१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपद् जोखिममुक्त नेपाल निर्माण सम्बन्धी दशवर्षे महाअभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले यस सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षदेखि महाअभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्यमा त्यस्तो कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको जानकारी दिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगेकोमा निर्देशक समितिको बैठकले खुशी व्यक्त गरेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको सफलता नेपालको गौरव र सम्पत्ति भएको भन्दै यो विश्वलाई देखाउन लायक भएको बताएका थिए ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई समेत ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सहमति एवम् जनसहभागितालाई मूल सिद्धान्त बनाई आवश्यकता अनुसार ‘हाउस पुलिङ’ लगायतका विधिहरुको अवलम्वन समेत गरी शहरी पुनर्निर्माणका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले बस्तीको प्राचीनता, मौलिकता र साँस्कृतिक पक्षलाई जोगाउँदै ती संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए । निर्देशक समितिको बैठकले पुननिर्माण प्राधिकरणको अवधि २०७८ पुस १० गतेसम्म रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने र साउन १ गतेदेखि बाँकी अवधिमा हस्तान्तरणलगायतका कार्यहरुका लागि हस्तान्तरण गर्ने निकाय, योजना तथा कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापनको खाकासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
३६ अर्ब ३५ करोड बजेट प्रस्ताव
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेटका लगि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा ‘सगरमाथा संवाद’को समयलाई समेत ध्यानमा राखी सन् २०२१ को नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बरको पहिलो साता नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै २०७८ बैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।
