४ असार, काठमाडौं । केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै गरेको ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’को नीतिलाई प्रदेश १ सरकारले पनि अबलम्बन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नयाँ बजेटमा सो नीति समावेश गरेर कृषि कार्यक्रम डिजाइन गरिएको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए । किसानलाई कृषिमा टिकाउन उक्त नीति हितकर हुने ठहर गरेर बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको मन्त्री रानाको भनाइ छ ।
‘निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र आय आर्जनको राम्रो माध्यमको रुपमा विकास गर्न यो अवधारणा अंगीकार गरेका हौं, यसले किसानको हित गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री मगरले भने ।
कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
किसानलाई उत्पादनको प्राथमिक चरणमा आवश्यक सहयोग गर्नु, उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु र त्यसलाई उपयुक्त समयमा बजारसम्म पहुँच निश्चित गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको मन्त्री मगरले प्रष्ट्याए ।
निर्वाहमुखी रहेको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरणमार्फत व्यावसायीकरण गर्ने र यसका लागि विशिष्टिकृत कृषि कार्य अघि बढाइने मन्त्रालयको सोचाइ छ । प्राथमिक चरणमा किसानलाई कृषि गर्न उत्प्रेरणा हुने कृषि पूर्वाधार सुनिश्चितता, मल बिउ र कृषि प्राविधिकको उपलब्धता, कृषि उद्यम गर्न बिउ पूँजीको सहजता एवं ब्याजमा अनुदानका विषय समेटिने मन्त्री मगरले बताए ।
यान्त्रीकरणमार्फत कृषि कार्यमा सहज पहुँच विकास गरिने, सामूहिक खेती प्रणाली विकासलाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनमा किसानलाई नाफा निश्चित गरेर बजारीकरणको व्यवस्था गरिने पनि नीतिको उद्देश्य छ ।
बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहकारीमार्फत बजार हस्तक्षेप गरिने, किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहकारी परिचालन गरिने कुरालाई पनि नीतिले समेट्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यही नीतिमा टेकेर सरकारले यस वर्ष कृषि बजार निर्माण, किसानलाई विद्युत महसुलमा छुट, सहकारी परिचालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । यो नीति प्रदेशमा कृषि विकासको मुख्य गाइडलाइन हो, यही उद्देश्यका लागि कृषिको बजेट खर्च हुन्छ,’ मन्त्री मगरले भने । केन्द्रीय मन्त्रालयमा यो अवधारणा ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहे पनि आफूले स्वविवेकले राम्रो कुरा अंगीकार गरेको उनले बताए ।
के हो ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’
नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या पहिल्याएर समाधानका लागि यो नीति परिकल्पना गरिएको यसका परिकल्पनाकार पूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल बताउँछन् । नेपालको कृषिको समस्या के हो ? कृषिमा मानिसको किन आकर्षण छैन ? कृषिबाट मानिस किन पलायन भइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न र त्यसको उत्तर यो नीति भएको भुसाल बताउँछन् ।
उल्लेखित प्रश्नबाट हेर्दा कृषि अत्यन्तै कठिन काम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘कृषि पेशामा लाग्नेले कति बचत गर्छ ? कृषि गर्नेले आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा त्यो कठिन रहेछ ।’
किसानले वर्षभरि दुःख गर्ने तर उसको आवश्यकता पनि पूरा नहुने र बचत पनि नहुने भएपछि कृषि पेशा हेला भएको पाइएको उनी सुनाउँछन् । कृषिको संक्षण पनि गर्ने र बचत सुनिश्चित गर्ने नीतिको खोजी गरिएको भुसालको भनाइ छ ।
समाजवादी संघीय व्यवस्थामा कृषि यस्तो हुन्छ भन्ने जवाफ विश्वलाई दिनसक्ने गरी काम गर्ने भन्दै पहिलो वर्ष आधार वर्ष, दोस्रो स्थायित्व र तेस्रो वर्ष कृषिका सबै सेलहरू आफंै चल्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षसम्ममा कृषिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने गरी कार्यान्वयनको पाँचवटा आधार सूत्र पनि बनाएको उनले सुनाए । जसअनुसार किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याइने, सस्तो, सुलभ र सरल ढंगबाट वित्तीय सहजीकरण गर्ने, कृषक र उनीहरुले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बीमा गरिने छ । उत्पादन खेर जान नदिन निश्चित नाफाको ग्यारेन्टीसहित सरकारले मूल्य तोकिदिने र बजार सुनिश्चितता सरकारी तहबाटै गरिने नीतिमा समावेश थियो ।
घनश्याम बाहिरिएपछि अलपत्र नीति
२०७७ पुसमा घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि कृषि क्षेत्रको कायापलट गर्ने भन्दै अघि सारेको अवधारणा ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ अंगीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद मन्त्रालयमा उत्कर्षमा छ ।
भुसाल हुँदै मस्यौदाको आधार पाएको नीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न पद्माकुमारी अर्यालको कार्यकालमा आनाकानी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको नीतिमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री स्वयं र विदेशी दातृ निकायसम्मको ठाडो बिमति प्रकट भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीकै असहयोगपछि भुसालको नीतिबाट ‘संरक्षित कृषि’ भन्ने शब्दावली हटाउनेसम्मको तयारी मन्त्रालयले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
