३० जेठ, काठमाडौं । ‘कोभिड १९ संकट व्यावस्थापन अध्यादेश २०७८’ जेठ २ मा पारित भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नेतृत्वमा डा. जागेश्वर गौतमलाई पठायो ।
तर जेठ १० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा डा. गौतमले वीर अस्पताल टेकेयता विवादको केन्द्रमा छन् । डा. गौतमले वीरको निर्देशककै रूपमा पदभार सम्हालेपछि अस्पतालका कर्मचारीले मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री केपी ओली, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन् ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पदाधिकारी अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालको व्यवस्थापन नयाँ सर्जिकल भवनमा हुने र ननकोभिड अस्पताल न्याम्सकै मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउनु न्याम्स ऐन विपरीत भएको भन्दै उनीहरुले डा. गौतमलाई हटाउनुपर्ने र न्याम्सको ऐनअनुसार युनिफाइड अस्पताल चलाउन माग गरेका छन् ।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. गौतम भने अध्यादेश नपढेकाहरुले मात्रै विरोध गरिरहेका बताउँछन् । ‘म यहाँ आएको मन परेको छैन भने अध्यादेशविरुद्ध अदालतमा जाँदा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने महामारीको बेला काम गर्ने मान्छेलाई विवादमा तान्नुको आशय के हो ?’
उनले अघि भने, ‘मैले त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अह्राएअनुसार काम गर्ने हो, तर म आउनासाथ संसारै डुबे जसरी विवाद निकाल्नुमा पोलिटिकल कारण पनि छ ।,’
डा. गौतमले भने झैं ६ जेठमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशमा संक्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहनेछ भनिएको छ । साथै केन्द्रीय अस्पतालको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्ने र अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मन्त्रालयले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११औं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन सक्नेछ भनिएको छ ।
साथै न्याम्सका पदाधिकारीहरुले दाबी गरेजस्तो युनिफाइड अस्पतालको भवन ‘नयाँ बनेको सर्जिकल भवन हुने’ भनेर तोकिएको छैन । अध्यादेश आउनु पूर्व भने २५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले वीरको नयाँ भवनमा युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि बेडहरु समेत राखेर तयारी गरिएको थियो, तर अक्सिजन अभावका कारण देखाएर त्यो कार्यान्वयन गरिएन ।
विवादको जरो पुरानै
वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. बुलन्द थापाका अनुसार विवादको जरो पुरानो हो, अहिले अध्यादेशले न्याम्सको अधिकार खोसेर मन्त्रालयलाई दिएपछि उत्कर्षमा पुगेको मात्र हो ।
डा. उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा वि.सं. २०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) परिकल्पना गरेका थिए । २०६३ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित भयो । सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १२ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ,’ भनेर उक्त दफामा लेखिएको छ ।
त्यो बेला तत्कालै अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव नभएकाले ऐनमा नै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यहींबाट समस्या सुरु भएको डा. थापा बताउँछन् ।
‘ऐनको मापदण्ड अनुसार न्याम्सले आफ्नै अस्पताल बनाएपछि वीर देशभरको केन्द्रीय स्तरको अस्पताल होला भन्ने थियो, तर न्याम्सले अहिलेसम्म अस्पताल नबनाएकाले वीर न्याम्समै ‘कोल्याप्स’ भएर समस्या भयो,’ पूर्व निर्देशक डा. थापा भन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी पनि केन्द्रीय अस्पताललाई एउटा स्वायत्त संस्थामा गाभ्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् । केन्द्रीय अस्पताल स्वायत्त संस्थामा गाभ्दा सरकारीपन हराउने र सरकारको सक्रिय उपस्थिति नहुने भएकाले जनताले पाउनुपर्ने सेवामा समेत कमी भएको उनको भनाइ छ ।
न्याम्सले सुरुवातमै आफ्नै अस्पताल बनाएर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गरेको भए वा सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरु त्यहाँबाट हटाएर छुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाएर सञ्चालन गरेको भए यो विवाद नै नआउने उनको मत छ । ‘जबसम्म यो विषय छिनोफानो हुँदैन, तबसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ,’ उनी भन्छन् ।
न्याम्सका पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङ पनि पुरानै समस्या समाधान नभएकाले देशको केन्द्रीय अस्पताल मानिने वीर ‘टर्सरी केयर सेन्टर’ भन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारको केन्द्रीय अस्पताल सुपरस्फेसलिटी सेन्टर हुनुपर्ने र देशभरको रिफरल सेन्टर बन्नुपर्ने हो, तर वीरमा भने भएकै कतिपय विभाग बन्द भएका छन् भने कतिपय अन्यत्र सारिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, थापाथली प्रसूति गृह र मानसिक अस्पताल पाटन लगायत यसका उदाहरण हुन् ।
