२२ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल पदभार ग्रहण गरेकै दिन  विवादमा परेकी छिन् । पदभार ग्रहण गरेकाे दिन सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेश प्रमुख आलोचित बनेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव संसदमै अडि्कएको बेला सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमिक शेरचनलाई हटाएर पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन् । यसअघि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकार थिइन् ।

प्रदेश प्रमुख भएपछि पोखरा आएकी पौडेलले बुधबार पदभार सम्हालिन् ।

झन् कसियो राजनीतिक गाँठो 

मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा वैशाख १५ गते छिनोफानो हुने भनिएको थियो । मतदान प्रक्रिया अघि जनमोर्चाका सांसद हराएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित बैठक अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भयो भनेर सभामुखले सुनियोजित ढंगले संसद बैठक भंग गरेको भन्दै रुष्ट सत्तारुढ दल एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको हत्या भइसकेको भन्दै अधिवेशन नचल्ने बताइरहेको छ भने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् ।

यो बेला प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी पौडेलले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नु हो । तर अधिवेशन नै अन्त्य गराउनेदेखि गुरुङ सरकारकै पक्षमा निर्णय गराउन शेरचनलाई हटाएर ‘एसम्यान’लाई नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरूको दाबीलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले सभामुख समस्याका रुपमा देखा परेको र उनले राजीनामा दिनुपर्ने बेला आएको बताएकी छन् । ‘कार्यसूची पहिले नै तोकिएको थियो, घोषणा गर्ने तयारी गर्दागर्दै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको भन्ने बुझेकी छु’ उनले भनिन्, ‘समस्याको रुपमा सभामुख देखिनुभयो ।’

प्रदेश प्रमुखको यो अभिव्यक्तिले गण्डकीको राजनीति तरंगित भएको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘विशेष अधिवेशनमा सत्ता पक्षले अस्वाभाविक रुपमा परम्परा विपरित सदन अवरुद्ध गर्नु, प्रदेश प्रमुखको हठात् परिवर्तन लगायतका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरु अविश्वासको प्रस्तावलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी  रुपमा निस्तेज पार्न गरिएको नियोजित कार्य हो’ तीन दलले भनेका छन्, ‘पदबहालीको क्रममा प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेशसभा प्रतिपक्षका कारणले अवरुद्ध भएको भनी दिनुभएको प्रतिक्रिया सर्वथा गलत, भ्रामक र आपत्तिजनक छ ।’

सत्ता पक्षको पक्षपोषण हुने गरी आएको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र चिन्ताजनक भएको उनीहरुको ठम्याइ छ । ‘सभामुखको राजीनामा माग्नु उहाँको क्षेत्राधिकार होइन । सभामुख पद तपाईंले जस्तै गरी बक्सिस्मा प्राप्त गरेको होइन । आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुहोला’ माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले भने, ‘मर्यादित र सम्मानित पदमा बसेर असंवैधानिक र अमर्यादित कुरा गर्ने प्रदेश प्रमुख कठपुतलीजस्तो देखिनुभयो ।’

जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले कस्तो प्रदेश प्रमुख पाएका छौं भन्ने पदबहाली गरेकै दिन पुष्टि भएको बताए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर जसरी सभामुखमाथि रिसइबी साध्नुभयो, यो भर्त्सनायोग्य छ’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव मरिसकेको भनेर संसदलाई आफ्नो पकडमा राख्ने र विघटन गर्ने संकेत गर्नुभयो । नैतिकताको पराकाष्ठा नाघेको योभन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्छ ?’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यकर्ताभन्दा पनि तल्लोस्तरमा झरेर प्रदेश प्रमुखले अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धज्जी उडाएर, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसप्रति घोर भर्त्सना गर्दछु’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखज्यू पदीय मर्यादामा बस्नुस्, लोकको लाज मान्नुस् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रदेश प्रमुखले पदबहाली गरेकै दिन असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएर पदकै धज्जी उढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘पार्टीको नेता कार्यकर्ता जस्तै सभामुखको राजीनामा माग्नु तथा संसदमा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय  भएको टिप्पणी गर्नु अशाेभनीय र खेदजनक छ’ जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल पार्न ओली लागिरहेको हुनाले गुरुङको सरकारलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेर गएको छ ।’

सरकारको बचाउ 

अर्थमन्त्री तथा एमाले गण्डकीका सहइन्चार्ज किरण गुरुङले क्षेत्राधिकार र कुन प्रसंगमा कुन ढंगले भनिएको र त्यसको संप्रेषण कसरी भयो भनेर हेर्नुपर्ने बताए । भर्खरै पदभार गर्दै गरेका बेला प्रदेश प्रमुखले समसामयिक विषयमा समस्या र त्यसको हलबारे बोल्दा अर्को अर्थ लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘कुन प्रसंगमा कुन हिसाबले भन्नुभयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । उहाँ पनि राजनीतिक प्राणी हो, राजनीतिबाटै प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा आउनुभएको हो । प्रदेश प्रमुखले खेल्ने भूमिका भनेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने हो, त्यसबाहेकका कुरालाई राजनीतिक इस्यु बनाएर अर्थ छैन । सभामुखको पनि त्यही हो र सरकारका मन्त्री चल्ने पनि अधिकार क्षेत्रभित्रै हो’ गुरुङले भने, ‘प्रदेश सभामा जुन हिसाबले एजेण्डा रोकिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा बोल्दा गलत अर्थ लागेको हुन सक्छ ।’

अभ्यास नभएको पदबाट बोल्दा सामान्य हिसाबले चिप्लिएकै भए पनि ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको गुरुङले बताए । ‘उहाँले जुन आशयले बाेलेको भए पनि भूमिका निभाउने, विधि, विधान र अधिकारमै टेकेर हो । त्यसैले यसलाई उछालेर ट्रयाक बाहिर विषयलाई लैजानुभन्दा सहजताको बाटोमा ल्याउनु र समस्याको समाधान खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ’ गुरुङले भने, ‘अहिले आलोचित बनाउने र विषयान्तर गर्ने काम नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्छु ।’

गण्डकीको राजनीति

वैशाख २ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव १३ गते विपक्षी दलका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सभामा पेश गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सुइँकोपछि मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो रात वैशाख १ गते मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराइदिएपछि २ गते नै प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले १३ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा तीन दलका २८ सांसदले हस्ताक्षरण गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावमै मतदान गर्ने केन्द्रीय निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, प्रदेशसभामा मतदान हुने दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराएपछि स्थगित भएको बैठक अनिर्णित बनेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भविष्य हेरेर मात्र बैठक अगाडि बढाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिंदै छन् ।