३० जेठ, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामाले नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि भनेर ५० भाइल खोप मगाइन् ।
शुक्रबार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मी खोप लिएर पुग्दा उपमेयरको कार्यकक्षमा पुग्दा आफन्त र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले भरिएका थिए । ‘नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाउने हो भनेर खोप लिएर गयौं,’ एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘त्यहाँ उपमेयरका आफन्त, कार्यकर्ता पो रहेछन् ।’
जबकी यो खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकका लागि थियो । उपमेयरले नै खोप दुरुपयोग गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गुनासो पुगेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले उपमेयरको चेम्बरमा खोप लगाएको विषयमा अनुसन्धान हुने बताए । ‘उहाँहरुले जनप्रतिनिधिलाई लगाएका हौं भन्नुभएको छ, मैले विवरण मागेको छु,’ उनले भने, ‘लक्षित समूहभन्दा बाहिर खोप लगाएको पाइए कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छौं ।’
यसअघि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई भनेर लगिएको कोभिशिल्ड खोप एक निजी मेडिकलमा लगेर एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही स्थानीय नेतालाई लगाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगपालिका त उदाहरण मात्र हो । काठमाडौं महानगरपालिकादेखि देशभर यस्तै भएको पाइएको छ ।
छिमेकी चीनले १० लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकका लागि खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर प्रदेशमार्फत जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेको खोप सरकारी मापदण्ड मिचेर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले आफन्त, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, निजामती कर्मचारीसम्मले लगाउन भ्याएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ‘खोप बचत भएको’ बहाना बनाएका छन् भने कतिपयले लुकिछिपी खोप दिलाएका छन् । यसले जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरु कोभिड–१९ विरुद्धको खोपबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् ।
दलअनुसार खोपको कोटा
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले कोरोना खोपका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई कोटा तोकेको पाइएको छ ।
उनले राष्ट्रिय दलका लागि १०/१० र स्थानीय दलका लागि ३ जनाको कोटा तोकेर २६ जेठमा वडा कार्यालयहरुलाई पत्र काटे । त्यही पत्रकार आधारमा २७ गते बेलका नगर अस्पताल, रामपुरमा २४१ जनाले खोप लगाएका छन् ।
खोप लगाउनेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र होइन, पत्रकार, निजामती कर्मचारी लगायत समेत भएको पाइएको छ ।
बाँकेमा खोप लगाएको रेकर्ड झिकाउन निर्देशन
बाँकेमा पनि कोरोना खोप दुरुपयोग भएको गुनासो छ । डुडुवा गाउँपालिका–४ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा केही स्वास्थ्यकर्मीले आफू निकट व्यक्तिलाई खोप लगाएको र केहीले घरमै लगेको खोप लगाएको दाबी स्थानीयले गरेका छन् ।
यसबारे गुनासो आएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप रेकर्ड पुस्तिका मगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएका थियौं । खोपमा अनियमितता भएको गुनासो आएको छ’ उनले भने, ‘यसबारे सत्यतथ्य बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ । यदि कसैले बदमासी गरेको रहेछ भने कारबाही गर्छौं ।’
जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले पनि पनि खोप दुरुपयोग भएको गुनासो आएको बताए ।
रामेछापमा पनि त्यस्तै
रामेछापमा पनि जेष्ठ नागरिकका लागि आएको खोप दुरुपयोग भएको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको छ ।
रामेछाप नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका, सुनापाती गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी निकट आफन्त, व्यापारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र शिक्षकले खोप लगाएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा परेको छ ।
‘गुनासो आएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयसँग विवरण मागेको छु,’ रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुले भने, ‘उहाँहरुले त्यस्तो काम भएको छैन भन्नुभएको छ, मैले दुरुस्त विवरण राखेर मात्रै खोप लगाउन भनेको छु ।’
