९ जेठ, काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गर्ने भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आइतबार समय अपुग भएकाले सोमबार विहान १० देखि ११ बजेका बीचमा सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेका हुन् ।
सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रिट दायर गर्ने नेता पुनले जानकारी दिए । ‘सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर समय अपुग भएकाले भोलि १० देखि ११ बजेको बीचमा सबै सांसदहरु व्यक्तिगत रूपमा उपस्थिति भइ संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्नेछौं’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै डकुमेन्ट तयार गरेर सोमबार कार्यालय समय सुरु हुनेवित्तिकै अदालत जाने बताए ।
‘हामी भोलि संसद विघटनविरूद्ध रिट दायरको लागि फिजिकल्ली नै सर्वोच्चमा जान्छौं । नागरिकता, कागजातलगायतका काम बेलुकासम्म सकिन्छ । आजै जाने विचार थियो । तर ३ बजिसक्यो’ उनले भने ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना भन्दा पनि बढी सांसद रिटमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको प्रचण्डले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले देशव्यापी रुपमा राजनीतिक परामर्श गर्ने बताए ।
‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबै जिल्लाहरुमा र सबै पालिकाहरुमा विपक्षी दलहरुको गठबन्धन आ-आफ्नो पार्टीका तर्फबाट छलफल गर्ने, अहिलेको अवस्था हेरी कार्यक्रमहरु तय गर्ने र राजनीतिक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि लैजाने छौं ।’
रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी गरिएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको लेखकले बताए ।
रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न भएका थिए ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा रिटको मस्यौदा तयार गरेपछि संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा आई रिटमा सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
