३१ वैशाख, धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य पनि धरापमा परेको छ । विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्ष पार्टी एकता कायम गर्दै सहमतिको साथ अघि बढ्ने मिलन बिन्दुमा पुगेपछि यहाँको राजनीति समेत प्रभावित बन्ने देखिएको हो ।
अब नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जनाएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव राजेन्द्र रावलले एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त समय आएको बताउँदै आवश्यक गृहकार्य थालिएको जनाए ।
‘कोभिड महामारीका बेला प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको देखिएन’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले एक महीना पहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छौं। त्यो निर्णय कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ । हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
उनले नेपाली कांग्रेस वा जनता समावादी पार्टी कुन दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा भने खुलाएनन् । ‘त्यसबारे अहिले नै बोलिरहनु परेन । हामी शुरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ’, रावलले भने, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोला । त्यसो भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । अन्य दलसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रका एक र नेकपा एमालेका तीनजना मन्त्री छन् । एमालेबाट आन्तरिक मामिल तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन् । उनीहरू सबै एमालेको माधव नेपाल खेमाका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको खेमाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका पठानसिंह बोहरालाई तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले पदबाट हटाएका थिए भने माओवादीबाटै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका झपट बोहरा पनि पदबाट राजीनामा दिंदै ओलीतर्फ लागेका थिए । त्यही बेलादेखि यी दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।
यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले २५ सिटसहित अहिले सबैभन्दा ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक
अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई सरकार बनाउन थप २ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन् । जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्यले साथ दिए एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो छ ।
तर सरकार गठनको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । जसपा संसदीय दलकी नेता मालामती कुमारी रानाले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि पार्टीको भूमिका सरकार बनाउने र गिराउने नरहेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने सोच बनाइसकेका छैनौं’ रानाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका हाम्रा थुप्रै माग र मुद्दाहरु छन् । ती सम्बोधन भए मात्र त्यसबारे सोच्न सकिन्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि विभाजित छ । दुईमध्ये संसदीय दलकी नेता समेत रहेकी राना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरी उपेन्द्र यादव पक्षमा छन् ।
