दृश्य १ : कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई जना पुग्दा २०७६ साल चैत ११ देखि सरकारले देशभरि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो । त्यो बन्दाबन्दी करिब ३ महिनासम्म रह्यो ।
दृश्य २ : २०७७ सालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा प्रतिदिन ४ हजार संक्रमित पुगेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले हिमाली र पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २०० र तराईका जिल्ला एवं शहरी क्षेत्रमा ५०० सक्रिय संक्रमित पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयअनुसार हाल देशका ७४ जिल्लाका प्रजिअले पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन् ।
दृश्य १ को प्रभाव : सीमा नाकामा आवतजावत बन्द, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने व्यवस्था, अत्यावश्यक सेवामा संलग्नबाहेक अरु व्यक्तिलाई हिँडडुल र आवतजावतमा प्रतिबन्धले कोरोना संक्रमण फैलिन धेरै हदसम्म कम भएको थियो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमार्फत संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण गर्ने गरिएकाले समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिन पाएको थिएन ।
त्यसैले विस्तारै विस्तारै संक्रमण नियन्त्रणतर्फ आएको थियो । तर हामीले कोरोना भुल्दै गयांैं, भिडभाड बढ्दै गयो, मास्क लगाउन छोड्यौं, राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मान्छेको भिडभाड बढाउन थाल्यो, धार्मिक कार्यक्रमलगायतका अन्य भिडभाड हुने कार्यक्रम पनि नियमित अवस्थामा जस्तै हुन थाल्यो । सम्भावित विपदको पूर्व तयारी गर्ने समयमा हामीले फेरि पनि सडक, भ्यू टावर निर्माणमा पैसा खर्च गर्न छाडेनौं फलस्वरूप अहिलेको परिस्थिति आइलाग्यो ।
दृश्य २ को प्रभाव : छिमेकी देश भारत कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अत्यधिक प्रभावित भएको र मानिसले ज्यान गुमाइरहेको खबर हामीले सुनिरह्यौं । करिब डेढ महिनाअघि देखि हामीले भारतमा अक्सिजन अभावले मानिसको मृत्यु भएको र दैनिक संक्रमित संख्या ४ लाख हाराहारी पुगेको खबर सुनिरह्यौं । तर न स्वास्थ्य मन्त्रालय, न सीसीएमसीजस्ता ठूला संरचना, न त कुनै विद्वान एवं राजनीतिज्ञले नेपालमा त्यसको प्रभाव छिट्टै पर्छ भनेर तयारी गर्नतिर लाग्यौं । त्यतिबेला हामीले पहिलो लहरमा जत्तिको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको काम बेलैमा गरेको भए पनि यो रुपमा पक्कै फैलदैनथ्यो ।
भारतसंगको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु र भारतबाट स्वदेश फर्किएकाको परीक्षण र नतिजा नआउँदासम्म होल्डिङ सेन्टर राख्न नसक्नु मुख्य कमजोरी रह्यो । गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायले आफ्नो संरचना तथा जनशक्ति यो काममा लगाउन सकेनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड हेल्थ डेस्क र परीक्षणस्थल नराखिनु तथा राखिएको हेल्थ डेस्कलाई पनि जनशक्ति तथा स्रोत साधनयुक्त बनाउन नसक्नु पनि दोस्रो लहर फैलिनुको कारण बन्यो । त्यस्तै विदेशबाट विमानमा आउनेलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि कोरोना फैलिनुको मुख्य कारण हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा गत सालको जस्तै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको प्रबन्ध नगर्नु, जिल्लास्थित सीमामा हेल्थ डेस्क र स्वाब परीक्षणस्थलको व्यवस्था गर्न पनि हामी चुक्यौं । विशेषत भारतमा रोजगारी गरी गाउँ फर्कनेहरुलाई लक्षित गरी हामीले आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन बनाउन ढिला गर्यौं ।
ठूला अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गर्ने काम त वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरबाट गरियो तर घोषणा मात्र भयो, सो अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्तिदेखि सबै स्रोत साधनको आँकलन गरेको देखिएन । यो घोषणासँगै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटाको दरले कोभिड अस्थायी अस्पतालको निर्माण गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्थ्यो । जब हामीसंग भएका संरचनाहरुको पूर्ण सामर्थ्यले धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको आभास हुन्थ्यो, तब अस्थायी अस्पतालको काम सुरु गरिहाल्न हुन्थ्यो ।
यस्तै भारतमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको समाचार देखिरहदा, सुनिरहँदा हामीले हाम्रो देशमा चालू रहेका अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरूको यथार्थ विवरण संकलन तथा पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्नका लागि हामी पछि पर्यौं । उद्योग मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको भए अधिकतम २/३ दिनमा सबै विवरण प्राप्त हुन्थे । अहिले हामी गृह प्रशासनको आडमा अक्सिजन सिलिन्डर खोजिरहेका छौं, जुन अस्वाभाविक देखिएको छ ।
अब के गर्ने त ?
