न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि किन उठ्यो प्रश्न ?

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

विघटनविरुद्धको रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुका अनुसार, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण हो– नेकपा एकता भंगको फैसला र पुनरावलोकनको माग खारेज ।

२३ फागुन २०७७ मा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एकतालाई भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावलोकनको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी टीकाराम भट्टराई न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा रहेकैले प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

‘मुद्दाका पक्षको नेकपा विवादको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुबाट निष्पक्ष न्याय पाउँदैनौं कि भन्ने आशंकालाई हामीले अदालतमा राखिदिएका हौं’ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठूलो पार्टीको रुपमा मान्यता दिंदै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको स्मरण गरे ।

११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गर्दा सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको नेकपाको एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेको थियो ।

सोही फैसला स्मरण गर्दै थापाले आइतबार इजालसमा भने, ‘पहिले ५ जनाको इजलासले ठूलो पार्टी भनेर फैसला गरे पनि पछाडिको फैसलाले ठूलो पार्टीलाई हेरेन, पार्टी ब्रेक गरिदियो ।’

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठकै फैसलाका कारण नेकपा विभाजित भएको बताए ।

‘नेपालको रेगुलर कोर्सलाई त्यो फैसलाले बिथोल्ने काम गर्याे र त्यो फैसलाबाटै नेकपा फुटेको छ’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् यो इजलासमा बस्न मिल्दैन । हाम्रो अनुरोध हो, दुई जना न्यायाधीश बस्दा राम्रो कि नबस्दा राम्रो हुन्छ विचार गरियोस् ।’

न्यायाधीश केसीको निरन्तरता

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा थिए ।

‘संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश केसी रहनुले पनि प्रश्न उठाएको छ । उहाँलाई किन राखियो ? वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘पहिले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरेका सबै न्यायाधीश राखेको भए प्रश्न उठ्दैनथ्यो । उहाँलाई मात्रै किन राखियो ? अरुलाई दोहोर्याइएको छैन । उहाँलाई मात्रै किन दोहोर्याइएको छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।’

यसपटक संसद विघटनको पक्षमा तीन र विपक्षमा दुई न्यायाधीश बनाउने प्रयत्न भएको भन्दै रिट निवेदक पक्षले ‘प्रि जजमेन्ट’को आशंका गरेका छन् ।

‘फैसला सर्वसम्मत आउन सक्छ, तीन/दुई हुन सक्छ । तीन/दुई भयो भने अहिले न्यायाधीशमाथि रिट निवेदकले गरेको आशंका पुष्टि हुन सक्छ’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आइतबार इजलासमै भने ।

इजलासपछि अधिवक्ता भट्टराईलाई ‘के फैसला आउँछ भन्ने अहिले नै आकलन गर्न सकिने भएर हो तीन/दुईको कुरा गर्नुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो आशंका पुष्टि हुन नपाओस् भनेर र न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई इजलास छोड्न सुझाव दिएका हौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू समेत रहेको भन्दै ‘बायस’ नहुन वकिलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त्यस्तो लागे बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् । थापाले इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘मेरो के हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जवाफ दिए, ‘लिभमा बसे भैहाल्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो ‘बायस’ हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’

उदाहरण – हरिकृष्ण कार्की

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएकाहरुले उदाहरण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको दिइरहेका छन् ।

५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका विषयमा रिट निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यसबेला इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।

यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न केसी र श्रेष्ठमाथि उठेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश कार्कीको उदाहरण दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्दामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की) ले मुद्दा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नहुने तर्क गरे ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको छ । सोही रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।

सरकारी वकिलको प्रतिवाद

आइतबार रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरुले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वयमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरे ।

सरकारी वकिलहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुको तर्कको प्रतिवाद गरे । उनीहरुले नेकपाको नाम सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला र अहिलको संसद विघटनका बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न नउठाउन रिट निवेदकलाई अनुरोध गरे । उनले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने हो भने आफूहरुले पनि निवेदन दिने चेतावनी दिए ।

‘फलानो न्यायाधीश हुन्छ र फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रो पक्षबाट पनि यो हुन्न भनेर निवेदन हाल्छौं’ उनले भने ‘एउटा रिटमा १४६ जना निवेदक, अरु २५ जना निवेदक र १०० जना कानून व्यवसायीको कुनै न कुनै न्यायाधीशलाई नाता पर्छ कि पर्दैन ?’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धका कुनै न कुनै मुद्दा हेरेको उल्लेख गर्दै बडालले भने ‘प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । श्रीमानहरु सबैले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै मुद्दा हेर्नुभएको छ ।’

उनले अघि भने ‘यदि हेर्न मिल्छ भने यो इजलास कम्पिटेन्ट छ ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटनको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘मैले बुझेको स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन, मिडिया ट्रायल किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बडालले अघि भने ‘पक्षका तर्फबाट उपस्थित भएकाहरुले पालना गर्नुपर्ने कुरा के के हो ? फेयर ट्रायलको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’

नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले निवेदकको मागमै प्रश्न उठाए । ‘संसद पुनर्स्थापना सँगसँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्नुभएको छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चले हो र ? यो राजनीतिक विषय हो र संविधानमा छ यसको व्यवस्था ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा बीचमै बोले, ‘प्रष्टै छ नि … ।’

अदालतले संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग राखेर परेको निवेदकलाई राजनीतिक विषय भनेर खारेज गरिदिनुपर्ने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बताएका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फैसला नआउँदै पक्ष र विपक्षमा कति जना (न्यायाधीश) हुन्छन् भनी तर्क गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरे ।

‘फैसला नआउँदै तीन र दुई हुन्छ भनेर कसरी भनेको ? इजलासमा बहस नै शुरु भएको छैन । इजलासमा भएका पाँच जनाको पाँच वटै तर्क हुन सक्छन् । यस्तो तर्क गरेर हुन्छ ?’ रेग्मीले भने ।