हाम्रो हिमालय पर्वत शृंखला र तराईसम्मको सरदर दूरी १७० किलोमिटर छ । यति थोरै दूरीमा पनि विविध भौगोलिक विशेषता छन् । प्राकृतिक विविधताको धनी भए पनि हामी विभिन्न प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परिरहन्छौं । विभिन्न विपद्हरूमध्ये बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
बेलाबेलामा आइपर्ने विपद् विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । तर यसलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्दैन । संस्था नै कमजोर भएपछि पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा व्यवस्थित रूपले काम गर्न कसरी सक्दछ र ? त्यसकारण प्राधिकरणलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पहिलो जोड रहन्छ ।
यदि भर्खर बनेका संस्था, निकायहरू यस्तै हुन्छन् भनेर भन्ने हो भने कैयौं त्यस्ता निकाय छन्, जसले स्थापना हुनेबित्तिकै अत्यन्त व्यवस्थित रूपले र स्रोत सहित काम गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प पछाडि पुनर्निर्माणको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई लिन सकिन्छ ।
त्यसलाई शुरूमा पाँच वर्षको लागि र आवश्यकता अनुसार एक वर्ष थपेर ६ वर्षको बनाएर साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउने काम गरियो । व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाइयो । हामीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई किन त्यस्तो बनाएका छैनौं ? मेरो जोड हो, सरकारले त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई लिएर बहानाबाजी गर्न सकिएला । तर त्यसो भनेर छुट पाइँदैन । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिएर जुन प्रयोग गर्नुभयो, त्यसबाट पनि पार लागेन नि ! मैले त स्थायी संरचनालाई नै जिम्मा दिएर काम गर्नुस् भनेको थिएँ । उहाँहरूले त्यसमा पर्याप्त पैसा पनि खर्च गर्नुभयो । त्यसबाट पर्याप्त लाभ पनि लिनुभयो । अनि पर्याप्त आलोचना पनि सहनुपर्यो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यहींबाट सरकार कमजोर बन्न थाल्यो ।
कोभिड–१९ कै अर्को अध्यादेश ल्याएर, निर्देशक समिति बनाएर, फेरि प्रधानमन्त्री नै त्यसको अध्यक्ष भएर, अर्को अस्थायी संरचनाको परिकल्पना गरेर, त्यसमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको स्थिति छ । यस्तो गरिराख्नै पर्दैैनथ्यो । यो जम्मै काम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गर्न सक्थ्यो ।
त्यसका लागि प्राधिकरणलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइदिए पुग्थ्यो । उहाँहरूको सोचाइ, बुझाइ र चिन्तनमै खोट भएकाले गलत काम गर्नुभयो र सरकारको आलोचना भयो। अस्थायी प्रकारका संरचना बनाउने तर स्थायी निकायलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ । ‘युज एण्ड थ्रो’ गरेजस्तो गरेर संस्था कमजोर बनाएपछि हुने त यस्तै हो । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीले यो कोभिड–१९ महामारीको त पूर्वतयारी नै हुँदैन भन्न समेत भ्याउनुभयो । यो शतप्रतिशत गलत कुरा गर्नुभयो । पूर्वतयारी के कुरामा हुँदैन ? ‘प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन केयर’ भनेको पूर्वतयारी होइन ? पूर्वतयारी केका लागि आवश्यक छैन ? कुन चिजका लागि पूर्वतयारी भएन भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ र ?
