३० जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुई दिनको छलफलपछि आइतबार बहुमतले पारित गरेको हो ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । शुक्रबार १० जना र शनिबार २२ जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका थिए । त्यसक्रममा नेकपा एमालेको सत्ता पक्षबाहेक अन्य दल र एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले बजेटको आलोचना गर्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे ।
आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई दिनको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनको सम्बोधनपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पेश भएको प्रस्ताव दलका नेता जयराम यादवले फिर्ता लिए । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पेश गरेको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
खुवालुङमा प्रतिवाद, ढुंगा गिट्टीमा मौन समर्थन
प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुवालुङ बचाउने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गरे । केन्द्र सरकारले खुवालुङ फुटाउने नीति बनाएको थियो । किरात धर्मका अभियन्ताहरुको विरोधपछि सरकार केही पछि सर्यो । तर २०७८–७९ को बजेटमा खुवालुङ फुटाउने आशयको योजना समेटिएको छ ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङ फुटाउन नदिने बताए । ‘हामीले थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ खुवालुङ ढुङ्गा मात्रै हो भने फुटाउनयोग्य भित्र पथ्र्याे,’ उनले भने, ‘तर त्यो ढुङ्गा मात्र होइन, किरातीको संस्कृतिसँग, मुन्धुम र सभ्यतासँग जोडिएको ढुङ्गा रहेछ ।’
‘त्यस ठाउँ (खुवालुङ)को संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘अरु ढुङ्गाहरु कहाँ–कहाँ छन् पन्छाउनुपर्छ, फुटाउनुपर्छ ।’
खुवालुङ संरक्षणमा केन्द्र सरकारको नीतिलाई प्रतिवाद गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको नीतिमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा जसपा सांसद जयराम यादवले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव समेट्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईले ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्दा चुरे क्षेत्रलाई असर नगर्ने भनेर संघीय सरकारले बताइसकेको बताए । यद्यपि ढुंगा गिट्टीका विषयमा केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए ।
प्रदेशको नाम टुंगो लगाऔं
सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि प्रदेश १ को नामाकरण अझै हुन सकेको छैन । प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जारी अधिवेशनबाटै नामको टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरे ।
‘प्रदेशको नामांकन यस अधिवेशनबाटै हामीले टुङ्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो प्रस्ताव छ, यो नीति कार्यक्रम र बजेट पास भएको भोलिपल्टबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश १ मा कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात नाम बढी चर्चामा छ ।
