१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन रोक्न नपाइने पनि उनले बताए ।
सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सम्बोधनमा भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन । त्यो प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ उनले संवैधान नै नमान्ने र जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति आफूहरुले झेलीरहेकोसमेत बताए ।
संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नु पर्ने अध्यादेशसमेत संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिइएर अप्रिय स्थिति सिर्जना गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनले फाटोको खेति नभइ राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