राजनीतिको हरेक सिंढीमा पनि पूर्वतयारी चाहिन्छ । यदि राम्रो पूर्वतयारी भएको भए यस्तो खालको दुष्परिणाम आउँदैनथ्यो । तर कोभिडको पूर्वतयारी नै हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले पूर्वतयारीकै धज्जी उडाउनुभएको छ ।
कोभिड–१९ मा पूर्वतयारी नगर्दा हामी चुक्यौं । अब बाढी पहिरोको समय आउँदैछ । यसको लागि भने राम्रो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न नसक्ने भए पनि पूर्वतयारी गर्ने हो भने यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यो वर्ष पनि धेरै पानी पर्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले विज्ञानमा आधारित जोखिमको सूचना प्रवाह गरिसकेका छन् । नेपालमा खासगरी चार महीना बढी पानी पर्छ । धेरै पानी परेपछि पहाडमा पहिरो जान्छ, तराईमा डुबान हुन्छ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं ।
हाम्रो भौगोलिक विशेषता नै पहिरो जाने र डुबान हुने खालको छ । विज्ञानसम्मत रूपमा यी कुराहरू पुष्टि भइसकेका छन् । खासगरी नीति निर्माताहरूको कानमा यो कुरा झङ्कारित भइसकेको छ । तर, पनि पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग गरिँदैन । तालुकदार निकायका व्यक्तिहरूको एक–दुईवटा बैठक बस्यो होला । बैठक बसेर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर जारी भयो होला । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूलाई साधन–स्रोतले भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई कानूनले साह्रै बलियो बनाएको छ । त्यसले प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थिति छ । प्रतिकार्यभित्र तीनवटा विषय आउँछन्– खोज, उद्धार र राहत । खोज गर्नका लागि तालिमप्राप्त दस्ता हुनुपर्यो । जस्तो उदाहरणका लागि भारतमा आरडीएफ छ, जापानमा एसटीएफ ।
सेना समायोजनको क्रममा माओवादीका लडाकुहरूलाई प्रतिकार्यमा खटाउन त्यस्तै फोर्स बनाउनुपर्छ भनेर मैले नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेला माधवकुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री, भीम रावलजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले यो कुरा उहाँहरूलाई नै भनेको थिएँ । हामीसँग भएको एपीएफ र माओवादीका सेना गरेर अर्को एउटा बटालियन बनाऔं र त्यसलाई विपद्को बेलामा खटाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो ।
यो कुराको राम्रै हल्लाखल्ला भयो तर माओवादीले पनि मानेन र सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेन । तथापि एपीएफमा त्यो खालको काम गर्ने जनशक्ति छ । कुरिनटारमा त्यसको तालिम केन्द्र नै छ । नेपाली सेनासँग त्यसको एउटा गुल्म नै छ । प्रहरीसँग पनि छ । तर उनीहरूको समस्या के छ भने त्यो काम गर्न उपयुक्त स्रोत–साधनले भरिपूर्ण छैन ।
कोभिड–१९ मा पूर्वतयारी चाहिंदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिकार्यमा आवश्यक सामग्री पनि चाहिन्छ भनेर किन देख्नुहुन्थ्यो होला र ? पूर्वतयारीको सोच र भिजन हुन्थ्यो भने अस्पतालका छानामा हेलिप्याड बनाउन बजेट हुने तर अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न बजेट छैन भन्ने स्थिति किन हुन्थ्यो र ? अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो होला र ? यस्ता धेरै उदाहरण छन् जुन पूर्वतयारी नगर्दा हामीले क्षति भोगिरहेका छौं ।
जापानमा विपद्को बेला मानिसलाई राख्न टोलटोलमा संरचना बनाइएको छ । त्यसलाई ‘डोम’ भन्छन् । सामान्य अवस्थामा त्यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जमघट आदिमा प्रयोग गरिन्छ । तर, जतिबेला सुनामीको चेतावनी जारी हुन्छ, त्यसबेला जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई ती स्थानमा लगेर सुरक्षित साथ राखिन्छ । अमेरिकाको न्यूओर्लेन्स भन्ने शहरमा पनि यस्ता खालका डोमहरू छन् । हुरिकेन रिटा भन्ने एक शक्तिशाली समुद्री आँधीको बेला ती डोमहरूमा न्यूओर्लेन्स शहरका २६ हजार मानिसले आश्रय लिएका थिए । हो, त्यस्तै सेल्टरहरू नेपालमा पनि बनाउन जरूरी छ ।
त्यो बनाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ शुद्ध पिउने पानी, शौचालयदेखि प्राथमिक उपचार लगायतका न्यूनतम कुरा र जनशक्तिहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालमा त्यस्ता सेल्टरहरूमा सके एमबीबीएस डाक्टर र नर्स, नसके अहेब र अनमीसम्मको जनशक्ति राख्न सकिएला । यो पनि पूर्वतयारीभित्र पर्दछ । हामीकहाँ केही आइपर्यो भने यो काम पुलिसले गर्छ, यो सशस्त्रले गर्छ भनिदिन्छौं । उनीहरूले कहाँ–कहाँ मात्रै हेर्ने ? स्रोत–साधन पर्याप्त भइदिए हेर्न पनि सक्थ्यो होला । तर मैले सुनेको छु एपीएफसँग २० वर्ष पुरानो डोरी छ रे !
