गण्डकी प्रदेश पुनर्संरचनामा देखिएको बदनियत

लामो समय एकात्मक शासन अंगीकार गरेको नेपाल ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै संघीयताको अभ्यासमा गयो। यसक्रममा तीन तहको सरकारका रूपमा संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह क्रियाशील छन्। संघीयताको अवधारणा नेपालमा केवल भौगोलिक पुनर्विभाजनको आवश्यकताले ल्याइएको होइन; यो शक्ति, स्रोत र उत्तरदायित्वलाई जनताको नजिक पुर्‍याउने ऐतिहासिक प्रयोगको रूपमा ल्याइएको हो। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८२, पढ्दा भने हामीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई प्रशासनिक तथा खर्च कटौती र संस्था तथा निकायहरू गाभ्ने साधारण अभ्यासमा सीमित बनाइरहेको देखिन्छ।

प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा यो समिति गठन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्य लोकप्रियता प्राप्त गर्नु नै हो भन्ने अनुभूति हुन्छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रदेश सरकार केवल पद बाँडफाँट र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो अनि प्रदेशका निकायहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुन् भन्ने जनभावनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक रूपमा अस्थिर र ठूलो बोझ बनेको प्रादेशिक संरचना र सरकारी कर्मचारी घटाउने र खर्च कम गर्ने कार्यको आखिर कसले विरोध गर्न सक्छ र? यस मानेमा प्रतिवेदनले निकै निष्ठापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ। यो प्रतिवेदनको पृष्ठ–पृष्ठमा ‘निकाय एकीकरण’, ‘कर्मचारी कटौती’ र ‘खर्च घटाउने’ शब्दावली भेटिन्छन्। तर ‘प्रदेश सरकारको दिगो सञ्चालनको लागि बलियो आधार तयार गर्ने’ भनी आफैंले बनाएको उद्देश्य भने यसले पूरा गर्न सकेको छैन। दीर्घकालीन संरचनागत प्रभावहरूको मूल्याङ्कन, सरकारको संरचना आफ्ना प्राथमिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने समीक्षा, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल जस्ता महत्वपूर्ण पक्षको बेवास्ता गरिएको छ। उदाहरणको लागि विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, भविष्य निर्माणका आधार जस्ता विषय प्रतिवेदनमा नगण्य मात्रामा भेटिन्छन्।

प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरूको योग्यता, अनुभव वा अनुसन्धान क्षमता सार्वजनिक नै गरिएको छैन। प्रश्न उठ्छ, यो प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिका सदस्यहरू संघीय शासन संरचनामा काम गरेका अनुभवी व्यक्ति हुन्? के उनीहरूले संघीयतामा दीर्घकालीन वा पर्याप्त रूपमा रहेर र काम गरेको अनुभव हासिल गरेका छन्, वा यो केवल कागजी अध्ययनमा सीमित छ? अर्को प्रश्न, के उनीहरूले संघीयतामा उच्च शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान वा संघीयता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा कृति प्रकाशन गरेका छन्? नीतिनिर्माण र संस्थागत पुनर्संरचना जस्तो संवेदनशील काममा अनुभव र  प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्ने क्षमताको अभाव गम्भीर प्रश्न हो।

सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने सन्दर्भमा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एउटा बैठक मात्र आयोजना गरेको र गोरखा तथा तनहुँका ११ वटा कार्यालयमा मात्र भ्रमण गरेको उल्लेख छ। बाँकी ९ जिल्लाका कार्यालयहरूको महत्व केही छैन र? त्यसैगरी, सम्बन्धित अन्य संस्था र विज्ञहरूको विचारलाई किन समेटिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उठ्छ। यसलाई हेर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको भन्ने बाकसमा टिक लगाउने औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको जस्तो देखिन्छ। प्रतिवेदनमा समय अभावका कारण थप सल्लाह–संवाद र परामर्श  गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। तर राज्यका संस्थागत संरचना पुन: व्यवस्था गर्ने जस्तो गम्भीर सिफारिस गर्ने समितिको लागि यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य बहाना हुन सक्दैन। सरोकारवालासँगको संवाद विना तयार गरिएको प्रतिवेदन वास्तविकतालाई कत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ ?