अहिले कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल बनाएर डा. गौतमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तोकेर पठाउँदा विवाद उत्कर्षमा पुग्नुको कारण भने विगतको गल्ती सच्याउने सरकारी प्रयासको प्रतिक्रिया भएको वीरका पूर्व निर्देशकहरू बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अहिले डा. गौतमको ठाउँमा अरु कोही आएको भए पनि विवाद हुन्थ्यो । ‘समस्या नै समस्याले जेलिएको वीर आफैं बिरामी अवस्थामा छ । सपार्ने प्रयास सुरु भएकाले विवाद बढेको हो,’ उनीहरूको जिकिर छ ।
२०६३ सालमा प्रतिष्ठानको ऐन आएपछि विकास समिति खारेज भएर ५३५ कर्मचारी प्रतिष्ठानमा आए, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६३६ कर्मचारी पनि वीरमै यथावत भए । यी कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलब न्याम्सले थप गर्छ । सरकारका कर्मचारीलाई न्याम्सले कारबाही गर्न नसक्ने र न्याम्सका कर्मचारीलाई सरकारले छुन नसक्ने भएकाले पनि समस्या बढेको वीरका पूर्व निर्देशकहरु बताउँछन् ।
‘न्याम्स र वीरसँगै हुँदा प्रोफेसर हुन पाउने भएकाले सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ बाझिएको छ भने न्याम्सलाई वीर आफैं चलाउन पाएकाले फाइदा छ,’ उनीहरू भन्छन् ।
महामारीमा वीरले नसघाएको परिणाम
न्याम्सका अहिलेका पदाधिकारीहरूले कोरोना महामारीमा आक्रामक रुपले काम गरेको भए मन्त्रालयले यो कदम नचाल्ने न्याम्सका पूर्व उपकुलपति डा. गुरुङ बताउँछन् । महामारीविरुद्ध वीरले सक्ने जति काम नगरेकाले मन्त्रालयले यो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भूकम्पको बेला वीर र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले गरेको जसरी नै अहिलेको महामारीमा पनि काम गरेको भए यो विवादको सुरुवात नै हुने थिएन । ‘महामारीकालभर वीरलाई युनिफाइड अस्पताल बनाएर मन्त्रालयले चलाउनु राम्रो हो, किनकि महामारीको बेलामा समेत तयार भएको अस्पताल चलाउन नसकेपछि मन्त्रालय आफैं चलाउन बाध्य भएको हो,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।
गुरुङले भने जस्तै कोरोना महामारीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र टेकु अस्पतालले आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गरेपनि वीर अस्पतालले नसघाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो ।
गत कात्तिकमै सय बेडको एचडीयू बनाउन प्रतिबेड २० लाखको दरले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको थियो । तर वीरमा काम भएन । पहिलो लहरको महामारीमै २० बेडको आईसीयू बनाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत वीरले टेरेन ।
नयाँ सर्जिकल भवन तयार हुँदा पनि वीरले चलाउन नसकेकाले महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेला समस्या भएको मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका डा. गौतम बताउँछन् । सोही कारण मन्त्रालयले वीरलाई युनिफाइड अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेको उनको दाबी छ ।
वैशाखमा संक्रमणको दोस्रो लहर ह्वात्तै बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीरको नयाँ भवनमा सँगसँगै बिरामी राख्न सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । ट्रमा सेन्टरले आकस्मिक रुपमा वैशाख २५ गते कोरोना बिरामी भर्ना सुरु गर्यो, तर वीरले नयाँ भवनमा कोरोना वार्ड सञ्चालन गर्न सकेन ।
वीरको बेथितिको यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । करौडौं मूल्य पर्ने मेसिन बिग्रिएर थन्किंदा समेत मर्मत गरेको छैन । चिकित्सकहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कलेजो जाँच गर्ने ‘फाइब्रो स्कान’ मेसिन बिग्रिएको डेढ वर्षसम्म नबनाएका कारण बिरामीहरू निजीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्व निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार वीरमा कलेजो जाँच गर्दा २ हजारमा हुने गथ्र्यो भने निजीमा ७ हजार तिर्नुपर्छ । उक्त मेसिनको मूल्य २ करोड ५३ लाखको हो । यति मात्र होइन, केन्द्रीय अस्पतालमा इन्डोस्कोपी र ईआरसीपीलगायतका मेसिन नचल्दा बिरामी मर्कामा परेको डा. बस्नेत बताउँछन् ।
आर्थिक अधिकार र ट्रेड युनियन पनि विवादको कारण
वीर अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी अस्पताल निर्देशकलाई भए पनि सम्पूर्ण निर्णय र आर्थिक अधिकार न्याम्सका उपकुलपतिलाई हुन्छ । निर्देशकलाई ५ लाखभन्दा धेरै आर्थिक अधिकार नभएकाले वीरले सक्ने काम पनि नभएको पूर्वनिर्देशकहरू बताउँछन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयले तोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हातमा पुगेको छ । वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेको न्याम्सको आर्थिक अधिकार खोसिएकाले पनि विवाद सुरु भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