त्यो डोरी कम्मरमा बाँधेर, पहाडमा झुण्डिएर, हेलिकप्टरमा झुण्डिएर, बाढीमा हेलिएर उनीहरूले उद्धार गर्छन् कतिपय ठाउँमा । त्यो डोरी मक्किइसक्यो तर नयाँ किन्न सरकारले पैसा दिन्न । किनभने सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वतयारी पर्दैन । त्यसैले अहिलेको बेला हामीले गर्ने भनेकै व्यापक पूर्वतयारी हो । सिन्कोसम्म पनि जोडजाम गरेर राख्न सकियो भने त्यो पूर्वतयारी हुन्छ । एउटा अम्खोरा, एउटा बाल्टिनको पनि जोहो गरेर भोलिको निम्ति पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । भोलि बालुवा भर्न बोरा चाहिन्छ भनेर, खन्न साबेल चाहिन्छ भनेर जोहो गर्ने काम पनि पूर्वतयारीभित्र पर्छन् ।
तर हाम्रा धेरै सरकारी निकायले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा थियो । त्यो महाशाखामा मान्छेहरू जान हानथाप गर्थे । किनभने त्यहाँ बसुन्जेल देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्न पाइने, त्यसको भत्ता पनि पाइने, तालिम आदिको नाममा अलिकति कमाउन पनि पाइने हुन्छ । त्यस्तै केन्द्रमा बसिसकेपछि सचिव र मन्त्रीसँग सीधा सम्बन्ध हुने भएकाले सिडिओ बनेर जिल्ला हाँक्न जान पनि पाइने । धेरै मान्छे यस्तो खालको सोच राखेर त्यहाँ आउने । अनि तिनीहरूलाई पूर्वतयारीको के मतलब ? कतिपय मन्त्रीले समेत पूर्वतयारी नै बुझेको हुँदैन । यो खालको स्थिति छ हाम्रो ।
मैले राजनीतिक मानिस परिचालनमा किन जोड दिएको हो भने विपद्को पूर्वतयारीका लागि सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी परिणाम राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालनबाट निकाल्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा आफू चढ्ने गाडीलाई कोभिडका बिरामी बोक्न दिने, क्वारेन्टिनको लागि भन्दै पार्टी कार्यालय प्रयोग गर्न दिने, आफ्नो तलब दिने घोषणा गरेको देखियो । यो राजनीतिक रूपमा आउन खोजेको जागृति हो ।
सरकारी संरचना जस्तै हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा संरचना छन् । त्यसबाहेकका जनवर्गीय संगठनहरू छन् । यति ठूलो शक्तिलाई पूर्वतयारीका लागि आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाएर न्यूनतम पनि आठ–दश वटा काम दिएर पूर्वतयारीमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिने हो भने छिटो काम हुन्छ । यो काम स्वीच अन गर्दा देशभरि बत्ती बले जसरी विपत्मा पनि काम हुनसक्छ भन्ने म विश्वास गर्छु । यो समाधानको एउटा नवीनतम उपाय र तरिका हो । यो पार्टी कामकै एउटा अंग बनाएर जान र पूर्वतयारीलाई हाम्रो संस्कृति बनाउन नसकेसम्म विपद्को बेला हडबड गरेर गडबड काम गर्ने मात्र भइरहन्छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म हामी यति मान्छे मरे, यति बिरामी परे, राहत पाएनन् भनेर समाचार पढ्थ्यौं । सबै मिडियामा यही समाचार प्रमुख हुन्थे । टेलिभिजनमा पनि त्यही दृश्य आइरहन्थे । तर चार महीनापछि बिस्तारै बिर्सिएर जाने, आउँदो वर्ष पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ है भनेर पूर्वतयारीतिर नलाग्ने । समय छउन्जेल चुप लागेर बस्ने, परेपछि मात्रै तात्ने हाम्रो संस्कृति छ ।
