६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन गृहकार्य थालेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सोही कारण भाडा बढाउनेबारे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार समिति बैठकमा सार्वजनिक सवारीको भाडाबारे छलफल हुनेछ ।
यातायात व्यवसायीहरुले वैज्ञानिक तवरले भाडा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले लगातार पेट्रोलको मूल्य १३ पटक बढाएको छ भने डिजेलको मूल्य पनि ९ पटक बढेको छ । यस्तो मूल्य वृद्धिले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत माघ २९ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर र चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर भाडा नबढाए आफूहरु सवारी साधन थन्क्याउन बाध्य हुने बताएका छन् ।
२०६५ चैत २० गते सरकारले तय गरेको वैज्ञानिक भाडा प्रक्रियाअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पाटपूर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायतका अन्य सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलको ६५ प्रतिशत योगदान रहने आधार तयार गरेको थियो । तर सो आधार अनुसार बिमा, कर, बैंक, पार्टपुर्जाजस्ता सामग्रीको मूल्य वृद्धिको आधारमा २०६९ सालदेखि हालसम्म भाडा समायोजन नै नभएको महासंघको दाबी छ ।
ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ कम्तिमा ३० दखि ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै भाडा बढाउन विभागलाई भनिएको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार डिजेलको मूल्य ७१ रुपैयाँ हुँदा भाडा समायोजन भएको थियो, अहिले सय रुपैयाँ ४ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको आँकडालाई हरेर यसपटक वैज्ञानिक समायोजन गर्दा ३०देखि ४० प्रतिशतसम्म भाडा बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनले ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च बढेकाले भाडा बढाउनैपर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले तोक्ने भाडामा व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिने अवस्था बनाउन पनि भाडा बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
अब सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले २०६५ फागुन २० गतेबाट वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
यसअनुसार तेलको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत अंक भार दिएर लुब्रिकेन्ट, टायर, मर्मत शुल्क लगायतलाई ६५ प्रतिशत अंकभार दिएर सवारीको भाडा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसपछि दुईपटक मूल्य समायोजन गर्न तेलको मूल्यलाई मात्रै आधार बनाएर भाडा बढाएको थियो ।
पछिल्ला वर्ष तेलको मूल्य घट्दा पनि आयल निगमले उच्च नाफा राख्दा सवारीको भाडा घट्न सकेको थिएन । तर, कोभिड– १९को महामारी साम्य हुँदै गाएपछि तेलको मूल्य बढिरहेको छ ।
‘महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक–पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नै छैन,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन् ।
आफूहरु यात्रुलाई सुलभ दरमा सेवा दिन तयार भएपनि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुको सट्टा बिगार्ने काम गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।