प्रविधिसँगै नवप्रवर्तनलाई बेवास्ता

प्रतिवेदनले विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा रहने विज्ञान तथा प्रविधिको निरन्तर बदलिंदो परिदृश्यलाई कसरी आत्मसात् गर्दै संस्थागत रूप दिन सकिन्छ भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नमा मौनता राखेको देखिन्छ। त्यसमा विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको गम्भीर बहस नै छैन। विशेषगरी, केही वर्षअघि स्थापित भएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) जस्तो संस्थाको नामसम्म छैन। सरकारले पहिले नै खारेज गरिसकेका निकायलाई प्रक्रियामा समावेश नगरिएको हो भने, एकै ऐनद्वारा खारेज भएको ताल प्राधिकरणलाई कसरी समावेश गरियो? यो केवल भूल होइन; नियोजित कार्य हो, जसले प्रदेश प्रशासनले विज्ञान तथा प्रविधि प्रति निरन्तर देखाउँदै आएको उपेक्षालाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्दछ।

जिपास्ट बन्द भएको घटना, त्यसको दीर्घकालीन असर र प्रदेशको वैज्ञानिक क्षमता कमजोर बनाउने परिणामबारे एक शब्द पनि प्रतिवेदनमा छैन। जब विज्ञान–प्रविधि जस्तो क्षेत्रलाई संघीय संरचनाबाट बेवास्ता गरिन्छ, त्यसको अर्थ भविष्यलाई नै कमजोर बनाउनु हो। समितिको योग्यता र कर्मनिष्ठतामा फेरि यो प्रश्न उठ्छ, किन हाम्रा नीतिनिर्माताले पुराना, अवकाशप्राप्त प्रशासनिक अधिकृतलाई मात्र ‘विशेषज्ञ’ ठान्छन्? पुराना व्यक्तिहरूको अनुभवको मूल्य छैन भन्ने होइन, तर नयाँ युगका समस्या समाधान गर्न, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, नवीन दृष्टि र अनुसन्धान आधारित दृष्टिकोणको मिश्रण पनि अपरिहार्य हुन्छ। हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौं कि, विज्ञान र नवप्रवर्तनको दिशामा दीर्घकालीन दृष्टि नबनाई कुनै पनि संघीय संरचना स्थायी रूपमा बलियो र दिगो हुनै सक्दैन।

प्रक्रिया र पद्धतिमा कमजोरी

नेपालमा एउटा गहिरो समस्या छ, उच्च प्रशासनिक कर्मचारीलाई सर्वज्ञ मान्ने प्रवृत्ति। चाहे विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा वा प्रदेश संरचना, एउटै समूहलाई सल्लाहकार वा अध्ययन टोलीको जिम्मा दिइन्छ। यो सोच केवल गलत मात्र होइन, यो युवापुस्ता र भविष्यप्रति अन्याय हो। सयौं उच्चशिक्षित युवा, अनुसन्धानकर्ता र विशेषज्ञहरू देश छोडेर बाहिर गइरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले तिनीहरूलाई प्रयोग र रोजगार सिर्जना गर्नु सट्टा, यस्ता प्रतिवेदन मार्फत प्राविधिक पद कटौतीको आधार बनाइरहेको प्रतिवेदन पढ्दा अर्को प्रश्न उठ्छ, के यो अध्ययनको अनुसन्धान पद्धति स्पष्ट छ? के प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क अद्यावधिक छ? वा पुरानो कागजपत्रको पुनर्लेखन मात्र हो?

