३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते लिएको शपथ संविधान र कानुन विपरीत भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै चारवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले वाचन गरेको शपथ राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथ भन्दा फरक परेको भन्दै उक्त शपथ बदर गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उक्त शपथ बदर गराएर फेरि शपथ गराउन र फेरि शपथ नगरी कामकाज गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरमणि केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर र गैर सांसदको मन्त्री पद बदर गर्न माग गरिएको छ ।
शपथमा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द नै प्रधानमन्त्रीले पनि उच्चारण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले शपथको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द वाचन नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेकाले राष्ट्रपति संस्थाको नै मानमर्दन भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा नेपालमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन जारी भएको भए सार्वजनिक गर्न र जारी नभएको भए बनाउन परमादेश माग गरिएको छ ।
उनीहरुले गैरसांसद मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामाको नियुक्ति र शपथ बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा गैरसांसदलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने दावी गरिएको छ । गैरसांसद मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने र सांसद सदस्य हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको व्यवस्था रहेको भन्दै रिटमा पुन मन्त्री नियुक्त भएकाहरुको नियुक्ति र शपथ बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद नरहेका खानेपानी मन्त्री थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामाले पहिलो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले चैत २७ गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । त्यस्तै रामबहादुर थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ तर नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
रिटमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री नियुक्त हुन पाउने भन्दै त्यही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरिएको छ ।
‘संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी पुन मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सिफारिस र वैशाख ३१ गतेको शपथ उत्प्रेषणको आादेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमको कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानुन बमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशसमेत गरी पाउँ’ रिटमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, तेजकुमार लोहिया, प्रकृति खड्का र वीरभद्र जोशीले प्रधानमन्त्री ओलीले जानीजानी संविधानको प्रावधान विरीत राष्ट्रपतिले तय गरेको ढाँचा विपरीत आफ्नो मनखुशी हुने गरी शपथ लिएको भन्दै बदर गराउन माग गरेका छन् ।
‘शपथ भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यही भन्ने हो, आफूलाई जे मनलाग्यो त्यही मात्र भन्ने अरु नभने पनि हुन्छ भनेर शपथ खुवाउने राष्ट्रपतिलाई सिकाउन जाने होइन’ रिटमा भनिएको छ ।
उनीहरुले उक्त शपथ बदर गरी ंविधान र कानुन बमोजिम पुन शपथ गराउन परमादेश माग गरेका छन् । त्यस्तै अर्को शपथ नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुन बमोजिम पुन शपथ नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न नदिन पनि आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका छन् । उनले शपथ ग्रहण गने गराउने सम्बन्मा शपथको ढाँचा र व्यहोरासहितको आवश्यक कानुनको अविलम्ब व्यवस्था गर्न आदेशको माग गरेका छन् ।
उनले शपथ ग्रहण नगरेका मन्त्रीहरु गणेश सिंह ठगुन्ना, गौरीशकर चौधरी र राज्यमन्त्री विमला विकलाई कामकाज गर्न नदिन र पुन शपथ नगरेसम्म प्रधनमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन माग गरेका छन् ।
