मुलुकमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् सन्तुलित शासन प्रणालीको परिकल्पना गरियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । तर, अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी निरंकुश कदमका कारण लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ ।

नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममै रहेको अवस्थामा चौतर्फी प्रहार शुरू हुनु मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट नै संविधान असुरक्षित बन्दै जानु शुभ–संकेत पक्कै होइन ।

संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । तर, संविधानको मर्म विपरीत सिफारिश गरिएका सरकारी निर्णयहरू सदर गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता राष्ट्रपतिमा हुँदैन ।

संवैधानिक मर्यादाको परिपालना राष्ट्रपतिले पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । तर, आफूलाई शंका लागेका निर्णयहरू सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ । तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत बन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनिदिंदा संविधान नै संकटमा परेको हो ।

त्यसैगरी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार गर्ने राष्ट्रपतिको काम होइन । मानवीय उद्देश्यले गरेको भए पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिएको देखियो । राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने दायित्व राष्ट्रपतिको हो । तर राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख सरह अग्रसर हुन खोज्दा मुलुकमा सरकार शून्य अवस्था रहेको जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्साहटमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना जीवित रहँदारहँदै पनि असंवैधानिक तवरबाट राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटहरूको चाङ लागेको अवस्था छ ।

संरक्षकबाट नै संविधान खतरामा परेपछि संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा सर्वोच्च अदालतको काँधमा छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट दीक्षित राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने प्रयत्न हुनु गम्भीर विषय हो ।

‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ को रूपमा संसदलाई चित्रित गर्दै आएको माओवादीका पूर्व नेता तथा वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले ओली–विद्याको गठबन्धनले विघटन गरेको संसद जीवित नै रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै संविधानविद्हरूसँग परामर्शमा जुट्नु सुखद पक्ष हो ।

तथापि संविधानको मर्म विपरीत गलत नजिर स्थापित हुने निर्णय जिम्मेवार दलहरूबाट हुनुहुँदैन । यतिबेला लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउने षड्यन्त्रप्रति विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चनाखो हुन अपरिहार्य छ ।

मुलुकमा विधिको शासन मरिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने आम नेपालीको विश्वास छ । तथापि इजलास गठनको विषयमा देखिएको अस्वस्थ विवादले न्यायालयभित्रको राजनीतिकरणलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ । शुरुमै विवादरहित इजलास गठन हुनुपथ्र्यो तथापि मुद्दाका वादी÷प्रतिवादीहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने गरी इजलास गठन गरिने प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ ।

विभिन्न बहानामा जुनसुकै पक्षबाट पनि संविधानवादलाई स्वीकार गरिंदैन भने कानूनविद् तथा संविधानविद्हरूको सुझाव र सल्लाह बमोजिम सभामुखले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति पैदा हुन सक्छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद आन्दोलनको बलले पुनःस्थापन गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन । मुलुक मूठभेडमा जाने परिस्थिति नबनोस् भन्ने आम नेपालीको कामना रहेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको शरणमा मुलुकको भविष्य तेर्सिएको छ ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्नु र विद्या भण्डारीलाई पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न सहयोग र साथ दिने प्रचण्ड र माधव नेपालको अदूरदर्शी निर्णयका कारण उनीहरूबाट संविधानको धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई अन्धकार सुरुङ्गतर्फ धकेल्ने काम भएको छ ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका ओलीको निरंकुश कदमलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत साथ दिंदै आइन् । राजनीतिमा दूरदर्शिता नहुँदा भोग्नुपर्ने नियति यस्तै नै हो ।

५ पुस २०७७ मा ओली–विद्याको गठबन्धनले असंवैधानिक तवरले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापन गरेर मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश दिएको थियो । अब फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयको फैसला पनि न्यायालयले गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामा आँच आउने निर्णयका लागि कुनै दबाब र प्रभावमा पर्ने छैन भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने निर्णयमा भूराजनीतिक प्रभावले पनि काम गरेको भन्ने विभिन्न अनुमान पनि सतहमा आएका छन् ।

मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा सर्वोच्च अदालतको पनि हो । कानूनविद्हरूका अनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि संसदको कुनै सदस्यले बहुमत संसद सदस्यको समर्थनमा दाबी गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख छ ।

यस धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा दलहरूको कुनै ह्वीप लागू नहुने र संसद सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही आधारलाई टेकेर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा १४९ जना संसद सदस्यहरूको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि तोकिएको समयभित्र दाबी गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संसदीय व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको जालसाजीपूर्ण किर्ते दाबीलाई आधार बनाएर संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने निर्णय आउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।

मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरले थलिएको छ । दिनहुँ सयौं नागरिकले उपचारको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । ज्याला मजदूरी गरेर खानेहरू भोकभोकै तड्पिनु परिरहेको छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा पनि देश र जनताप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा थोरै पनि संवेदनशीलता देखिएन ।

