७ वैशाख, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६७ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । ती मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुंग्याइएको हो । समितिमा विभिन्न किसिमका १३८ मुद्दा परेको बताइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका १८ गरी सो समितिमा १५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६७ मुद्दा फैसला भइसकेको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाले जानकारी दिइन् ।
फैसला हुन बाँकी मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ भने तीन मुद्दाको सुनवाइका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको न्यायिक समितिका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । समितिमा दर्ता भएकामध्ये दुई मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने १५ मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको र ६५ मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
पोखरेलका अनुसार समितिमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गाको साँध सीमाना सम्बन्धी छ । त्यस्तै बाटो, पारिवारिक र ज्यालासम्बन्धी विवाद छ । उपमहानगरपालिका–३, १७, १८ र १९ बाट समितिमा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
समितिले अर्काको बालीनोक्सान गरेको, चरण, घाँस–दाउरा, ज्याला–मजदूरी नदिएको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खानलाउन र शिक्षा नदिएको तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती र कुटपिटलगायतका समस्याको फैसला गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ पारित भएपछि २०७४ फागुन ८ गतेदेखि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको थियो । उपप्रमुख लामाले स्थानीय समस्या समाधानमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको बताइन् ।
