३ वैशाख, गोरखा । २०५३ साल पुस २७ गतेको साँझ छोप्राकका बलराम पोखरेल घरमा खाना खाइरहेका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट मारिए । आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएको त्यो कहालीलाग्दो दिन कल्पना पोखरेलको मानसपटलबाट हराउन सकेको छैन । शुक्रबार द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पाउँदा उनले न्याय पाउने आशा हराएको बताइन् ।
श्रीमानको हत्या भएको २४ वर्षसम्म न्यायको खोजीमा भौंतारिएकी पोखरेलले भनिन्, ‘यत्रो वर्षसम्म न्याय पाइएन, अब पाइएला भन्ने त के आशा, वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न पाए न्याय पाएको महसूस हुन्थ्यो ।’
त्यतिबेला श्रीमानलाई जोगाउन खोज्दा उनी पनि घाइते भएकी थिइन् । करीब तीन महिना अस्पतालमा उपचार पश्चात उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको थियो । उनी अहिले पनि निरन्तर औषधि खाइरहेकी छन् ।
गोरखा नगरपालिका ढुंगागाडेकी द्वन्द्वपीडित सानुमाया थापा मगरले पनि शुक्रबार पीडित परिचय पत्र पाइन् । २०६० साल भदौ २४ गते तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट उनको छोराको हत्या भएको थियो । परिचयपत्र लिने क्रममा बगेको उनको आँशुमा छोरा गुमाउनुको पीडा झल्किन्थ्यो । रसाएको आँखा र भक्कानिएको मन लिएर उनले गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना श्रेष्ठसँग अंकमाल गरिन् तर केही बोल्न सकिनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षपछि गोरखामा द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरणको काम शुरु गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शुक्रबार दुई जनालाई परिचयपत्र वितरण र तीन जनाको परिपूरण फारम भर्ने काम गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले गोरखा जिल्लाबाट एक हजार २५८ उजुरी परेको बताएका छन् । त्यसमध्ये केहीको सम्बोधन भएको र बाँकीको छानबिनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘आजबाट परिचयपत्र वितरणको सुरुवात गर्यौं भन्ने संकेत दियौं, अब यसले निरन्तरता पाउँछ’, उनले भने । उनका अनुसार आयोगमा देशभरबाट कुल ६३ हजार ७१८ उजुरी परेको छ । तीमध्ये ७४७ उजुरीको सम्बोधन भइसकेका छन् । ३ हजार ७८७ उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको र असारसम्ममा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोगका अध्यक्ष भट्टले बताए ।
विभिन्न जिल्लामा आयोगको मुकाम कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अहिले सातवटा मुकाम कार्यालय छन्, अब कम्तीमा १८ वटा बनाउने तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने । एक हजार भन्दा बढी उजुरी भएको जिल्लामा मुकाम कार्यालय स्थापना गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा लैजाने, परिपूरण वा क्षतिपूर्ति फारम भराएर आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउने जस्ता काम गर्नेछ । परिचय पत्र पाएका पीडितले पाउने सेवासुविधाबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्ने छ ।
आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आयोग अध्यक्ष भट्टले स्वीकार गरेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन र पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
परिपूरण र क्षतिपूर्तिका लागि बनेको ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनले तर्क गरे । आयोगले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शान्ति सम्झौता भएको दिनसम्मको उजुरी मात्र सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यबीच शान्ति सम्झौता भएको हो ।
