सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाहरूबाट चुरे क्षेत्रको विनाश भई तराई मधेशमा मरुभूमीकरण तीव्र हुने भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो ।
त्यसको सम्बोधनार्थ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति, अन्य सरकारी सूचना तथा यो निर्णयको बचाउमा गरिएका टिप्पणीहरूमा मूलतः तीन वटा तर्कहरू पाइन्छन् । पहिलो, जोसँग जे छ त्यही त बेच्ने हो नि ! दोस्रो, चुरेबाट उत्खनन गरी निर्यात गरे पो त समस्या, महाभारतबाट गर्दा के भो त ? र तेस्रो, नदी प्रणालीबाट गर्न पो भएन, पहाड काटेर निर्यात गर्दा के पो हुन्छ र ? यी तीनवटै तर्कहरू अनुपयुक्त देखिन्छन् ।
पहिलो कुरा, जोसँग जे छ, त्यही बेच्ने कि जोसँग आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी जे, जति छ त्यो बेच्ने ? हाम्रो देश अबका केही दशकमा तीव्र भौतिक विकासको चरणमा जाने निश्चित छ । कल्पना गरौं त अहिले देशभर रहेका कच्ची बाटोहरू मात्रै पक्की बनाउँदा हामीलाई कति ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक पर्ला ?
तसर्थ हामीसँग ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कति छ र हामीलाई भविष्यमा कति आवश्यक पर्छ भन्ने आकलन नगरिकन खानी उत्खनन गरी बिक्री गर्नु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुन सक्दैन । हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मुख्य स्रोत चुरे तथा महाभारतका नदी, खोलाहरू हुन् ।
एकातिर भौतिक विकासको तीव्रताको कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता बढ्ने र अर्कोतर्फ चुरे व्यवस्थापन गुरुयोजनाको कार्यान्वयन लगायतका संरक्षण कार्यहरूले नदी, खोलाको सतहमा थुप्रिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मात्रा घट्दै जाने हुनाले भोलि हामीलाई तिनै खानीहरू आवश्यक हुन्छन् । नदी, खोलाको सतहमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मात्रा बढाउँदै लैजाने चाहना वा योजना त पक्कै होइन होला सरकारको ।
जे छ त्यही बेच्ने पनि फाइदाको लागि न हो, जबकि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्रीबाट फाइदा भन्दा नोक्सानी बढी हुने कतिपय अध्ययनले देखाएका छन् । तसर्थ बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ उत्खनन गर्ने होइन, अन्य प्रयोजनमा उत्खनन गर्दा प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आवश्यकता अनुसार उपयोग र बिक्री गर्ने हो ।
यस अर्थमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको उद्देश्य मूलतः तीन वटा हुन सक्दछ । पहिलो; नदी, खोला व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् सतहमा थुप्रिएको माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा हटाई नदी, खोलाको बहाव नियमित गर्ने । दोस्रो, देशमा निर्माण सामग्रीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र तेस्रो, विकास पूर्वाधार तयार गर्ने (जस्तैः डाँडो सम्याएर एअरपोर्ट बनाउने) ।
पहिलो र तेस्रो उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा प्राप्त ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोस्रो उद्देश्यको लागि उपयोग गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने परिमाण अपुग भएमा पहिचान गरिएको खानी क्षेत्रबाट थप उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ भने बढी भएमा अथवा उब्रिएमा बेच्नुपर्दछ ।
दोस्रो कुरा, मानौं चुरेको दोहन हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका विपरीत सरकारको स्पष्टोक्ति अनुसार नै महाभारत क्षेत्रका ९२ वटा तोकिएका स्थानहरूबाट मात्रै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी भारत निकासी गरिन्छ रे ! के त्यो उपयुक्त हुन्छ त ?
