२१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ढुंगा,गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय राष्ट्रघात भएको बताएका छन् ।
सीमित व्यापारीले राज्यसत्ताको आड लिएर अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले उनीहरुबाट लाभ दिने दुश्चक्र हानीकारक भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले निर्यात गर्ने भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो । देश र जनताप्रति विश्वासघात हो’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने ।
कुराकानीका सुरुमा हामीले भट्टराईलाई सोधेका थियौं,
तपाइ विहार भ्रमणमा गएको बेला मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीका लागि आग्रह गर्नु भएको, तर तपाईंले अस्वीकार गर्नु भएको भन्ने चर्चा छ । त्यसबेला भएको कुराकानी याद छ ?
त्यसबेला भएको कुराकानीको डिटेल त मलाई याद छैन । तर नितिशकुमारजीसँग राम्रै अन्तरंग कुराकानी भएको थियो । त्यो क्रममा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त चुरे र त्यहाँको नदीमा आउने बढीले दुवै देशलाई असर गर्छ । त्यसै चुरेको संरक्षण र चुरेबाट निस्कने नदीहरु छन्, जुन नेपाल हुँदै भारततिर जान्छ । उतापट्टी बाँध बनाएका कारण सीमा क्षेत्रमा नेपाल भूभाग डुवान हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा सहकार्य गर्नुपर्यो । नभए नेपाललाई समस्या हुन्छ भन्ने मैले उठाएँ ।
त्यसक्रममा उहाँले बरु तपाईंहरुको त अलि भिरालो छ र त्यति धेरै विगार्दैन । हाम्रोतिर आएपछि त झन् फिँजारिएर बढी नोक्सान हुन्छ । त्यसैले सहकार्य गर्दा नै हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्नुभयो ।
हामी दुबैको मत चुरेको संरक्षण र नदी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर उहाँले प्रदेश सरकारले मात्र गर्न सक्ने कुरा थिएन । त्यसैले केन्द्र सरकारसँग कुराकानी राख्छौं र दुबै देशले सहकार्य गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने समझदारी भएको थियो । त्यहाँबाट आएपछि मैले यो महत्वपूर्ण छ, हामीले सम्वाद अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको थिएँ ।
निकासी चाहिँ खोलौं भन्ने प्रस्ताव पनि थियो ?
त्यसबेला भएको कुराकानीको डिटेल त मैले बिर्सिएँ । तर चुरे संरक्षण गर्ने भनेपछि गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
उहाँले शायद निर्माण क्षेत्रमा समस्या छ भन्ने प्रसंग उठाउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ । त्यहीक्रममा मैले चुरेको संरक्षण र नदी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको हुँ, जसमा उहाँ (नितिशकुमार) पनि सहमत हुनु भएको थियो ।
अहिले बजेटमा आएको घोषणालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त ?
यो विल्कुल गलत छ । मैले क्रोनी क्यापिटालिम भन्दै आएको छु । सीमित व्यापारीले राज्यसत्ताको आड लिएर अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले उनीहरुबाट लाभ दिने दुश्चक्र बढेको छ ।
यसले हाम्रा व्यापारीहरु औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतिर भन्दा पनि प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थहरु, जसको तुरुन्तै उत्खनन गरेर वेच्दा नाफा हुन्छ, त्यतातिर लागेका छन् । तिनै व्यापारीलाई पोसेर चुनावी खर्च र अरु कमाई गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अपवित्र गठबन्धन बनेको छ, यो देशका लागि अत्यन्त हानीकारक छ ।
गोरखामै दरौदा नदीको दोहन डरलाग्दो छ, त्यहाँ पार्टीकै नेताहरु जोडिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदी हेर्नुस्, देशभरी यस्तो छ । र यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पनि कुरा उठाएको थिएँ ।
अहिले रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले निर्यात गर्ने भन्नु अर्थ हिमालबाट त निर्यात हुँदैन । रोप वे बनाएर निर्यात गर्ने भनेको छ । हिमालबाट त रोप वे जाँदैन, रोप वे जाने चुरेबाटै हो, यति कुरा सबैले बुझेका छन् । यस्ता कुरामा पनि उहाँहरु होइन, होइन भनिरहनु भएको छ । यो गम्भीर राष्ट्रघात हो, देश र जनताप्रति विश्वासघात हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईं त अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व, यसरी नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि औपचारिक–अनौपचारिक च्यानलहरुबाट लबिङ गरेको याद छ ?