अघिल्लो वर्ष हामीले पाएको दुःखबाट पाठ सिकेर अर्को पटकका लागि तयारी गर्नुपर्ने हो । पूर्वतयारीको सन्दर्भमा म के भन्छु भने सरकार ‘कम्प्लिट्ली होपलेस’ छ । यद्यपि पूर्वतयारी गर्न अझै पनि समय छ । जति समय छ, त्यो समयलाई पूरा सदुपयोग गरेर पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक, बुटवल–तानसेन सडक जस्ता स्थानमा बाटो खुलाउन ठाउँ–ठाउँमा आठ–दश वटा डोजर, स्काभेटरहरू तयारी अवस्थामा राखौं । बाटोमा अलपत्र पर्ने यात्रुहरूका लागि सुरक्षित र न्यूनतम पूर्वाधारसहितको आश्रय स्थल बनाऔं । पहिरो र डुबान क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारौं । यी सब काम गर्न दक्ष जनशक्ति निश्चित गरौं र उनीहरूलाई आवश्यक सामग्री जुटाऔं ।
खानेकुरा, सुरक्षा साधन, औषधिमुलो आदिको जोहो गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा उद्धारकलाई राख्नुपर्छ । यस्तो मैले किन भन्दैछु भने झटपट झोला बोकेर ऊ प्रतिकार्यमा जाने बेला सबैभन्दा पहिले यति भएपछि म सुरक्षित हुन्छु, म बाँच्न सक्छु र अरूलाई बचाउन सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने मात्रै ऊ उच्च मनोबलका साथ प्रतिकार्यमा खटिन्छ ।
सुरक्षा निकायसँग भएका पुराना डुंगा, डोरी र लाइफ ज्याकेटलाई हटाएर नयाँ किन्नुपर्यो । बुट, पञ्जा लगायतका अरू थुप्रै सामान हुन्छन् ती पनि थप्नु पर्यो । सामान किन्न शीघ्र पैसा निकासा गरिदिनुपर्यो ।
पीडितलाई राहतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शुद्ध खानेपानी, औषधि, स्यानिटरी प्याड, किताब–कापी, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा लगायत राहत प्याकेज तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । राहत सामग्रीमा केही दिन नसड्ने खालको ड्राइफुडको जोहो गरौं । आवश्यक अन्य पोषिला खानेकुराको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुन ठाउँमा कति व्यक्ति प्रभावित हुनसक्छन् भन्ने तथ्यांक निकालेर उनीहरूका लागि खाद्यान्न, शौचालय लगायतको तयारी गर्न सकिन्छ ।
यसरी पूर्वतयारी गरियो भने आवश्यक सबै सामग्री जुटाएर छिटो पीडित समक्ष पुर्याउन सकिन्छ । बाटो भत्किएर ढुवानी नै गर्न नसकिने स्थिति हुनसक्ने भएकाले कम्तीमा आठ–दश दिनलाई पुग्ने खानेकुरा भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ । उद्धार तथा ढुवानीका लागि आवश्यक हेलिकप्टर लगायतको छनोट गरी परिचालनका लागि तम्तयार बनाएर राख्न सकिन्छ । यी सब काम गर्न सकियो भने विपद्को सामना गर्न, विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।
(विपद्विज्ञ तुलाधरसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस
बाढी-पहिरोबाट १८ लाख बासिन्दा उच्च जोखिममा, पूर्वतयारी फितलो
यो पनि पढ्नुहोस
‘विपद् परिचालन : सूचना हुन्न, प्रोत्साहन पनि छैन’