गण्डकीमा सांसदका आफन्तलाई खोप
जेठ २६ गते पोखरास्थित गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा पहिलो र दोस्रो डोज छुटेका सांसद, उनीहरुका स्वकीय र सवारी चालकलाई खोप व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर सांसदहरुले आफ्ना श्रीमती, परिवारका सदस्यदेखि आफ्ना दलका नेता कार्यकर्तालाई कोरोना खोप दिलाए । प्रदेशसभा सचिवालयले खोप लगाउन ५६ जनाको नाम टिपाइएको थियो । तर ८७ जनालाई लगाउँदा पनि भीड नघटेपछि ‘खोप लिन जान्छौं’ भनेर स्वास्थ्यकर्मी हिँडेका थिए ।
काठमाडौंमा पनि उही रोग
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पहुँचको आधारमा मापदण्डभन्दा फरक उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडाहरुमा जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्यकर्मीको मिलोमतोमा फरक उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाएको सर्वसाधरणको आरोप छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमनका विभागीय प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले मापदण्डभन्दा फरक उमेर समूहका व्यक्तिहरुले खोप लगाएको गुनासो आफूहरुकहाँ आएको स्वीकार गर्छन् ।
केही वडाहरुमा जनप्रतिनिधि स्वयं जनताको दबावमा परेर मापदण्डभन्दा फरक उमेर समूहका व्यक्तिहरुले खोप लगाएको भन्ने गुनासो आएपछि यसबारे छानविन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए ।
काठमाडौं महानगरले खोप अभावमा यसअघि भेरोसेलको पहिलो डोज खोप लगाउने कार्यक्रम नै स्थगन गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र भएपछि जेठ ३१ र असार १ गते पुनः लक्षित वर्गलाई खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
के थियो मापदण्ड ?
नेपाल राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको रायअनुसार ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकलाई खोप दिने निर्णय भएको थियो ।
यो उमेर समूहका नागरिकले अहिलेसम्म खोप नपाएको र कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले खोप दिनुपर्ने सल्लाहकार समितिको राय थियो । त्यसआधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिने निर्णय गर्यो ।
उपत्यकाबाहिर खोप लगाउने उमेर समूह ६२–६४ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । उपत्यकामा पहिलो डोज भेरोसेल लगाएका र दोसो डोज लगाउने बेला काठमाडौं बाहिर गएका व्यक्तिहरु, यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा इन्टर्नहरुलाई खोप दिने भनिएको छ ।
तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका पालिकाहरुमा १८ वर्षमाथिका सबै तथा हिमाली जिल्लामा यसअघिको छुटेका ५५ वर्षमाथिका व्यक्तिहरुले खोप लगाउने पाउनेछन् ।
दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता गरेर मात्रै पहिलो डोज खोप दिने रणनीति अनुसार यो निर्णय भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकको संख्या ८ लाख ५४ हजार छ । तर, यो लक्षित समूह खोप केन्द्रसम्म पुग्न समस्या भोगिरहँदा त्यसको अनुचित लाभ शक्ति निकट भएकाहरुले उठाइरहेका छन् ।
सरकार के भन्छ ?
स्थानीय तहले सरकारी मापदण्ड विपरीत खोप लगाउँदा पनि खासै अनुगमन भएको छैन । कतिपय स्थानीय प्रशासनले उजुरीहरु आएपछि छानविन गर्छौं भनेर औपचारिकता पूरा गरेका छन् ।
संघीय सरकारले पनि पनि कसैले प्रमाणसहित उजुरी दिए छानविन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले मापदण्डभन्दा दायाँ–बायाँ गरेर कसैले खोप लगाएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने बताए ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खोपको दुरुपयोग भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं,’ डा. पोखरेलले भने, ‘कतैबाट लिखित उजुरी आएको छैन । यदि कसैले स–प्रमाण उजुरी दिएमा त्यस्तो कार्य गर्नेमाथि आवश्यक छानविन हुने र दोषी पुष्टि भएमा कारबाही पनि हुन्छ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. झलक गौतम पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
चिनजानको भरमा, कसैको दबाव वा प्रभावमा परेर खोपमा अनियमितता गरे छानविनको दायरामा ल्याउन पनि समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई उनले निर्देशन दिइएको बताए । ‘चिनजान, दबाव र प्रभावको भरमा मापदण्ड तोडियो भने नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्न कठीन पर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खोप पाउनुपर्ने लक्षित वर्गमाथि अन्याय हुन जान्छ ।’
