२४ जेठ, विराटनगर । ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गरी निकासी गर्ने संघीय सरकारको नीतिको विषय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक राजीव कोइरालाले चुरे दोहन गर्ने उद्देश्यसहित आएको नीतिका विषयमा बोल्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
तर प्रदेशसभामा आधा घण्टाभन्दा बढी बोलेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ढुङ्गा गिट्टीको प्रसंगमा केही पनि बोलेनन् ।
प्रदेश २ सरकारले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको विरोध गरेको बताउँदै उनले प्रदेश १ ले पनि चुरे क्षेत्र जोगाउन बोल्नुपर्ने बताएका थिए । तर कोइरालाले उठाएका अन्य प्रश्नको जवाफ दिएका मुख्यमन्त्रीले ढुङ्गा गिट्टीका विषयमा उच्चारण नै गरेनन् ।
‘३६ सालमा जनमत संग्रह हुँदा जंगल साफ भए, त्यसपछि सबैको नजर खोलानाला पानीमा पर्यो,’ कोइरालाले भने, ‘चुरे पनि दोहन गरेर ढुंगा गिटटी जति उतै ९भारत० पठाउने हो भने के रहन्छ ? देश भनेको भूगोल मात्र होइन जनता हुन् ।’
बैठकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले खानी उद्योगका नाममा चुरे दोहन गरी ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै ल्याएको थियो पहाड फोर्ने नीति
केन्द्र सरकारको नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला प्रदेश १ सरकारले भने एक वर्ष अघि नै ढुंगा गिट्टी उत्पादनका लागि पहाड फोर्ने नीति ल्याएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १९४ बुँदामा पहाड फोडेर खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति समावेश थियो । तर एक वर्षसम्म खानी सञ्चालनका विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि एक वर्षसम्म खानी सञ्चालनका विषयमा कुनै छलफल र प्रक्रिया अघि नबढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले बताए । प्रदेशको योजना अघि नबढे पनि संघीय सरकारको योजना भने कार्यान्वयन हुने उनको तर्क छ ।
ढुंगा गिट्टी निकासीको विरोधमा पछिल्लो समय देखिएको विरोध आफैं सेलाउने उनले बताए । ‘अहिले जुन किसिमको हाउगुजी छ, यो एउटा सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मात्रै विरोध गरेका हुन्,’ अनलाइनखबरसँग मन्त्री आङ्बुहाङले भने, ‘विरोध गर्ने पार्टी र व्यक्तिहरुलाई त्यो खानी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुले नै निकट भविष्यमै, तुरुन्त नै बोली बन्द गर्ने अवस्था आउँदैछ । यो भोलि व्यवहारमा पुष्टि हुन्छ ।’
