आज १२ जुन, अर्थात विश्वभरि नै ‘बालश्रमविरूद्धको विश्व दिवस’ मनाउने दिन । सन्दर्भ एउटा गरीब परिवारको बालबालिकाको अवस्थाको प्रसंगबाट सुरू गरौं ।

एउटा झुपडीमा एउटी आमा र तीन लालाबाला बस्थे । साँझको समय, मुटु कमाउने माघको सिरेटो । आमा छोराछोरीलाई सुताउन खोज्दै थिइन् । छोराछोरी सुत्न मानेका थिएनन्, रोइरहेका थिए । छोराछोरीलाई भुलाउन आमाले राजकुमारको कथा भन्न सुरू गरिन्– ‘एकादेशमा एउटा राजकुमार थियो ।’

एउटी नानीले रुँदै भनिन्– ‘त्यो कथा राम्रो छैन, नसुन्ने ।’

आमाले भनिन्– ‘उसो भए, म एउटी राम्री राजकुमारीको कथा सुनाउँछु है ?’

उनले कथा सुरु गरिन्– ‘एकादेशमा एउटी अत्यन्तै सुन्दरी राजकुमारी थिइन् । ती राजकुमारीको…।’

भन्दाभन्दै अर्को बाबुले ‘नाइँ–नाइँ त्यो कथा नसुन्ने’ भने ।

के गर्ने होला भन्दै आमा गम्न थालिन् । वायुपंखी घोडाको अर्को कथा सुनाउने विचार गरिन् ।

‘एकादेशमा एउटा वायुपंखी घोडा थियो । त्यो घोडाको ठूला–ठूला पखेंटा थिए । त्यो वायुपंखी घोडा आकाशमा यसरी (दुई हात फिंजाएर) उड्न सक्थ्यो । एक दिन त्यो घोडा आकाशमा उड्दै गर्दा..’ भन्दै थिइन् । नानीहरू एकै स्वरमा रुँदै ‘यस्तो कथा नसुन्ने’ भन्न थाले ।

विचरा आमा ! उनको धैर्यता टुट्यो । छोराछोरीलाई हकार्दै, प्याट्टपुट्ट पार्दै चुप् लागेर सुत्ने आदेश दिंदैै नानीहरूलाई जबर्जस्ती ओछ्यानमा घोक्र्याइन् ।

तीमध्येकी सानी छोरीले हिक्कहिक्क गर्दै भनिन्– ‘आमा–आमा रोटीको कथा भन्नु न । साह्रै भोक लागेको छ । आज बिहानैदेखि केही खाएको छैन ।’

…

जुन देशमा बालबालिकाको वर्तमान उज्ज्वल छैन, त्यो देशको भविष्य समृद्ध हुन सक्दैन । मलुकको भविष्य बालबालिकाको वर्तमान अवस्थाको परिणतिमा निर्भर गर्दछ । सम्मुनत देशमा बालबालिका आफ्नो बालापनमा रमाउँछन् । बालबालिका श्रममा हैन आधुनिक सुविधासम्पन्न विद्यालयमा हुन्छन् । तर, गरीब देशका अवोध बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । हेला, दुव्र्यवहार, शोषण तथा परित्यक्तताको शिकार हुने गर्दछन् ।

नेपालजस्तो आर्थिक रुपमा विपन्न देशका बालबालिका बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार, शारीरिक तथा मानसिक विकासको अधिकार, हिंसा, शोषण, अवहेलना तथा परित्यक्तबाट संरक्षण हुने लगायतका अधिकारहरू एवं उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा बालबालिकाको सहभागिता हुन पाउने अधिकारबाट अहिले पनि धेरै वञ्चित छन् ।

धर्तीका सबै बालबालिकालाई भोक, हिंसा, शोषण, दुरूपयोग तथा उपेक्षाबाट सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धि, महासन्धि, कानून तथा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको हकहित संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको ३० वर्ष नाघिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै देशहरूले अनुमोदन गरेको महासन्धि यही हो ।

सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल पनि यो महासन्धिको राज्य पक्ष भएको हो । महासन्धिको राज्यपक्ष भएको ३० वर्षको दौरानमा विश्वलगायत नेपालमा पनि बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आएको पनि छ । अर्कोतर्फ, विज्ञान प्रविधिको विकासले सूचना तथा सञ्चारमा ल्याएको परिवर्तनका कारण विश्वमा आएको परिवर्तनसँगै विशेष गरी धनी देशका साथै गरीब देशमा बालबालिका नयाँ समस्याबाट प्रताडित पनि बन्दैछन् ।

नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणका सवालमा धेरथोर प्रयत्न भएका छन् । केही सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् । जस्तो बालश्रमिक लगायत बालविवाहको संख्यामा कमी आएको छ । बालबालिकाविरूद्ध हुने हिंसाको घटना सबैको सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराध, हिंसा तथा बेचविखनको घटनाको उजुरीमा बढोत्तरी हुँदैछ ।

सडक बालबालिकाको समस्या समाधान गर्न सरकार आफैं क्रियाशील भएर लागेको छ । बालबालिकालाई अनुशासित बनाउने नाममा आम प्रचलनको रूपमा रहेको सजाय तथा कुटपिट गरिनु बालबालिका माथिको ज्यादती हो भन्ने भावना मुखरित हुन थालेको छ । सामाजिक रूपमा नै बालबालिकाको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक कानून नीति, योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन सबै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र संघ)मा हुँदैछ ।

बालबालिकाका संरक्षणका सवालमा गरिएका प्रयत्नका बावजूद पनि अझै नेपालमा बालबालिकाको अवस्था गम्भीर चुनौतीको रूपमा छ । बालमैत्री नगरपालिका बनाउन सरकारका सबै संयन्त्र लगायत गैरसरकारी संस्थाहरू लाग्दा पनि बालश्रमिक अझै पनि बालअधिकारको हनन् एउटा मुख्य कारण बनेको छ, आखिर किन ?

यसका धेरै कारण छन् । तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित कानून तथा नीतिको परिचालनका लागि उपलब्ध मानव संशाधनको न्यूनता साथै उपलब्ध जनशक्तिमा दक्षताको अभाव हुनु बालसंरक्षणको मुख्य चुनौती हो । जसका कारण अझै पनि लाखौं बालबालिका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण तथा परित्यक्तताको शिकार भएका छन् । बालविवाहमा केही मात्रामा कमी आएको भए पनि अझै यो एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा बाँकी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिसेफका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच बालिकाहरूमध्ये दुई बालिकाको अझै पनि विवाह हुने गरेको पाइन्छ । कलिलो उमेरमा विवाह गर्नेहरूको विद्यालय छोड्ने सम्भावना बढी हुन्छ । छोराछोरीलाई छाडा छोड्नु हँुदैन, अनुशासनमा राख्नु पर्दछ भन्ने नाममा बालबालिकामाथि कुटपिट गर्ने प्रचलन अझै विद्यमान छ ।

अध्ययनअनुसार एकदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका प्रायः सबै बालबालिका आफ्नै घरमा हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । बालबालिका श्रममा लगाउने प्रचलन अझै व्यापक छ । पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका तीन बालबालिकामध्ये एक जना अहिले पनि बालश्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् । लाखौं बालबालिका अझै पनि जोखिमपूर्ण तथा निकृष्ट काम गर्न बाध्य छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी दर्जनौं सन्धि तथा महासन्धिहरूमध्ये बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि आफैंमा एक विशेष दस्तावेज हो । अन्य सन्धि तथा महासन्धिहरूमा राज्यलाई कर्तव्य निर्वाहकर्ता र जनतालाई मानवअधिकारको उपभोगकर्ताको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वसँगै अभिभावकको कर्तव्य तथा दायित्वबारे समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ, बालबालिकाको अधिकारको प्रवद्र्धन तथा बालसंरक्षणको सरोकार राज्य र सबै नागरिकको सरोकार विषय हो । बालबालिकाले सम्मानित भएर बाँच्नका लागि प्रत्येक नागरिक तथा राज्यका सबै संयन्त्र संवेदनशील र क्रियाशील हुन जरूरी छ ।

बालअधिकार घरपरिवार, टोल, वडा तथा गाउँ÷नगरपालिकालगायत प्रदेश तथा संघीय सरकार सबैको सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ । बालश्रमिक, बालविवाह, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार तथा बेचबिखनलगायत अनावश्यक रूपमा बाबु–आमाको हेरचाहबाट वञ्चित गरेर विभिन्न अनाथालय तथा बालगृहमा राख्ने प्रचलनका विरूद्ध संघीय तथा गाउँ÷नगरपालिकाले नीति बनाई अनुगमन गर्ने र वैकल्पिक हेरचाहका लागि स्रोतसाधन जुटाउने समेतका काम गर्न आवश्यक सीप र क्षमताको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।