हो, महाभारत क्षेत्रको भौगर्भिक बनावट चुरे भन्दा बढी बलियो छ अर्थात् भूक्षयको दृष्टिकोणले कम संवेदनशील छ । यसर्थ यहाँ पहिचान गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका खानीहरू बढी सुरक्षित भण्डारहरू हुन् जुन भविष्यमा जुनसुकै बेला उपयोग गर्न सकिन्छ ।
नवीकरण नहुने र नकुहिने वस्तुका यी खानीहरू बिक्री गरी रित्याउनु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुँदैन । त्यसमाथि भारतको सिमानासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी, चुरेतर्फ नै पानीढलो रहेका उत्खनन स्थल र उत्खननबाट निस्कने माटो आदि चुरे हुँदै तराई मधेशमा नै बग्ने अवस्था समेतलाई हेर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले चुरे उत्खनन अनुचित र महाभारत क्षेत्रको उत्खनन उचित भन्ने भाष्य पत्यारिलो छैन ।
त्यसै पनि औपचारिकतामा सीमित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट धेरै आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । यसको अतिरिक्त औपचारिक रूपमा चुरेबाट निकासी नगरिए पनि सुशासनको सर्वथा अभाव रहेको सन्दर्भमा महाभारतको एक ट्रक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासँगै चुरेको तीन ट्रक मिसिएर नजाला भन्ने आधार पनि त छैन ।
आखिर महाभारतबाट भारत जाने बाटो त चुरे भएरै जान्छ । स्मरणीय छ हरियो रूख काट्न प्रतिबन्ध, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निर्यातमा प्रतिबन्ध जस्ता एकमुष्ट निषेधात्मक उपायहरू प्राविधिक कारणले नभई कुशासन नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले लागू गरिएका हुन् र त्यो अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन ।
तेस्रो कुरा, नदी प्रणालीबाट नभई डाँडो काटेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्नु उचित हो भन्नु हास्यास्पद छ । सामान्यतया नदी सतहको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संग्रह गर्दा प्रकोप निम्तिन्छ भने त्यसको विपरीत डाँडाको हकमा उत्खनन गर्दा प्रकोप निम्तिन्छ ।
चुरेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो भौगर्भिक हिसाबले कमलो पहाड हो जुन भूक्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील छ । त्यसैले जतिसुकै संरक्षणका उपाय अवलम्वन गर्दागर्दै पनि चुरे पहाडमा हजारौंको संख्यामा रहेका र प्राकृतिक कारणले नै पनि थपिन सक्ने पहिरोहरूबाट हरेक वर्षायाममा माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बग्छ नै । यसरी बगेर आउने पदार्थ चुरे पहाडको फेदी हुँदै भावर एवं तराई क्षेत्रमा आएर नदी सतहमा थुप्रिन्छ ।
यसरी थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरी हरेक वर्ष थपिंदै जान दिंदा नदीको सतह बढ्दै गई दायाँ–बायाँ बाढीको प्रकोप बढ्ने हुन्छ भने त्यसको रोकथामको लागि तटबन्ध गर्न वर्षेनि अरबौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले सोझो प्राविधिक तर्क के हो भने चुरे पहाडको भूक्षय हरेक वर्ष जति परिमाणमा हुन्छ त्यति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहनुपर्छ जसले गर्दा नदीको बहाव नियमित गर्न सकियोस् ।
संरक्षणको प्रयासले जुन वर्षदेखि पहाडबाट भूक्षय हुन बन्द हुन्छ त्यही वर्षदेखि नदी सतहबाट उत्खनन बन्द गर्नुपर्दछ । चुरे व्यवस्थापन गुरुयोजनाले नै चुरेका नदी सतहहरूबाट हाल उत्खनन भइरहेका २४२ स्थानका अतिरिक्त १३६ स्थान गरी ३७८ स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नियमित उत्खनन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । महाभारत क्षेत्रका नदी, खोलाको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सामान्य तथ्यहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णयको बचाउमा अघि सारिएका तर्कहरू अनुचित छन् भन्ने प्रष्ट छ । के सरकारले यस्ता सामान्य तथ्यहरूको जानकारीको अभावमा यो निर्णय लिएको होला त ? अवश्य होइन होला, यदि हो भने निर्णय गर्नुपूर्व विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसो भए ‘लोकप्रिय’ बजेट ल्याएको सरकारले कुनै रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरी बजेट वक्तव्यमा यो अलोकप्रिय नीतिगत निर्णय किन लियो होला ? यसलाई आम रूपमा मित्रराष्ट्र भारतको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिनुसँग जोडेर हेरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त यसको अर्थ-राजनीति राजनीतिक पार्टीहरूलाई महँगो हुँदै गइरहेको चुनावको लागि आवश्यक पर्ने पैसा र शक्ति आर्जन गर्नुसँग त जोडिएको छैन ? ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवसाय मूलतः ‘डन’ हरूको नियन्त्रणमा हुनु र राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्व र ‘डन’ हरूको बीचमा परिपूरक सम्बन्ध रहनुले यस्तो शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
विचारणीय के छ भने प्रहरी, प्रशासन र अन्य नियामक निकायमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति सत्तारुढ पार्टीसँग हुने हुनाले ‘डन’हरू सत्तारुढ पार्टीसँगको आबद्धता बढी रुचाउँछन् ।