दुई कार्यकाल वीरको निर्देशक भएका डा. थापा आफ्नो पालामा अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई, ईआरसीपीजस्ता उपकरण अत्यावश्यक छ भनेर फाइल लग्दा अघि नबढेको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘न्याम्सअन्तर्गत चल्ने भएकाले वीरको विकास भएन । वीर सुधार्ने हो भने न्याम्सबाट छुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि यो उपयुक्त समय हो ।’
कर्मचारी संगठनको अवरोधको कारण पनि वीर अस्पताल ‘क्रोनिक’ बनेको डा. थापाको निष्कर्ष छ । उनी निर्देशक भएको बेला २४ वटा ट्रेड युनियन थिए र अधिकांश ट्रेड युनियनको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाले नेतृत्व हेरेर सहयोग र असहयोग गर्थे । कुनै संस्थालाई सहयोग गर्न ट्रेड युनियन बनाउने अवधारणा भए पनि वीरमा अवरोध गर्नका लागि ट्रेड युनियन प्रयोग भएको उनी दाबी गर्छन् ।
‘गल्ती सुधार गर्ने उपयुक्त समय’
डा. थापा मात्र होइन, वीर अस्पतालका अधिकांश पूर्वनिर्देशकहरू सुरुवात भएका त्रुटि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । न्याम्स र वीर छुट्टिहाल्ने अवस्था नभएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने वीरका पूर्वनिर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । सधैंभरि विवाद बोकेरै चल्ने कि छुट्टिने ? छुट्टिने भए कहिले छुट्टिने भनेर मिति निर्धारण गर्नुपर्ने या अन्य कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने डा. बस्नेतको भनाइ छ ।
उनलाई लाग्छ, न्याम्स र सरकारी कर्मचारीबीचको वर्षौंदेखिको विवाद टुंग्याउने उपयुक्त समय यही हो ।
स्वायत्त संस्था बनाएपछि अस्पताल पनि स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा वीरका अधिकांश पूर्वनिर्देशकहरू सहमत छन् । वीर अस्पतालका केही पूर्वनिर्देशकले त नयाँ बनेको सर्जिकल भवनलाई सरकारी र पुरानो वीरलाई न्याम्सको भनेर चलाउन सकिने मध्यमार्गी बाटो सुझाउँछन् । सरकारले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलायो भने न्याम्स ‘प्यारालाइज’ हुने भएकाले दीर्घकालीन सोच बनाएर न्याम्स र सरकारको लामो द्वन्द्व टुंग्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले हिम्मत गर्यो भने न्याम्स र वीरलाई छुट्याएर दुवैलाई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त संस्था चलाउन सकिन्छ । यो उपयुक्त समय हो,’ वीर अस्पतालका एक पूर्वनिर्देशक भन्छन् ।
गृहकार्य गरेर छुट्याउने र वीर र न्याम्स दुवैलाई स्वायत्त संस्था बनाउने हो भने दुवैको हित हुने न्याम्सका पूर्वउपकुलपति डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले हिम्मत गर्ने हो भने नयाँ सर्जिकल भवनलाई नयाँ वीर र पुरानोलाई न्याम्स अन्तर्गत चलाउन सक्छ र दुवाकोटको अस्पताल बनेपछि त्यही अनुसार अघि बढ्न सक्छ,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।
न्याम्सका उपकुलपति डा. डीएन शाह भने न्याम्स र वीरलाई छुट्याउन तत्काल सम्भव नभएको बताउँछन् । छुट्टिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा लामो तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल भएन भने पठनपाठनले मान्यता पाउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान ऐन २०६३ अनुसार वीर अस्पताल न्याम्सकै हो । अहिले सरकारले वीर र न्याम्स छुट्याउन सजिलै सक्दैन, किनभने पहिला न्याम्सको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्यो, ऐन संशोधन हुनुपर्यो ।’
अहिले अध्यादेशमार्फत वीरलाई चलाएर पछि छुट्याउने सरकारको तयारी हो या अरु नै स्वार्थ हो त्यो अहिले नै थाहा नभएको डा. शाह बताउँछन् ।
पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं : न्याम्स
बेलाबखतमा न्याम्स र सरकारी कर्मचारीबीच द्वन्द्व भइरहने कुरा सामान्य भएको उपकुलपति डा. शाह बताउँछन् ।
उनका अनुसार न्याम्स र सरकारी कर्मचारीको सुविधा र अवसरमा भिन्नता छ र, यो विवाद सुल्झाउन प्रयास भइरहेको छ । ‘पहिला न्याम्स र सरकारी कर्मचारीमा के विवाद भयो म जानकार छैन, तर म आएपछि त्यस्तो समस्या छैन,’ उनी भन्छन् ।
डा. गौतम वीरको प्रशासकीय अधिकृत भएको विषयमा न्याम्सको जिम्मेवार पदाधिकारीको विरोध नरहेको शाह बताउँछन् । न्याम्स र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जोडेर समाचार आउनुमा अस्पतालभित्रकै कर्मचारीको राजनीति हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार डा. गौतमको नियुक्तिपत्रमा कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाले अस्पतालको जिम्मेवारी उनकै रहेको थाहा पाएको बाहेक सम्बन्धित निकायले पत्राचार गरेको छैन । ‘डा. गौतमले वीरको सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार पाउनु तात्कालिक व्यवस्था हो, जबसम्म यो कोभिड रहन्छ तबसम्म मात्र उहाँ रहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ डा. शाह भन्छन् ।
महामारी सकिएपछि सरकारले चाहेर पनि न्याम्सको अधिकार खोस्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
