५ वैशाख, विराटनगर । गत माघ ७ गते सुरु प्रदेश १ को सातौं हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णयपछि आठौं तथा अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई आइतबार प्रदेशसभा बैठक पुगेका थिए । जारी अधिवेशनमा पहिलो पटक प्रदेशसभामा पुगेका मुख्यमन्त्रीले विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्ने तयारी थियो । तर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरे ।
मुख्यमन्त्रीले बोल्न समय नपाएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएको अधिवेशन अन्त्यको पत्र वाचन गरे । कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सभामुखले अधिवेशन अन्त्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले होहल्ला गरेको थियो ।
सत्ता पक्षको विवादका कारण प्रभावित बनेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तीन महिना चल्दा जम्मा आठवटा बैठक बस्यो । तर अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयकमा छलफल भएन । विधेयकबारे छलफल नै नभएको यो प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन हो ।
पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि माघ ७ गते बोलाइएको अधिवेशनको सुरुवाती अवस्थाबाट नै मुख्यमन्त्रीले छल्ने प्रयास गरेका थिए । प्रदेश सरकारले बैठक छलेरै अधिवेशनको अन्त्य गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रदेशसभासँग डराएोका बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई छले, सरकार सदनसँग डरायो,’ नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति कल्पना गर्न सकिदैन ।’
सरकारले संसदको गरिमा नै नबुझेको उनले बताए । ‘अब बजेट कसरी ल्याउछ,’ उनले भने,‘ समस्या सामधान गर्न सँगै बसेर निकास निकाल्न खोज्यौ, तर सरकार भाग्यो ।’
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने ‘तपाईंहरुको विषयलाई सम्बोधनका लागि मुख्यमन्त्री आफै बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ, बस्नुहोस् ।’ तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सम्बोधन सुन्नका लागि नभई विकास बजेट सुनिश्चितताका लागि अवरुद्ध गरेको बताएपछि प्रदेशप्रमुखको पत्र बाचन गरेर सभामुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरे ।
अधिवेशनमा के के भए ?
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गत पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदले ७ माघका लागि सातौं हिउँदे अधिेवशनको आह्वान गर्यो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई सत्ता पक्षको कारवाही विवादले पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेर स्थगित भयो ।
दोस्रो बैठक २५ माघमा बस्यो । तर सरकार पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएन । तेस्रो बैठक फागुन ९ गते बस्यो । अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भएको सो बैठक सत्ता पक्षले बहिस्कार गर्यो ।
चौथो बैठक फागुन २० गतेका लागि आह्वान भयो । तर १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाले चैत २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्यो । फागुन २३ सर्बाेच्च अदालतले नेकपा एकतालाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि बढेको अन्योलताले चैत २ गते बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो ।
चैत १५ गते सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाले चौथो बैठक चैत २३ गतेका लागि बोलायो । सो बैठकबाट माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि चैत २६, २७ र ३० गते बैठक बस्यो । ती बैठक प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्यको निर्णय गर्यो ।