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको आँकलन समयमै गर्न नसक्दा र समयमै पूर्वतयारी गर्न नसक्दा हाम्रो देश अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको विकराल भुमरीमा फसिसकेको छ । राजनीतिज्ञहरू सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा लागिरहँदा कर्मचारीका तर्फबाट पनि क्षमता अनुसारको सेवा दिन सकिरहेका छैनौं । तैपनि यति कुरा चाहिँ निजामती कर्मचारीले पनि गर्न सक्थे ।
अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई केही समयको लागि स्थगित गर्ने, कर्मचारीलाई स्वास्थ्य कार्यालय संग समन्वय गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्था आउनुको मुख्य कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुनु नै हो ।
बन्द रहेका कार्यालयका सवारी र मानव संशाधनको प्रयोग कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाममा सकेसम्म धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ । अक्सिजनको आपूर्ति, बिरामी ओसारपसार कार्यमा बन्द भएका कार्यालयका सवारी साधन तथा जनशक्तिको प्रयोग गर्नेतर्फ किन नसोचिएको हो ? यथाशक्य छिटो सोच्नुपर्ने थियो ।
वडा कार्यालयले आफ्नो वडामा रहेका प्रत्येक टोल विकास संस्था तथा अन्य संस्थाहरुको समन्वयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य कार्यालयसंग समन्वय गर्ने कार्य थोरै मात्र भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा प्रदेश, स्थानीय तथा संघीय कार्यालयबीच तालमेल बन्नै सकेको छैन ।
सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पताल बनाउन ढिला भइरहेको छ । निजामती कर्मचारी अस्पताललाई पनि केही बेड कर्मचारीहरुको उपचार र परीक्षणका लागि छुट्याइ कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने । यो कार्य चाहिँ वागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुरु भइसकेको छ, जुन सह्राहनीय छ । बाँकी रहेको बेडमा पनि निषेधाज्ञाको समयमा पनि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाममा खटिने निजामतीलगायत अन्य कर्मचारीको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने गर्न सकिन्थ्यो ।
आफ्नो आफ्नो कार्यालयमा विनियोजित बार्षिक बजेटमध्ये न्यून प्राथमिकताका विकास निर्माणलगायत चालू प्रकृतिका कार्यक्रम खर्चहरुको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने तथा गर्न लगाउन सकिन्थ्यो । यो काम गर्न अझै पनि समय बाँकी नै छ ।
कोरोना परीक्षण तथा खोपको व्यवस्था एवं ठूला पूर्वाधारहरुको लागि सङ्घीय मन्त्रालयहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, साना पूर्वाधार निर्माण तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउन प्रादेशिक मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त तथा निशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य जुन रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो त्यो समयमै हुन नसकेको आभास भइरहेको छ ।
निश्कर्ष
भद्दा खालका संरचना (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संघीय, प्रदेश र जिल्ला समिति) खारेज गरौं । राजनीतिक प्रकृतिका यस्ता संरचनालाई महत्व दिनुभन्दा हाल रहिरहेका गाउँ र नगर स्वास्थ्य शाखा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभागलगायतका संरचना र संस्थाहरुलाई समृद्ध बनाऔं ।
तल्ला तह र कार्यालयलाई निर्देशन मात्र नदिउँ, आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति परिचालन पनि गरौं । अन्य क्षेत्रमा निर्धारित बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गरौं ।
सडकको ट्रयाक खनिसकियो, पिच दुईचार वर्षपछि गरौंला, अहिले हस्पिटल बनाऔं, हेल्थ पोष्ट बनाऔं, भएका स्वास्थ्य संरचनालाई अपग्रेड गरौं, नभएका ठाउँमा बनाऔं । जिउ ज्यान बाँच्यो भने पिच बाटोमा गाडी पछि पनि कुदाउन पाइन्छ, भ्यू टावरबाट बस्ती र रमणीय स्थान पछि पनि हेर्न पाइन्छ ।
बनिसकेका संरचनाहरुको उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता काम सकेसम्म नगरौं, गर्नैपर्ने भएमा भर्चुअल माध्यमबाट गरौं । कोभिंड त एउटा बाहना मात्र हो, यो भन्दा ठूलो महामारी नि आउन सक्छ, त्यसैले अहिले स्वास्थ्य संरचनामा सकेसम्म धेरै जोड गरौं ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त, यस्तो जटिल अवस्थामा आफ्नो जिउ ज्यानको परवाह नगरी जनताको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा कर्मी एवं अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न सकेसम्म धेरै उत्प्रेरणा दिऔँ । सकिन्छ नगदी प्रोत्साहन दिऔँ, सकिँदैन बोलीले भएपनि हौसला प्रदान गरौं ।
लेखक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत छन् ।
