५ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सफ्टपावर नै नेपालको उपयुक्त परराष्ट्र नीति हुने बताएका छन् ।
२१ मंसिर २०७७ मा सार्वजनिक नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीतिबारे आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सफ्ट पावरमार्फत आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने बताए ।
‘…हामी हार्ड पावर त विकास गर्न सक्दैनौं । हामी सैन्य पावर होइनौं, हुन पनि चाहन्नौं । आर्थिक शक्तिमा हामी त्यो तहमा पुगेका छैनौं’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, हाम्रा सफ्ट पावरहरु मार्फत हाम्रो राष्ट्रिय हितको नीतिलाई धेरै राम्रोसंग प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।’
सफ्टपावरबाट सबै मुलुकसंग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि, विश्व शान्ति स्थापना, निशस्त्रीकरण लगायतका विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै आर्थिक कुटनीतिकको सञ्चालनबाट नेपालको सामाजिक आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने नेपालको नीति रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।
नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, चिन्तनधारा, कला भाषा साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको पनि ज्ञवालीले बताएका छन् ।
तर, समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद दीपक प्रकाश भट्टले सरकारलाई हार्ड पावर बन्ने सपना देख्न सुझाव दिए । ‘हार्ड पावरमा जान सक्ने अवस्था छैन भन्ने होइन । हार्ड पावरमा जाने सपना देख्नुपर्यो । सफ्ट पावर मात्रै किन ?’ भट्टले सुझाव दिए ।
‘विश्व व्यवस्था खलबलिँदैछ’
परराष्ट्रनीति तय गर्दा विश्व व्यवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर समेत नियालिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
‘अहिलेको विश्व व्यवस्था कतिपय सन्दर्भमा फेयर छैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ । कि जसको लठ्ठी उसको भैँसी भने जस्तो भएको पनि छ’ उनले भने, ‘साना देशहरुको हितमा विकासशील देशहरुको हितमा सिष्टमहरु त्यति प्रभावकारी छैनन् । र नियममा आधारित विश्व व्यवस्था विस्तारै खलबलिँदैछ ।’
विश्व व्यवस्था खलबलिँदैछ भन्ने उदाहरण विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को बैठक बर्षौंसम्म बस्न नसक्नुलाई लिन सकिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘डब्लुटीओको बैठक नबसेको बर्षौं भइसक्यो । ब्यापारका झगडाहरु त्यत्तिकै पेण्डिङ छन् । अरु कैयो ठाउँहरुबाट शक्तिशाली देशहरु ब्याक भएका छन्’ उनले भने ।
नेपालले सशस्त्र शक्तिमा होडबाजीको अन्त्य र आणविक निशस्त्रीकरणका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘शान्ति हाम्रो महत्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिको पिलर हो । त्यो पिलरलाई अगाडि बढाउनको निम्ति निशस्त्रीकरण हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हुन्छ’ उनले भने, ‘सशस्त्रको होडबाजीको अन्त्य र आणविक जैविक रासायनिक तथा अन्य आम विनाशकारी हातहतियारहरुको पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसंग सहकार्य गर्न विभिन्न खाले रणनीति कार्यनीतिहरु बनाएका छौं ।’
समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ‘परराष्ट्र नीतिमा आणविक निशस्त्रीकरण भन्ने अनि हाम्रैमा उद्योग अन्तर्गत आणविक उद्योग खोल्न पाइने गरी कानुन बनाउने ?’
मन्त्री ज्ञवालीले यसको जवाफ दिएनन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा नेपालमा गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ अनुसार हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गर्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, रेडियो सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, बहुमूल्य खनिज उत्खनन्, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् जस्ता उद्योग नेपाल सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहनेगरी खोल्न सक्ने उल्लेख छ ।
परराष्ट्र नीति सबैले अपनत्व गर्ने हुनुपर्छ : माधव नेपाल
बैठकमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र नीति सबैले अपनत्व गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताए । परराष्ट्र नीति परिवर्तन भइरहनु पनि उचित नहुने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र नीति बनाउँदा भूगोललाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने नेता नेपालले बताए ।
‘हाम्रो देश दुईवटा ठूला देशको बीचमा छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । हाम्रो हित, मर्यादा र सम्मानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ’ उनले भने ।
कतिपय देशमा दलहरु परराष्ट्र र सुरक्षाको विषयमा एकमत हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि सोही अनुसार आफ्ना नीतिहरु तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले परराष्ट्र नीति तय गर्दा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेको बताइन् । उनले देशको सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको विषय नभई मुलुककै विषय भएको बताइन् ।
‘जुनसुकै सरकार आए पनि यो नीति बलियो बनाउनुपर्छ, कम्तीमा संसदमा प्रतिनिधित्वमा रहेका सबै पार्टीको धारणा समेटिनुपर्छ । सबै दलको सहमतिबाटै यो दस्तावेज आएको भए हुन्थ्यो’ उनले भनिन् ।