हामीले अनइक्वेल एक्चेन्ज भनेर पढ्नुपर्छ, मेरो थेसिसमा पनि एउटा च्याप्टर छ । यो भनेको अलि गरिब देशले सानो देशले औद्योगिक बस्तुहरु उत्पादन गर्ने र ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मेसिन, पाटपुर्जा उत्पादन गर्न पनि सक्दैन, त्यो ल्याएर जोड्ने मात्र हो । उसले के गर्छ भने यताबाट प्राथमिक बस्तु जस्तो कृषिजन्य र नदीजन्य प्राकृतिक पदार्थहरुको निर्यात गर्छ, जसको मूल्य कम हुन्छ । उताबाट चाहिँ औद्योगिक बस्तु आयात गर्छौं ।
हाम्रो आयात हेर्नुस् त, ९२ प्रतिशत आयात छ, ८ प्रतिशत निर्यात छ । निर्यातमा पनि ८०-९० प्रतिशत प्राथमिक बस्तु छ, १० प्रतिशत जति औद्योगिक बस्तु छ । आयात हेर्नुभयो भने २०÷३० प्रतिशत प्राथमिक बस्तु होला । बाँकी ७०-८० प्रतिशत औद्योगिक वस्तु हुन्छ । यसले हामीले प्रतियुनिटको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । यही कारण भारत र नेपाल वा ठूला र साना देशको बीचमा असमानता हुन्छ र परनिर्भरता बढ्छ भन्ने मेरो थेसिसको मुख्य विषय नै यही हो ।
यतातिर चाहिँ हाम्रो विमर्श हुँदैन, राष्ट्रियताको विषय बन्दैन । झिनामसिना विषयमा चाहिँ हामी बुरुक्क उफ्रन्छौं । भौगोलिक राष्ट्रियताका विषयमा संवेदनशील हुने, अर्थ राजनीतिक राष्ट्रियताका गहन विषयमा चाहिँ नबुझ्ने÷नजान्ने र जाने बुझेकाले बुझ पचाउनु घातक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
बजेटमा जसरी आयो नि, ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर । अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका नाताले के भन्नुहुन्छ ?
(हाँस्दै …) व्यापार घाटा केले बढ्यो हेर्नु पर्दैन । औद्योगिक बस्तुको आयात र प्राथमिक बस्तुको निर्यात गर्ने । श्रम निर्यात गर्ने, बस्तु आयात गर्ने प्रवृत्तिले न व्यापार घाटा बढेको छ । महेशचन्द्र रेग्मीको किताबबाट लिएर मैले आफ्नो थेसिसमा पनि उल्लेख गरेको छु कि सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपालले आयातभन्दा निर्यात ५ गुणा बढी रहेछ । सुगौली सन्धि यता आयात बढ्दै गएर मैले १९८६ मा थेसिस लेख्दै गर्दा ५ गुणा आयात बढी भइसकेको थियो, अहिले १३ गुणा पुगेको छ । यसलाई घटाउन नदीजन्य पदार्थ निर्यात गरेर हुन्छ कहिँ ?
सबैले विरोध गरेका छन् । तर सरकारले चुरे संरक्षण गर्छौं तर गिट्टी, ढुंगा बालुवा चाहिँ निकासी गर्छौं भन्ने ढंगले स्पष्टीकरण दिएको छ । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो त सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो । दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने, अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने यो सिधै लोकतन्त्रको हत्या हो । हामीले त्यसै प्रतिगमन भनेको होइन ।
केपी ओलीमार्फत लोकतन्त्रको हत्या, संविधानको हत्या भयो, प्रतिगमनतिर लगियो । यो त्यसको थप प्रमाण हो । बाहिर बडो राष्ट्रवादको नारा लगाउने, भित्रभित्र कत्रो राष्ट्रघात हेर्नुस् त !
