२७ चैत, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
७ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन’मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह गरेर नेपाल आई निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ।
यो प्रावधान हटाएर जतिसक्दो छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न जसपाले माग गरेको हो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै जसपाका सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘म नेपाल सरकार र राज्य व्यवस्था समितिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ यो हटाएर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाइयोस् ।’
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राखेर कानून बनाए त्यसले समस्या समाधान नगर्ने उनको जिकिर छ ।
‘७ वर्षे प्रावधानले मधेसीलाई मात्र नभएर पूर्वका लिम्बु र सुदुरपश्चिमका खसआर्यमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण यो प्रावधान पास भयो भने भलो गर्दैन,’ यादवले भने ।
अर्कोतर्फ यस्तो प्रावधान राखिए नेपाल र भारतका बीचमा रहँदै आएको वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनको जिकिर छ । ‘भारत र नेपालबीचको सदियौंंदेखिको वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धामा प्रहार गर्ने, चिरा पार्ने र दुइटै देशका नागरिकलाई अलग–अलग सन्देश दिने गरी आएको ७ वर्षे प्रावधान हटाएर जानुपर्छ,’ यादवले भने ।
नागरिकताविहीन भएर ७ वर्षसम्म नेपालमा बस्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
तर, राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षे प्रावधान राख्दा त्यसको विकल्पमा तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिने नयाँ व्यवस्था राखेको छ ।
स्थायी आवासीय परिचयपत्र लिएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता घटना दर्ता गर्न, चल–अचल सम्पत्ति आर्जन, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न, पढ्न, प्रमाणपत्र लिन र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
स्थायी आवासीय परिचयपत्र लिएका व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न भने नपाउने भनिएको छ । मतदान गर्न, लाभका पदमा मनोनयन, नियुक्ति लिन भने नपाउने भनिएको छ ।
यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेको छ ।
यो प्रावधानको भने जसपाका सांसद यादवले स्वागत गरे ।