बरु उनीहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको नै बद्नाम गर्ने गरी विवादास्पद निर्णयहरू गर्न अग्रसर बन्दै गए । संविधानको चीरहरण गरी निर्वाचनको मञ्चन गरेर सत्ताको रजाइँ गरिरहने नियत उनीहरूमा रहेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाकै बद्नाम गरेर पुनः मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने योजनाका सारथि ओली–विद्याको गठबन्धनलाई बनाइएको छ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मञ्चन गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाइ लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको नै हरण गर्ने दिशामा अदृश्य शक्तिहरू लागिपरेको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् ।

अब मुलुकलाई यो अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न आम जनता आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनको स्वरुप तय गर्न जरूरी छ । विपक्षी दलहरू पनि यतिबेला जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट विधि–विधानको उपहास गर्दै संविधानको चीरहरण हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिंदैन । तर ओली–विद्या अपवादका पात्रको रूपमा देखा परे । मूल ढोका बन्द गरी जस्केलाबाट छिरेर घरभित्र वितण्डा मच्चाउने यो प्रवृत्तिलाई जनताको बलले नै परास्त गर्नुपर्छ । विपक्षी दलहरूलाई ओलीले घिसारिरहेको समयमै पत्तो नहुँदा अहिलेको जटिल परिस्थिति पैदा भएको हो ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘सेटिङ्ग’ शब्दावली यथार्थमै प्रयोग भएको आशंकाहरू उब्जिएका छन् । ओलीका हरेक कदम सेटिङ्गमै चलिरहेका हुन् कि भन्ने पछिल्लो उदाहरण दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटन पनि हुनसक्छ । मुलुकलाई अस्थिरतामा फसाउने उद्देश्यले अदृश्य शक्तिको सेटिङ्गमा संसद विघटन गरिएको आशंका पनि छ । विपक्षी दलहरू पनि आजको परिस्थितिका भागीदार हुन् ।

कोरोना संक्रमणको महामारीले थला परिरहेको मुलुकको यस जटिल परिस्थितिमा निर्वाचनको मञ्चन गरेर आफ्नो शासन सत्ता अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने ओलीको उद्देश्य जगजाहेर छ । निरंकुश प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा थप अराजकता र अस्थिरता पैदा हुनसक्ने र त्यसको असर छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति उनीहरूलाई खबरदारी गर्न जरूरी छ ।

मुलुकको स्थायित्वका लागि विपक्षी दलहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कटिबद्ध रहेको भ्रम छर्ने गरी पटक–पटक निर्वाचनको अस्त्र फ्याँकिरहेका ओलीको दूषित रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समयमै बुझ्नु आवश्यक छ ।

ओलीको भनाइ र गराइ बेग्लै भएको कुरा उनी प्रथम पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि आजसम्मका उनका हरेक क्रियाकलापले पुष्टि गर्दछन् । खोक्रो राष्ट्रवादी चरित्र प्रस्तुत गर्दै सत्ता टिकाउनकै लागि सिद्धान्तहीन तवरले कित्ता परिवर्तनका खेलमा आफूलाई निपुण सिद्ध गर्ने उनको प्रयत्न उनलाई बुझ्नको लागि पर्याप्त छ ।
निर्वाचनमा दुईतिहाइ सदस्यसहित पुनः सिंहदरबार प्रवेश गर्ने उनको दम्भभित्र शंका गर्ने आधार धेरै छन् । जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर मुलुकको अर्थतन्त्र नै असफल तुल्याउने गरी प्रचारमुखी बजेट प्रस्तुत गर्नुको नियत पनि जनताले समयमै बुझ्न जरूरी छ ।

यतिबेला निर्वाचन आयोग समेत शक्तिको प्रभावमा रहेको तथ्य लुकाइरहनु पर्दैन । संवैधानिक निकाय र प्रशासनमा ओली प्रभुत्व हावी हुँदै गएको यस परिवेशमा निष्पक्ष चुनावको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । ओली नेतृत्वको चुनावको साक्षी बन्न विपक्षी दलहरू जानुहुँदैन ।

यसैगरी कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै चुनावमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति कुनै हालतमा निर्माण हुनुहुँदैन । यस्तो जटिल परिस्थितिको ख्याल नगरी ओलीकै नेतृत्वमा मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्ने प्रयत्न भयो भने लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने सम्भावना प्रबल छ ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउन आम सचेत नागरिक पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाले मुलुकलाई उपयुक्त निकास देला ।

तथापि विपक्षी दलहरू राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महाभियोग लगाउने निर्णयमा पुग्न जरूरी छ । लोकतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा फसाउने मतियार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको फैसलाले ओली–विद्यालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने बाटो तय गर्ने अपेक्षा आम नेपाली जनताले राखेका छन् । यतिबेला नयाँ इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको छ । न्यायालयको शरणमा पुगेको मुलुकको भविष्य सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिनेछ भन्ने कामना गरौं ।