१४ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टी नेतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष मात्र रहेको एमाले स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर प्रदेश सदस्यीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेपछि तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले त्यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार एमालेको संगठनात्मक संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्किएको र त्यसबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘क. कर्णबहादुर थापा संहसंयोजक रहनुभएको तथ्य स्मरण गराउँदै पत्रमा फरक पदीय हैसियत उल्लेख गरिनु पार्टी विधानसम्मत रहेको देखिएन ।’ यसले आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्रकै आधिकारितामा प्रश्न उठेको दुबै मन्त्रीको दाबी छ ।
पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्न भूमिका खेलेको लगायतका आरोपको खण्डन गरेका दुबै मन्त्रीले समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिनेबारे आफूलाई पत्र पठाउनुअघि नै १२ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रीहरुको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
कोरोना माहामारीबाट जनता आक्रान्त भएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बेला भएकाले सरकारबाट फिर्ता हुनु देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको ठहरिने संसदीय दलको निर्णय रहेको भन्दै स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दलको विधान सम्वत छ । मैले प्रदेशसभाको यही निर्णयलाई शिरोपर गरेको छु ।’
आफूहरुले पार्टीको नवौं महाधिवेशनले संशोधन गरेको विधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले कारबाही हुनुपर्ने कारण नभएको बताएका छन् ।
प्रदेश सचिव थापाले भने दम्भपूर्ण जवाफ आएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक मामिलामन्त्री शाह केन्द्रीय सदस्य भएकाले उनलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरिनेछ भने मन्त्रीद्वय माया भट्ट र सुवेदीलाई प्रदेश कमिटीले नै कारबाही गर्न सक्छ ।
हेर्नुहोस् पत्र
