Comments Add Comment

संघीयतामाथि कालो बादल

सन् २०१५ मा संविधानसभाले संघीयता सहितको नयाँ संविधान लागू गर्दा त्यसको विरोधमा केही आवाज उठेका थिए । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन भएर देश संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि ती आवाज मत्थर हुँदै गएका थिए । संघीयता लागू भएको पाँच वर्षमै देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएपछि संविधान र संघीयता विरोधी आवाज फेरि उठ्न थालेका छन् ।

संघीयता माओवादीको एजेन्डा थियो । १२ बुँदे शान्ति सम्झौता हुँदा देशमा शान्ति स्थापना हुने आशाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पनि आफ्ना सिद्धान्त विपरीत त्यसमा साथ दिए । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेका केही नेता-कार्यकर्ता संघीयताको विरोधमा छन् । विद्यमान तरल राजनीतिक परिस्थितिमा कतै संविधानमाथि थप प्रहार र संघीयता खारेज गर्ने खेल त भइराखेको छैन भन्ने आशंका गर्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

नयाँ प्रणाली लागू भएको यतिका वर्षमा पनि सुधारका लक्षण देख्न नपाउँदा अहिले नेपाली जनता संघीयता विरोधीहरूलाई साथ दिन लागेको छनक पाइन्छ ।

संघीयताको मूल उद्देश्य विकेन्ऽीकरण र स्थानीय स्वायत्तता हो । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित हुन्छ, स्थानीय चाहना अनुसार विकास हुन पाउँदैन या त्यसमा विलम्ब हुन्छ र शासनमा स्वायत्तता अनुभव गर्न पाउँदैनन् भन्ने मानिन्छ । त्यस अतिरिक्त संघीयतामा प्रदेशहरू हुने हुनाले राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता बढ्ने विश्वास गरिन्छ ।

संघीयताको पक्ष र विपक्षमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको निष्कर्ष छ- संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । तर, कुन देशमा संघीयता आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा त्यो देशको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक परिस्थितिले निक्र्योल गर्छ । नेपालको प्रशासनिक आकार सङ्घीय व्यवस्था भएका ठूला मुलुकका प्रदेश शासनको भन्दा सानो छ । यति सानो देशमा संघीयता आवश्यक नै हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो ।

संघीयता नचाहनेहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा संघीयताले फाटो ल्याउँछ, स्वायत्तताको दुरुपयोग भएर देश नै विखण्डन हुन्छ भन्नु स्वाभाविकै हो । संघीयताको अध्ययन गरेका विद्वानहरूले पनि यो तर्कलाई अस्वीकार गरेका छैनन् । युरोपका अनेक उदाहरणले यसको पुष्टि गरेका छन् । संघीयताले देश विभाजन गर्ने कुरा शंका मात्र पनि हुन सक्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिंदैन ।

विद्रोहताका नेकपा -माओवादी)ले प्रस्तुत गरेको मुख्य एजेन्डा थिए- पहिचान र समावेशिता । त्यस अनुसार उसले संघीयता प्रस्ताव गरेको थियो । पहिचानको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने र प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्तता दिने उसको प्रस्ताव थियो । तर, नेपालको विविधता हेर्दा पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ । यसले नेपालीबीच द्वन्द्व ल्याउँछ, सद्भाव विथोल्छ भन्ने कुरा हामीले केही वर्षयता देख्दै, भोग्दै आएका छौं ।

नेपालमा यति धेरै जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता छ कि कुनै पनि स्थानमा पूर्ण पहिचान सहितको प्रदेश बनाउन सकिंदैन । प्रदेशको त कुरै नगरौं जिल्ला, नगर या गाउँमा समेत पूर्ण रूपमा एउटा मात्र जाति, भाषा, धर्म या वर्ग छैनन् ।

केन्द्रीय शासन प्रणाली विकासको लागि बाधक भएको तर्कमा पनि खासै सत्यता छैन । अहिले संसारका विकसित मध्येका धेरै देशमा संघीयता छैन । युरोपका जर्मनी, अष्ट्रिया र स्विट्जरल्याण्ड बाहेक अरू सबै देशमा केन्द्रीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । युरोपका धेरैजसो देश क्षेत्रफल, जनसंख्या र विविधताको हिसाबमा नेपालसँग मिल्दाजुल्दा छन् । ती सबैमा केन्द्रीय लोकतन्त्र छ ।

एशिया या अन्य महादेशका विकसित देशहरूलाई हेर्दा पनि युरोपमा जस्तै देखिन्छ । एशियामा विकसित मानिने जापान, दक्षिण कोरिया र थाइल्याण्डमा संघीयता छैन । अफ्रिकाका अल्जेरिया, ट्युनिसिया, इजिप्ट, दक्षिण अपि|mका जस्ता देशमा पनि संघीयता छैन । दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा विकसित चिली पनि सङ्घीय देश हैन ।

