९ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनीतिक रुपमा संयुक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आइतबार बसेको संयुक्त वैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै यसविरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
विपक्षी दलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै वहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारको दावी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा उनलाई नियुक्त नगरी आफैं सत्तामा टिकिराख्ने निहित स्वार्थका कारण संसद विघटन गरिएको निश्कर्ष निकालेका छन् । कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको असहज परिस्थितिमा संविधान कुल्चेर संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चरम सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको विपक्षीको आरोप छ ।
चार दललले कोरोना महामारीमा छट्पटाइरहेका जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेर मात्रै बसेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले केन्द्रमा ओली जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि अल्पमतका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियक्त गरेर निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम भएको आरोप लगाउँदै चार दलले एमाले भित्रका लोकतन्त्र पक्षधर नेता कार्यकर्तालाई ओलीको चंगुलबाट बाहिर निस्कन अपील गरेका छन् ।
यस्तै रुपन्देही जिल्लाका ५ दलले पनि संसद विघटनको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति अब्दुल रज्जाक, माओवादी केन्द्रका सचिव निर्मल जीसी, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) का अध्यक्ष राजु गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रामअवतार यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गर्ने कदमको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् लुम्बिनी प्रदेशका ४ विपक्षी दलको संयुक्त विज्ञप्ति
