२५ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसले भाग नलिने भएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा भाग नलिने बताएका हुन् । सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीगत मनसायबाट प्रेरित भएको भन्दै उनले बैठकमा भाग नलिने जनाएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसअघि नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले आइतबारको बैठकमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको आधारमा सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएपछि विरोध हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गरी यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अनुचित कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको व्यवस्था र मूल भावना विपरित रहेको सभापति देउवाले बताएका छन् ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सहमतिमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुँदा नियुक्तिको सिफारिस हुन सकिरहेको छैन ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ ।
यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेको छ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् । सरकारले बदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ । अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।
जय नेपाल ।
शेरबहादुर देउवा
सभापति
