मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ : प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो

६ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संरचना र कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेपछि धेरैले स्याबासी दिए । प्रदेशहरूमा आर्थिक भार बढी भएको भन्नेहरूले अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको भन्दै पाण्डेको सराहना गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भएर आएदेखि नै संरचनाको भार घटाउने बताउँदै आएका पाण्डेले संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालय, २ केन्द्र खारेज गर्ने र १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरे ।

जिल्लाहरूका ३४ वटा कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गर्दै उनले कर्मचारीको दरबन्दी खारेज तथा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरे ।

उनको यो निर्णयले देशैभरि तरंग ल्यायो । तर कर्मचारीहरूले भने हचुवाका भरमा प्रतिवेदन तयार गरिएको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरिएको र यसले प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने भन्दै विरोध गरे ।

यही २६ साउनमा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै गत वर्ष १२ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीका ३ वटा संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड ऐन नै खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्णयले स्थापनाकालका मुख्यमन्त्री तथा अहिलेका संघीय सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रुष्ट थिए । गुरुङकै नेतृत्वमा यी ऐन जारी भएर संरचनाहरू खडा भएका थिए ।

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले बनाएको ऐनअनुसार गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको दुग्ध विकास बोर्डबाहेक २ संस्थाले काम गरिरहेका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनै खगराज नेतृत्वको एमाले संसदीय दल र मन्त्रीकै सल्लाहमा सुरुमा खारेज तथा मर्ज गर्ने निर्णय गरेका तर पछि मर्जमात्रै भएका अधिकांश जिल्लाका कार्यालय गुरुङकै नेतृत्वमा खुलेका थिए ।

आफूले खडा गरेका, ऐन बनाएर स्थापना गरेका कार्यालयहरू खारेज गरेपछि गुरुङ असन्तुष्ट बनेका छन् । गण्डकी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशले आफ्नै हात काट्ने कामका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्कालीन प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने साथीहरू अलि उत्साहित भएर कार्यालय खोलिएको हुनसक्ने अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’

‘संघ पनि सरकार हो र प्रदेश पनि सरकार हो भनिसकेपछि संघमा जे-जे संरचना छन् र जसरी काम भइरहेको छ, त्यसरी नै प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ आयो होला,’ पाण्डेको भनाइ छ, ‘त्यहीअनुसार संघमा जे-जे संरचना बनेका थिए र प्रदेशमा पनि बनेका थिए, छन् पनि ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ भने यो मान्न तयार छैनन् । संघीयतामा जनताको नजिक सेवा लैजाने तर राजस्व बढाउनेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रदेश सरकारले आग्रह साँधेर काम गरेको उनको आरोप छ ।

‘आग्रहका आधारमा काम गरेपछि यस्तै हो । जनताको सेवा गरिरहेका संस्थाहरूलाई विघटन गरेर प्रदेश सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने ? आफ्नो हात आफैंले काटेको हो, त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन,’ गुरुङको असुन्तुष्टि छ, ‘६ वटा मन्त्रालय चलाएको भए त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हुन्थ्यो । तलका अंगहरूमा खर्च कम गर्ने, कर्मचारीको संख्या बरु कम गर्ने हो, कटौती गर्ने होइन ।’

यसअघि सरकार फेरबदलको कसरत भइरहँदा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भनाभन चलेको थियो । गुरुङले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पद जाने डरले आफूले पाउनुपर्ने अधिकारका निम्ति पनि संघीय सरकारसँग बोल्न डराएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसको जवाफ फर्काउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई गुरुङले दिएको पद नभएकाले कसैमाथि बोल्न डराउनु नपर्ने बताएका थिए । बरु उनले संघीय मन्त्री काम नपाएर हप्तामै ३/४ पटक प्रदेश आएको बताएका थिए ।

प्रदेशका संरचना खारेजीको सन्दर्भमा गुरुङले पहिलेजस्तो आक्रोसित रूपमा अभिव्यक्त नभए पनि पोखरामा शुक्रबार लामै असन्तुष्टि पोखे ।

उनले संरचना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले बहादुरी देखाएको बताए । आफ्ना संस्थाहरू, संगठन, संरचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँबाट कसरी राजस्व वृद्धि गर्ने भन्ने कुरो प्रदेशले नसोचेको उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रसँग संघर्ष गरेर मैले जिल्ला जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको उनले सुनाए । पोखराका अड्डाहरूले मात्रै गाउँगाउँको माग पूरा गर्न नसक्ने उनको जोड थियो ।

‘सबै जनतासँग जोडिएका विकास निर्माणका मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हुने कामका लागि जिल्ला जिल्लामा कार्यालय हुनुपर्छ । बरु मैले ३० जना कर्मचारी राख्नुपर्ने ठाउँमा १० जना मात्रै राखेको थिएँ,’ गुरुङले भने, ‘थोरै कर्मचारीले काम चलाउने, जनताको दैलोमा सिंहदरबार आयो भन्ने अनि सिंहदरबार पोखरामा मात्र राखेर हुन्छ त ?’

खानेपानी, सिंचाइ, सानोसानो भवन बनाइदिनुपर्ने, सानोसानो कुटिल उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू दर्ता गर्न त जिल्लामै पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशले सुरुमा जिल्ला यस्ता कार्यालयहरूलाई सीमित जिल्लामा खुम्च्याएको थियो । तर पछि सच्याउँदै सबै जिल्लामै सेवा पाउने गरी एकीकृत कार्यालयका रूपमा मर्ज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

उनले जनताको विकासका लागि सेवामुलक संस्थाहरू विघटन गर्ने भन्ने कुरा संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए । सबैभन्दा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गरिएको उनको चित्त दुखाइ थियो ।

‘यो धेरैको सरोकारको विषय थिएन होला । तर धेरै वैज्ञानिकहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विघटन गर्नु भनेको चाहिँ उल्टो बाटो हिँड्नु हो भने,’ गुरुङले भने ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पनि जे-जे समस्या छ, त्यसको अध्ययन गर्ने र विकासलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुसार त्यो संस्था खोलिएको उनले बताए । व्यवस्थित विकास र विपतमा तुरुन्त विकास निर्माणको काम गर्नका लागि विकास प्राधिकरण खोल्ने सोच पनि आफूले राखेको तर नपाइएको गुरुङले बताए ।

प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र मिल्ने गरी स्थानीयलाई साथमा लिएर हाइड्रोमा लगानी गर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्ने गरे राजस्व बढाउनेतिर नसोची संरचना खारेजी गर्नेतिर लागेको उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संरचना खारेजी, मर्ज र १८५ दरबन्दी खारेजी गरे पनि अझै कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका भने कोरिसकेको छैन ।

राइड सेयरिङ नियमावली जारी गर्दै कानुनी मान्यता दिने बेला व्यवसायीसामु मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले प्रशंसा पाएजस्तै अहिले पनि धेरैले साथ नै दिएका छन् । तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन र संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयनको चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा विज्ञान प्रतिष्ठान, ताल प्राधिकरण र दुग्ध बोर्ड खारेज हुने