तथ्याङ्कको स्रोत, अध्ययनको सीमारेखा, तथ्याङ्क सङ्कलनका विधि र विश्लेषणका मानक, यीमध्ये कुनै पनि कुरा प्रतिवेदनमा विस्तृत छैन। संरचना सुधार जस्तो गहिरो विषयमा अनुसन्धान पद्धति अस्पष्ट हुनु, यसको वैधतामा नै प्रश्नचिह्न हो। यसबाहेक, सरकार स्वयंले पनि प्रतिवेदनका सिफारिसहरू आफ्ना अनुकूलका मात्र छनोट गर्ने शैलीमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। केही सुझाव तुरुन्तै लागू गरिएको छ, केहीलाई भने हाललाई बेवास्ता गरिएको छ। तर किन लागू गरियो वा गरिएन भन्ने तर्कसंगत आधार सार्वजनिक गरिएको छैन। यदि प्रतिवेदन वास्तवमै तर्कसंगत प्रक्रियाबाट बनेको हो र सरकारले पनि तर्कसंगत निर्णय गर्ने हो भने, यस्तो छनोटको कारण र प्रक्रिया दुवै पारदर्शी हुनुपर्छ। जनतालाई जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हो। यसरी ‘सजिलो पर्ने मात्र उठाउने’ प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म नीतिनिर्माणको विश्वसनीयता बलियो हुँदैन।

संघीयताको आत्मा र प्रतिवेदनको दिशा

संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति र सेवा रूपान्तरित गर्ने हो। तर प्रतिवेदनको भाषा र प्राथमिकताले केन्द्रको नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र प्रदेशको स्वतन्त्रता घटाउने संकेत गर्छ। यदि प्रदेश सरकार नीतिनिर्माणको स्वतन्त्र शक्ति गुमाउँछ भने त्यो केवल बजेट व्यवस्थापकमा सीमित हुन्छ। यसले संघीयताको प्रयोगशालालाई केवल प्रशासनिक कार्यालयमा बदलिदिन्छ। संविधानले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, वातावरण जस्ता नीतिगत क्षेत्रहरूमा नीति बनाउन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर प्रश्न यो हो संस्थागत संरचना नै कमजोर पारेर, विशेषत: प्राविधिक पाटा कमजोर बनाएर, प्रदेशले यी संवैधानिक दायित्व पूरा कसरी गर्ने?

प्रतिवेदनले निकाय गाभ्ने, पद कटौती गर्ने कुरा विस्तारमा गरेको छ तर सेवाप्रवाहको सुगमता र  गुणस्तरमा त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने विश्लेषण छैन। उदाहरणका लागि, यदि प्राविधिक निकायहरू घटाइन्छ वा कमजोर बनाइन्छ भने कृषि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार वा वातावरण सम्बन्धी नीति केवल कागजी बन्नेछ, कार्यान्वयन भने असम्भव हुनेछ।

नेपालका स्थानीय तहहरूको अनुभवले देखाएको छ टेक्निकल एक्सलेन्स सेन्टर वा अनुसन्धान–आधारित इकाइ नभएका पालिकामा सेवाप्रवाह कमजोर हुन्छ, दिगो कार्यक्रम चल्दैन। यदि प्रदेशस्तरमै त्यस्तो संस्थागत क्षमता घटाइयो भने प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने आधार नै गुमाउँछ।

यो कोणबाट प्रतिवेदन अझै एकपक्षीय देखिन्छ। पुनर्संरचनाको उद्देश्य खर्च कम गर्नु मात्र होइन, सेवाप्रवाहलाई बलियो बनाउनु पनि हो। तर यहाँ दीर्घकालीन संस्थागत क्षमताको मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गरिएको छ।

युवापुस्ताको निराशा र प्रदेशको भविष्य

प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको पद कटौती र संरचनागत संकुचनले रोजगारको सम्भावना घटाउँछ। प्रतिवेदनमा अर्को छुटेको तर महत्वपूर्ण कोण छ प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयलाई योग्य जनशक्ति कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उदाहरणका लागि, विज्ञान, प्रविधि र सूचनाप्रविधि हेर्ने मन्त्रालयमा सो विषय नै नपढेका, अनुसन्धान वा प्रविधिमा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्ने चलन सामान्य भएको छ। जब नेतृत्वमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र पेशागत अनुभव नभएको हुन्छ, तब मन्त्रालय नीतिनिर्माणको सट्टा केवल औपचारिक निर्णय गर्ने थलो बन्न पुग्छ।

