Comments Add Comment
गण्डकीको दृश्य :

माओवादी केन्द्र बाहिरिँदा जनमोर्चालाई मन्त्रीकाे अफर

सरकारमा बस्न नैतिकताले दिएन : चुमान, गलत भयो : मुख्यमन्त्री

२५ चैत, पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलाको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ । साबिकको नेकपा दुई खेमामा विभाजित हुँदै पनि शान्त देखिएको गण्डकी प्रदेशमा एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भएपछि भने फरक दृश्य देखिएको छ ।

नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादीका २ मन्त्रीले राजीनामा दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै राखेर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बुधबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।

संघीय सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले मन्त्री फिर्ता बोलाएपनि समर्थन कायमै राखेको छ । केन्द्रकै निर्देशनअनुसार बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले दुईमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै दुई मन्त्रीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेटेर राजीनामा बुझाए भने प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्रीले राजीनामा र त्यसको कारणबारे जानकारी गराए ।

सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिएको बताएका चुमानले राजीनामा दिनु र अस्थिरताको खेल हुनुमा केन्द्र सरकारलाई दोष दिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी केन्द्रले गलत निर्णय गरेको बताए । यद्यपि दुई मन्त्रीको प्रशंसा गरे ।

प्रमुख प्रतीपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजीनामा दिएका मन्त्रीप्रति पनि कटाक्ष गरे भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीले जनताका समस्या भुलेर सरकार र पार्टीहरु सत्ताको खेलमा लागेको बताए ।

सरकारमा बस्न नैतिकताले दिएन

प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता चुमानले मुख्यमन्त्री र एमालेप्रति नरम देखिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरे ।

प्रदेश र केन्द्रमा अस्थिरताको खेल शुरु हुनुमा केन्द्र सरकारकै दोष रहेको चुमानले दाबी गरिरहे । ‘संघमा घट्ने घटनाको असर प्रदेशमा पर्दै गए । प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने अवस्था आएन,’ चुमानले भने, ‘अब सरकारमै बसेर जति पनि घटना हुन्छन्, त्यसको विरोध गर्न नैतिकताले दिने कुरा भएन ।’

संघ सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘आज होला, भोलि होला, अब अधिकार प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै त्यो नहुनेतिर गयो,’ चुमानले भने । संघीयताको मर्म बोध गर्नुको सट्टा बरू प्रहार हुँदै गइराखेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारमै बसेर गलत गतिविधिलाई समर्थन गर्न नसकिने चुमानको भनाइ थियो । ‘प्रदेशलाई मजबुत बनाउने अवस्था नै नदिएकाले हामीलाई नै नैतिक प्रश्न बन्दै गयो,’ चुमानले भने । पार्टीमा संघर्ष, बहस हुने गरे पनि केन्द्रबाटै संरचना तोडफोड गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रहरी समायोजनका लागि ऐन ल्याए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनै दिइएन । अब त्यो अगाडि बढ्ने छाँट नै देखिएन । संघीयतामाथि प्रहार हुँदै गयो । हामी विरोध गर्दै गयौं,’ चुमानले भने, ‘बाहिर त सरकारमै बसेर विरोध गर्दै गयो भन्दै कुरा गर्ने रहेछन् । पछिल्लो चरणमा झनै अनौठा घटना घट्न गए ।’

अरु कसैले गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा कुदेर नेताहरुले दोष चाहिँ अरुलाई लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ : कांग्रेस

राजीनामा बुझाएको माओवादीभन्दा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति प्रश्न गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्तारुढ दल फरक भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ पोखरेलले अघि भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार सदन फेस गर्न डराइरहेको छ ।’

केन्द्र सरकारमा जस्तै गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा पनि विचित्र भएको नेता पोखरेलको भनाइ थियो ।

पोखरेलले राजीनामा दिएको मन्त्रीप्रति पनि कटाक्ष गरे । ‘निवर्तमान मन्त्रीले आफ्नो पीडा, भावना पोख्नुभो, हामी पनि बुझ्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘माओवादी दलको नेता बन्नुभएकोमा बधाई छ, अब हामी यतैको रोमा एकैठाउँमा बसौं ।’

प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नलिएकाले मुख्यमन्त्रीले पनि लिन्न भन्ने सक्ने बताउँदै नेता पोखरेलले प्रदेशमा सही नजिर बसाल्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नेपालमा कम्युनिस्टहरुकै कारण समस्या आउने गरेको नेता पोखरेलको भनाइ थियो ।

माओवादीले गल्ती गर्‍यो : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने माओवादीको निर्णय नै संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताए । केन्द्रको निर्देशन मानेर २ जना मन्त्रीले पद छाड्दा गलत सन्देश भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।

‘हो हामी केन्द्रीय कमिटीमा बाँडिएकै हौं, तर मैले प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा त केन्द्रमा छलफल नगरी बनाएको थिएँ नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘राजीनामा लजिकल इन्ड हुनुपर्छ, संघको निर्णयले यहाँ छुट्टिने भए संघीयताको के अर्थ ?’

सरकार गठन हुँदाको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले उद्देश्यदेखि विचलित नहुन आग्रह गरे । ‘चुमानजी र मैले काम गर्ने आधार एउटै घोषणापत्र हो, एउटै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न किन सत्ता, प्रतिपक्ष बन्ने ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार र आफ्नो आलोचना गर्ने कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पनि जवाफ दिए । ‘हजम हुने कुरा गर्नुस्, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर जेल बसेका एक जना कम्युनिस्ट देखाउनुस्, त्यत्रा उद्योगहरुलाई गुन्द्रुकको भाउमा बेच्ने कांग्रेस होइन ?’ आक्रोशित हुँदै गुरुङले भने, ‘कांग्रेसले इतिहासमा गरेका फोहोर सम्हाल्दैमा अहिलेको सरकारको दिन बितेको छ ।’

मुख्यमन्त्रीको प्रयास : जनमोर्चालाई मन्त्री

दुर्ई मन्त्रीले राजीनामा दिएपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर कुनै पनि बेला फिर्ता लिनसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यसअघि नै आफ्नो सरकार सुरक्षित बनाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिएका छन् । ३ प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन कायमै राखेको छ । सरकार टिकाउन चाहिने ३१ सांसदलाई सुरक्षित राख्न उनले जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् ।

खाली भएका दुई मन्त्रालय जनमोर्चालाई दिएर भएपनि समर्थन कायमै राख्ने सुरमा मुख्यमन्त्री छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले जनमोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘जनमोर्चालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना खुलै छ । सरकारका लागि ठूलो समस्या छैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

म नेपाल आउँदैछु

Advertisment