बालमैत्री गाउँ÷नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि निर्दिष्ट गरिएका सूचकांकहरू पूरा गर्न सबै गाउँ÷नगरपालिकाले प्राथमिकता दिई आवश्यक स्रोत साधनको जोहो गर्दै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरूलाई बालसंरक्षणको सरोकारको विषयमा जोडिनुपर्दछ । पालिकामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता गरिंदा बालश्रमिक प्रयोग नहुने सुनिश्चतता गराउन सकिन्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका प्रत्येक बालबालिका विद्यालयमा हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएमा बालश्रमिक, बालबालिकाको बेचविखनलगायतका धेरै समस्याबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न सकिन्छ ।

गाउँ÷नगरपालिका तथा वडा तहमा बालअधिकार समितिको गठन, बाल क्लबको गठन गर्दै यस समितिमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी परिचालन गरेमा स्थानीय तहमा बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि बालबालिकाको अवस्थाको अपडेट, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी निरोधक उपायका रूपमा आवश्यक सहयोग तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।

बालश्रमिक उपलब्ध गराउने स्रोतको रुपमा रहेका गाउँ तथा जिल्लाहरूबाट बालश्रम उपलब्ध गराउन रोक्ने उपाय तथा गतिविधिहरूको सञ्चालन र बालश्रमिक खोज्ने शहरबजारका साहुमहाजनहरूले बालबलिकालाई श्रममा लगाएमा कानूनी कारबाहीका लागि पहल गरिनुपर्दछ ।

अभाव र भोकको जिन्दगी जिउन विवश पारिएका बालबालिका हुन् वा आफ्ना आमाबाबु छोडेर अर्काको घरठाउँमा श्रम गर्ने बालबालिका, अहिले पनि नेपालमा लाखौंको संख्यामा छन् । यिनीहरूको सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरिने कार्यविरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा बालश्रमविरूद्ध सामाजिक सरोकार बढाउँदै बालबालिकाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष जुन १२ तारिखमा बालश्रमविरूद्ध विश्व दिवस विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ ।

विश्वमा बालश्रमविरूद्धको पहिलो दिवस १२ जून २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १८२ निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी र काम गर्ने न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि १३८ कार्यान्वयनको सन्दर्भ पारेर १२ जुनलाई बालश्रमविरूद्धको विश्व दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसै सन्दर्भमा आज १२ जून २०२१ मा नेपाललगायत विश्वमा ‘अहिले देखि नै बालश्रमको अन्त्यको लागि काम गरौं’ भन्ने मूल नाराको साथमा यो दिवस मनाइँदै छ ।

बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु अपराध हो भन्दै प्रत्येक वर्ष मनाइने बालश्रमविरूद्ध विश्व दिवसले के ती बालबालिका, जसले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर सार्वजनिक यतायातमा खलासी काम गरिरहेका छन् उनीहरुलाई छोएको छ ?

असहाय, शारीरिक, मानसिक वेदना तथा शोषणको पराकाष्ठा सहेर घरेलु श्रमिकका रूपमा अर्काको घर, पसल तथा उद्योगमा रातोदिन काम गर्ने बालबालिकाका पीडालाई छोएको छ ? कति दुःख पाउने, कति गाली खाने, कति पिटाइ खाने या कति अपहेलित भएर बाँच्ने ? बरू आफ्नै संसारमा रमाउँ भन्दै बाटा–गल्लीमा भुस्याहा कुकुरसँग जुध्दै थोत्रा बोरामा प्लास्टिकका टुक्रा, बोतल बटुल्दै, अरूले फालेको जुठोपुरो खाँदै, फोहोर कुँडाकङ्कटको डंगुरमा आफ्नो भविष्य खोज्न बाध्य पारिएका ती अबोध सडक बालबालिकाको पीडामा बालश्रमविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले मल्हम लगाउन सकेको छ ?

जबसम्म बालसंरक्षणको सवाल सबैको सरोकारको विषय बन्न सक्दैन तबसम्म यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहनेछन् । राज्यका सबै संयन्त्रलगायत सबै सरोकारवाला पक्ष, गैरसरकारी संस्था तथा प्रत्येक नागरिक बालअधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक अर्कामा समन्वय गर्दै बालबालिकाको संरक्षण सबैको सरोकारको विषय बनाएमा बालबालिकाको हकहितको रक्षा अवश्य गर्न सकिन्छ । जति बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ त्यति नै देशको भविष्य सुरक्षित रहन्छ ।