प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संरचना, पद संख्या, खर्च कटौती जस्ता पक्षमा कुरा गरे पनि, नेतृत्व र कर्मचारी योग्यताको न्यूनतम मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा मौन छ। दीर्घकालीन संस्थागत क्षमताको विकास योग्य नेतृत्व विना सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्नैपर्ने थियो। यो युवा पुस्ताका लागि दु:खद सन्देश हो। विदेश पलायनको दर उच्च भएको अवस्थामा, प्रदेश सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सट्टा, प्रतिवेदनको आधारमा रोजगारी घटाउने निर्णय गर्ने सम्भावना निराशाजनक छ। आज एउटा विद्यार्थीलाई पढाइ बन्द गर भन्ने कुरा, अनि पैसा जोगाउनू भनेको सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनु र दीर्घकालीन अवसर गुमाउनु हो। त्यस्तै काम यो प्रतिवेदन र गण्डकी प्रदेश सरकारले गरिरहेको हो कि भन्ने आजको प्रश्न हो।

सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम

सो प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश विकासको मार्गचित्र बन्ने हो भने, यसमा निम्न सुधारहरू गर्न आवश्यक छ—

१.    समितिको पारदर्शिता र योग्यता मापदण्ड: समितिका सदस्यहरूको योग्यता, अनुभव, अनुसन्धान प्रकाशन र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको इतिहास सार्वजनिक गर्नुपर्छ तथा संघीय संरचना र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

२.    विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्ने: विज्ञान प्रविधिमा काम गर्ने संस्थाको पुनर्स्थापना वा सुदृढीकरण, अनुसन्धान प्रयोगशाला, नवप्रवर्तन कोष र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमै सञ्चालन।

३.    अनुसन्धान–आधारित पद्धति: तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्ने र अध्ययन प्रक्रियामा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

४.    युवापुस्ताको समावेश: प्रदेशस्तरका अध्ययन समिति र कार्यान्वयन निकायमा विज्ञ युवा अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिकलाई समावेश गर्ने नीति बनाउने।

५.    रोजगार सिर्जना र संरचना सुधारको सन्तुलन: पद कटौती गर्दा सेवा गुणस्तर र रोजगारको अवसरमा पर्ने असरको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अन्तिम प्रश्नहरू

यो प्रतिवेदनको मूल्य केवल यसको पानामा छैन; यसको मूल्य यो प्रश्नमा छ– के यसले प्रदेशलाई भविष्यमा सक्षम, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित बनाउन सक्छ? के हामी अझै पुरानै ढाँचाको सोचमा बाँधिएका छौं— जहाँ केही सर्वज्ञहरू (अथवा अंग्रेजीमा जैक अफ अलहरू) हरेक क्षेत्रमा अन्तिम आवाज हुन्छन्? के हामीले संघीयताको मर्म बुझ्यौं कि केवल यसको बाहिरी स्वरूपलाई मात्र चलाइरहेका छौं?

र, सबैभन्दा गहिरो प्रश्न, जब संसार चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ, के हाम्रो प्रदेश संरचना विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको लागि तयार छ, कि केवल बजेट मिलाउने प्रशासनिक तालिका बनेर सीमित हुन्छ?

संघीयता केवल भौगोलिक सीमाहरू मात्र निर्धारण गर्ने विषय होइन; यो वास्तवमा भविष्यको निर्माणस्थल हो। त्यस निर्माणस्थलमा इँटा र सिमेन्ट मात्रै पर्याप्त छैनन्, त्यहाँ अनुसन्धान, नवीन दृष्टिकोण, प्रोत्साहन र पारदर्शी नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ। प्रतिवेदनले संरचनात्मक परिवर्तनका सिफारिस त प्रस्तुत गर्छ, तर सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म, हामी फेरि पुरानो दुश्चक्रमा फसिरहने सम्भावना रहन्छ।

यदि आजका हामीले यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएर विचार नगरेको खण्डमा, भोलिको इतिहासले ती प्रश्नहरू अटल र कठोर रूपमा सोध्नेछ। जब प्रदेश र देश विकासको बाटो खोज्दै हिंड्नेछ, वर्तमानको मौनता भविष्यको कठोर जिज्ञासा बन्नेछ।