी र जनमोर्चाको समर्थनमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ढुक्कै छन् ।
सरकारको समर्थन गरिरहेको माओवादी गण्डकी प्रदेश सभामा सकसपूर्ण अवस्थामा छ । न सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ, न सरकारबाटै हट्न चाहान्छ । ‘मन नमिलेरै पनि एउटै लहरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । संघमै के हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदा गण्डकी प्रदेशमा झन् माओवादीलाई गाह्रो छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘मन अमिलो पारेर सँगै बस्नुपर्ने छ । सरकारको समर्थन जारी राख्नुपर्ने छ ।’
संसद बैठकमा बुधबार दलका नेताले संवोधन गर्ने कार्यसूची छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको कारण सत्तारुढ दलको विरोध गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर सरकारमै बसेर उसैको विरोध गर्न नैतिकरुपमा पनि दलका नेता तथा कानुनमन्त्री चुमानलाई संकट छ ।
‘देशको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढ्छ, त्यही कुरा राख्ने हो । हाम्रो विमति खास संघीय सरकारसँग हो, प्रदेशसँग होइन,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘तत्काल सरकारको विरोध गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने गण्डकीमा छैन ।’
दल फरक भए पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएकाले माओवादीर एमाले एउटै लहरमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ । ‘मन मिले पनि, नमिले पनि एउटै लहरमा बस्नुपर्ने छ,’ माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगर्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ ।’
१२ सदस्य रहेको माओवादीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा कानुमन्त्री चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा गरी दुई जना छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको मात्र २७ सीट छ । एमालेभित्रै विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल समूहमा बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा एक्ला छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै छ । ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ ३१ सदस्य लिएर बहुमतका साथ सरकारमा ढुक्क छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गिराउन एमालेबाहेकका सबै दलको समीकरण चाहिन्छ । गण्डकीमा तत्काल त्यो अवस्था देखिँदैन । गण्डकीमा माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । माओवादीबाट निर्वाचत सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् । सत्ता समीकरण र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुनै चलखेल नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई यतिबेला हाइसञ्चै छ ।
प्रदेश प्रमुखले अभिवेशन आह्वान गर्न पठाएको पत्र पढेर सुरु हुने संसद बैठकमा दलका नेताले बोल्ने क्रमसँगै बुधबारको बैठक सकिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । अर्को बैठकमा पेस गर्न संसद सचिवालयमा अहिले ४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राइभेट र्फम दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका छन् ।
गत असोज २६ गतेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको थियो । जेठ १५ तिरबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन ।
कोभिड लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस २१ गते माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो ।