यी उदाहरणले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भने देश विकासको लागि संघीयता अपरिहार्य प्रणाली हैन । केन्द्रीय शासन प्रणालीले देश विकास गर्न सक्दैन भन्ने तर्कलाई यी तथ्यहरूले खण्डन गर्छन् । यसको मतलब नेपालमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्ने पनि हैन । नेपालभन्दा साना देशहरूमा पनि संघीयता छ ।

अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता विशाल देशहरूले शासनलाई सजिलो पार्न संघीयता अपनाएका हुन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता भए पनि नभए पनि विकास, समावेशिता, स्वायत्तता जस्ता कुरामा ठूलो फरक नपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विकेन्द्रीकरण सहितको केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट पनि संघीयताका लाभहरू सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ ।

भारतमा आधारशिविर बनाएर नेपालमा शुरू गरिएको हरियार सहितको विद्रोह कसको इशारामा र किन भएको थियो भन्ने सबैसामु छर्लङ्ग छ । नेपाललाई सधैं अस्थिर राख्न चाहने देशी-विदेशी शक्तिहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा ‘युद्ध’ शुरू गरिएको थियो । प्रचण्ड, बाबुरामहरू त्यसका गोटी बनेका थिए । जनता उनीहरूको गुलियो आश्वासनको भ्रममा पर्दा देशमा अशान्तिको शुरुआत भयो ।

पहिचानसहितको संघीयताको नाराले पिछडिएका, सीमान्तकृत, अवसरबाट वञ्चित जनसंख्यामा माओवादीको लोकपि्रयता बढ्दै गयो । अन्ततः माओवादी क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सरकारले शान्ति सम्झौता गर्नु पर्‍यो । शान्ति स्थापनाको लागि कांग्रेस, एमालेले पनि बाध्य भएर माओवादीको संघीयता लगायत मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरेपछि १२ बुँदे सम्झौता भयो र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने निर्णय गरियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनको बेला माओवादीहरूले स्विट्जरल्याण्डको जस्तो संघीयतामा लगेर नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड नै बनाउँछौं, पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउँछौं, सबैतिर समानता हुन्छ भनेर आश्वासन बाँडे । जनताले पनि आश्वासनमा विश्वस्त भएर बहुमत दिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशत भन्दा बढी र समानुपातिकमा पनि उत्ति नै मत पायो ।

कांग्रेस र एमाले दुई पार्टीले प्रत्यक्षमा ४४ प्रतिशत जति र समानुपातिकमा ४१ प्रतिशत जति मत पाए । माओवादीको एउटा प्रमुख एजेन्डा- पहिचान सहितको संघीयतालाई त्यो बेलाको जनमतले स्वीकारेको त्यो मत परिणामले देखाउँछ । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको थियो । जनतामा माओवादीको डर पनि कम भइसकेको थियो । कांग्रेस, नेकपा निर्वाध रूपमा गाउँ-गाउँ पुग्ने वातावरण बनिसकेको थियो । संघीयता स्वीकारेरै संविधानसभामा गएका भए पनि दुवै दलभित्र संघीयतालाई नकार्ने जमात पनि थियो ।

परिणाम, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १८ प्रतिशतभन्दा कम र समानुपातिकमा १५ प्रतिशत जति मतमा खुम्चियो । उता कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ६० प्रतिशत हाराहारी पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने डर कम हुँदै गएपछि, वास्तविकता थाहा पाएपछि जनताले माओवादीको एजेन्डालाई नकारे ।

तर, दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदासम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संघीयताको एजेन्डा त्याग्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् । उनीहरू ‘संघीयता आए पनि के नै होला र, एक पटक हेरिहालौं न’ भन्ने मनस्थितिमा पनि थिए । कांग्रेस र एमालेले त्यसरी स्वीकारेपछि नेपालमा सजिलै संघीयता लागू भयो ।

सामान्य नेपालीका लागि देशमा संघीयता हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । जुनसुकै शासन प्रणाली आए पनि उनीहरूको मूल चासो भनेको विकास, सुशासन, शान्ति र स्थायित्व हो । त्यही चाहनाको धरातलमा उभिएर अधिकांश जनताले संघीयता स्वीकारेका थिए । वास्तविकतामा भने उनीहरूले न त्यो बेला संघीयता बुझेका थिए न त अहिले बुझेका छन् ।

नयाँ प्रणाली लागू भएको यतिका वर्षमा पनि सुधारका लक्षण देख्न नपाउँदा अहिले नेपाली जनता संघीयता विरोधीहरूलाई साथ दिन लागेको छनक पाइन्छ । त्यसैले, जनताको साथ पाएर जुन लहलहैमा संघीयता लागू गरिएको थियो, त्यस्तै लहलहैमा खारेज नहोला भन्न सकिन्न ।

 

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment