सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र आगजनीलगायतका घटनाक्रम बढेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि, स्वास्थ्य उपचारका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने अभिष्टका साथ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ कार्यान्वयनमा थियो ।
सो ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै महामारीमा महानायकका रुपमा सेवाप्रवाहमा जुटिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप सुदृढ तुल्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । यही मेसोमा यहाँ नयाँ अध्यादेशका मुख्य प्रावधानको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
फराकिलो दायरा
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले परिभाषित गरेको स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको दायरामा संशोधन गरी फराकिलो बनाएको छ ।
आगामी दिनमा यो कानुन आकर्षित हुने स्वास्थ्य संस्थाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था पर्ने भएका छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा यस किसिमका अन्य स्थानलाई समेत स्वास्थ्य संस्थाको दायराभित्र समेटिएको छ ।
विगतमा स्वास्थ्यकर्मीका हकमा मात्रै यो ऐन लागू भइरहेकामा हालको अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीका अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समेटेको छ ।
अध्यादेशले स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर गर्न नहुने कसुरजन्य कार्यको दायरा समेत विस्तार गरेको छ । स्वास्थ्य उपचारको विषयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्न, अपमानजनक व्यवहार गर्न, हातपात गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र आगजनी गर्न नहुने र यी कार्यलाई कसुर मानिने व्यवस्था विगतको ऐनमा थियो ।
हालको अध्यादेशले यसका अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की दिने, गालीगलौच गर्ने, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलगायतका कसुरलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय बनाएको देखिन्छ ।
कठोर सजायको व्यवस्था
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशले यससम्बद्ध कसुर ठहर भएमा दिइने सजायको दायरामा समेत वृद्धि गरी तुलनात्मक रुपमा कठोर सजायको प्रावधान व्यवस्थित गरेको छ ।
अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने तथा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कुटपिट गरी शारीरिक रुपमा चोट पुर्याएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा, बिरामी उपचार गर्ने कार्यमा वाधा पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की, गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्नसकिने प्रावधान अध्यादेशमा व्यवस्थित छ ।
यसअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ ले कसुरको मात्रा अनुसार ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिबाना वा एक महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद वा दुबै किसिमको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस हिसाबले हाल जारी भएको अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि हुने गरेका सुरक्षाजन्य कसुरमा तुलनात्मक रुपले कठोर सजायको अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
यसका साथै, कसुरदार ठहरिएमा कसुरबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई हानी नोक्सानी भएकोमा कसुरदारबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पति तोडफोड, आगजनी वा हानीनोक्सानी गरि क्षति पुर्याएको हकमा भने त्यसरी क्षति भएको बराबरको रकम कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रावधान अध्यादेशले व्यवस्थित गरेको छ ।
‘जेल विद्आउट बेल’को व्यवस्था
हाल जारी भएको अध्यादेशले नयाँ प्रावधानका रुपमा ‘जेल विद्आउन बेल’को व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड र हानीनोक्सानी गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट र शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने वा विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट यी कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेको कसुरदारलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण कमजोर रहेको अवस्थामा बाहेक धरौटी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अवसर कानुनतः उपलब्ध हुँदैन ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरूले यस प्रकृतिका कसुरमा ‘जेल विद्आउट बेल’ को कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् । नेपालमा पनि यसक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विगत लामै समयदेखि माग गरिरहेको सन्दर्भमा हालको अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई समेटेको छ ।
समन्वय समितिको व्यवस्था
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा व्यवस्थित कानुनी व्यवस्थाको समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवले तोकेको बाह्रौं तहको कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, चिकित्सक संघ, स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नर्सिङ संघ, अफिनलगायतका पेशागत संघसंस्थाहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यो समितिलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको नीतिगत विषयहरूमा योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय कायम गर्नेलगायत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रतिकूल हुने गरि घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने, गराउने र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने अधिकार समेत अध्यादेशमार्फत थप गरिएको छ ।
यसबाहेक, हाल जारी भएको अध्यादेशले यससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रतिकूलका कसुर भए, गरेको ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने गरी हदम्याद कायम गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड र हानी नोक्सानी गरेको तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट र शारीरिक रुपमा चोट पुर्याएको सम्बन्धी कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेको, बिरामी उपचार गर्ने कार्यमा वाधा पुर्याएको र स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की, गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहार गरेको सम्बन्धी कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले हालै जारी गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रतिकूलका गतिविधिहरू निरुत्साहित बन्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाको पालना हुनसकेमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि दोहोरिरहेका सुरक्षाजन्य जोखिमको न्यूनीकरण हुनुका साथै महामारीबाट प्रताडित नागरिकहरूको उपचार व्यवस्थापनमा समेत सहजता कायम हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । अतः आम नागरिकलगायत सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित यसको खरो कार्यान्वयनमा उत्रनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
