Comments Add Comment

कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीका ३ मन्त्रीको नियुक्ति स्थगित

मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंसँग राखे चार मन्त्रालय

२ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि ३ मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि नवनियुक्त तीन मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त मन्त्रीविनै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर गरेका छन् । कांग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनीहरूको बिहीबार ११ बजे शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसको असहमति देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन नसकेको मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।

‘अहिले पनि काँग्रेसलाई मिलाएर लैजानेबारे छलफल भइरहेको छ, कुरा मिल्यो भने सँगै सपथग्रहण गराउने भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले अरु मन्त्रालय पनि आफैंसँग राख्नुभएको हो,’ ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेस सहमतिमा नआएपछि नवनियुक्त मन्त्रीलाई तोकिएका तीनवटै मन्त्रालय सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंसँग राखेका छन् ।

कांग्रेसलाई सहमत गराउन मुख्यमन्त्री शाहीले दुई दिनसम्म काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमाले माधव नेपाल समूहका नेता प्रकाश ज्वालासँग छलफल गरेका थिए । तर, छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोरक्रस गर्ने एक मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन नेता ज्वालालाई आग्रह गरेका थिए । तर, त्यो आग्रह ज्वालाले स्वीकारेनन् । काँग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको प्रस्ताव नमानेपछि बाध्य भएर मुख्यमन्त्री पछि हटेका थिए ।

स्रोतका अनुसार वैशाख ३ गते संसद्मा विश्वासको मत दिंदा कांग्रेसले ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व लिने गरी अहिले एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सहमति भएको थियो । तर, मन्त्रालयको संख्या ८ भएपछि भने कांग्रेसले थपिएको मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको हो ।

मन्त्रालय विभाजन र थपिएको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा आफूसँग सल्लाह नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बताए । ‘दुइटा मन्त्रालय नपाउने भएपछि हामीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छौं, हेरौंं केन्द्रको निर्देशन पनि आउला,’ उनले भने ।

संसद्मा विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले ‘फ्लोरक्रस’ गरेका नेपाल समूहका अम्मरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय खाली छाडिएको थियो ।

बुधवार बिहान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीलाई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन लगाएका थिए । उनीहरु दुवैजना माओवादी केन्द्रका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
यज्ञ खत्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment