Comments Add Comment
विचार :

संघीयताले सिर्जना गरेका अनुत्पादक पदहरु

गण्डकी प्रदेशका एकजना सांसद पार्टीबाट निष्काशनमा परे । सांसद पद गुमेपछि अब के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा ‘गाउँमा गएर खेतीपाती गर्छु’ भने । यो सुन्दा सारै खुशी लागेको थियो ।

तर, अर्को दिन भने तिनै ‘आफ्नो सांसद पद जोगाइपाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्न पुगे । सर्वोच्च अदालतले तिनको पुकार सुनेर तत्काल पद जोगाइदिने आदेश दियो । त्यसपछि पनि उनी पुनः निष्काशनमा परे ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा सांसद र मन्त्री पद जोगाइरहेका छन् । यस प्रकार निष्काशन र बहालीको प्रकरण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि चलिरहेको छ । अझै कति समयसम्म चलिरहला भन्न सकिन्न ।

तर, यसबाट जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूमा पदप्रतिको आसक्ति कति धेरै रहेछ भन्ने उजागर हुन्छ । पदप्रतिको आसक्ति जनताको सेवा गर्ने अभिप्रायबाट नभई खाईपाई आएको सुविधा, सान र रवाफ जोगाउने अभिलाषाको प्रस्फुटन मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा व्यापक रूपमा संवैधानिक पदहरू सृजना गर्‍यो । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन गरिए । २०४७ सालको संविधानमा २०५ जना सांसद भएको प्रबन्धको तुलनामा केन्द्रमा २७५ अर्थात् झण्डै ३५ प्रतिशत सदस्य थप गरी ठूलो आकारको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै करीब करीब संघीय संरचनाकै ढाँचामा हुने गरी सातवटा प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रदेश सरकार गठन गरिए । प्रदेश तहमा प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सांसद, सल्लाहकारहरूको ताँती, आयोग, विभाग, समिति तथा बोर्ड आदि गठन भएका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिका र यिनको वडा तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका साथै प्रशासनिक एवम् विकास कार्यको लागि भनेर ठूलै संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल जस्तो सानो र विपन्न मुलुकलाई केन्द्र र प्रदेशमा गरी कुल ८८५ सांसद र १३५ मन्त्री आवश्यक पर्ने हो, होइन भन्ने प्रश्न बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । संविधानतः हामीले गरेको प्रबन्धले ल्याएका विकृतिलाई अब निर्मम ढंगबाट समीक्षा गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानलाई गहन ढंगबाट नियाल्दा यो एउटा सिलसिलाबद्ध कानूनी दस्तावेज भन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक समूहको इच्छालाई अभिलेखीकरण गर्ने एउटा साझा दस्तावेज जस्तो मात्र देखिन्छ ।
संविधानका कतिपय धाराहरू अस्पष्ट र बहुअर्थी भएका कारणले गर्दा पनि अहिले संवैधानिक जटिलताका मुद्दाहरूले सर्वोच्च अदालत भरिभराउ छ । यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका अरू कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी विषयमा संविधानको भाग दुईमा गरिएको प्रबन्ध विवादास्पद रहेछ भन्ने उदाहरण तीन वर्षदेखि संसदमा निरन्तर छलफलमा रहेको तर किनारा लाग्न नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नै हो ।

नेपाल जस्तो सानो र विपन्न मुलुकलाई केन्द्र र प्रदेशमा गरेर ८८५ सांसद र १३५ मन्त्री आवश्यक पर्ने हो, होइन ? यो विकृतिलाई अब निर्मम ढंगबाट समीक्षा गरिनुपर्दछ ।

धेरै समयको रस्साकस्सी पछि पनि टुंगो लाग्न नसकेको यो विधेयकलाई कानूनको रूप दिन सरकारले अन्ततः अध्यादेशको सहारा लियो । अहिले यो अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयन हुनबाट रोकेको छ ।

संविधानले नागरिकको मौलिक हकलाई बडो उदार र व्यापक रूपमा उल्लेख गरेको छ । विश्वव्यापी मानवअधिकारका व्यवस्थालाई समेटिएको कारणबाट पनि नेपालका नागरिकहरूले संविधानतः प्राप्त गरेका हक अद्वितीय नै लाग्दछ ।

आवास सम्बन्धी हक र खाद्य सुरक्षाको हकदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रबन्ध, उपभोक्ताको सुरक्षासम्मका हकहरू संविधानद्वारा संरक्षित छन् । यस लगायत समाजका सबै वर्ग, जात, जातिलाई समेत विशिष्टीकृत ढंगबाट हकको व्यवस्था उल्लेख भएबाट पनि मौलिक हकको व्यापकतालाई बुझ्न सकिन्छ । तर उल्लिखित हक कार्यान्वयन हुने र प्रचलनमा ल्याउनेमा भने खासै प्रगति भइरहेको छैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारका बीचको काम र जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा पनि कतिपय विषयमा दोहोरोपन देखिएकै छ । यसले एकातिर कतिपय शीर्षकहरू जस्तै पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, आदिमा दोहोरो कर र शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।

यसबाट अन्ततोगत्वा आम उपभोक्ताले अतिरक्त भार वहन गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय र प्रदेश तहमा प्रत्यायोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खानी अन्वेषण आदि जस्ता कतिपय विषय संघले नै आफैं संचालन गरिरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता र समन्वयको सम्बन्ध यहाँनेर कसरी कार्यान्वयन होला विचारणीय छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको १३ वटा विभिन्न आयोगको कहानी छुट्टै छ । मुख्य भनिएका ६ वटा आयोगको अलावा अन्य कोटिमा राखिएका आयोगहरूको सन्दर्भ र तिनको काम, कर्तव्य हेर्दा बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई जागीर दिने उद्देश्य रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

जस्तो कि एउटा समावेशी आयोग गठन गरेपछि त्यही आयोगले गर्न सक्ने कामका लागि फेरि जात, जाति, लिंग र धर्मका आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

तीन तहको संघीय प्रणाली अन्तर्गत विनियोजन गरिने बजेटको अवस्था अझ उदेकलाग्दो छ । अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा संघतर्फ कुल बजेटको करीब ३० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च, बाँकी ७० प्रतिशत रकम चालु खर्च र ऋणको सावाँ–व्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि गरिएको पूँजीगत खर्चतर्फ करीब १६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको हुँदा चालु खर्च र पूँजीगत खर्च बीच असन्तुलन अझ टड्कारो देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तावित खर्च १,६४७ अर्बको स्रोत जुटाउने सिलसिलामा न्यून हुने रकममध्ये ३०९ अर्ब वैदेशिक ऋण र २५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । ऋणको भार बढाउँदै लैजाने र प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च पनि वृद्धि गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले कहिलेसम्म धान्न सक्ला भन्ने कुरा विचारणीय छ ।

संविधानभित्रै र बाहिर पनि खडा गरिएका कतिपय संरचना मुलुकको लागि बोझ बन्दै गएको कुरा आम जनताले महसूस गर्न थालेका छन् । मुलुकका लागि तीन तहको संघीय संरचना धान्न धौ–धौ हुन थालेको प्रतीत हुन्छ ।

सामान्य मानिस करको बोझले थलिंदै गएका छन् । संघ मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच पनि बढीभन्दा बढी कर र शुल्क उठाउन एक प्रकारको होडबाजी जस्तै छ । यसको सीधा असर आम जनताको जीवनयापनमा परिरहेकै छ ।

सिफारिशको संस्कृति र महँगो शुल्क

अहिले सरकारबाट लिनुपर्ने सेवा–सुविधाका लागि स्थानीय तहको सिफारिश लिनुपर्ने प्रावधानलाई व्यापक बनाइएको छ । सबैजसो काम सिफारिशका आधारमा गरिदिने प्रबन्धले गर्दा अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त समय, श्रम र लागतका साथै थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस प्रकारको व्यवस्था हटाइनुपर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आजभन्दा करीब एक दशक अगाडि सरकारले व्यावसायिक फर्मको दर्ता गर्नको लागि स्थानीय च्याम्बरको सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको थियो ।

कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष सरोकार नभएका निकायहरू वा बेसरोकारका विषयमा पनि केवल शुल्क संकलन गर्ने उद्देश्यले सिफारिश लिने वा दिने परिपाटीको विकास हुन थालेको छ । यसले गर्दा आम उपभोक्ता र व्यवसाय गर्ने उद्यमी वा व्यवसायीले थप झन्झटका साथै अनावश्यक भार वहन गर्नु परिरहेको छ ।

अहिले मूलतः जिल्लाहरूमा रहेका जनसरोकारका कार्यालय साथै प्रदेश र केन्द्रमा रहेका आम जनतालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने कतिपय कार्यालयले सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा मात्र सेवा दिने परिपाटी मिलाएका छन् ।

जग्गा दर्ता, नामसारी, हक हस्तान्तरण, व्यवसाय दर्ता, विदेश भ्रमण, नाता प्रमाणित, टेलिफोन, धारा जडान आदि सबै कार्यमा स्थानीय तहको सिफारिश अनिवार्य गरिएको पाइन्छ । यस प्रकारको सिफारिशमा लिइने दस्तुर सेवाको लागत वा आम जनताको क्रयशक्तिका आधारमा नभई स्थानीय पालिकाको खर्च धान्ने हिसाबबाट निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसमाथि स्थानीय पालिकाहरूले लिने शुल्क र करको दायराले स–साना मात्रामा गरिने माछापालन, कृषि व्यवसाय, खसीबोका, हाँसकुखुरादेखि डोकोमा साग बेच्नेलाई समेत छाडेको छैन ।

चर्को शुल्क र कर तिर्न बाध्य आम जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सामान्य सुविधा समेत प्राप्त गर्न मुश्किल छ । विपन्न समुदाय समेत खाई नखाई कर तिर्न बाध्य छन् । तर संकलित राजस्वको सही ढंगमा परिचालन गर्न तिनै तहका सरकार सफल हुनसकेका छैनन् ।

खर्च कहाँ र कसरी ?

माथि नै उल्लेख गरियो कि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने अधिकांश रकम सालवसाली किसिमका चालु खर्चमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहसम्मको कुरा गर्दा सीमित मात्रामा भए पनि आम जनताको पहुँचमा रहेको र आवश्यक परेका बखत कुनै न कुनै ढंगबाट जनसमुदायलाई सेवा पुर्‍याउन सक्ने निकाय भएको कारणले गर्दा खर्चको सीमित उपयोग भएको मान्न सकिन्छ ।

भलै अहिलेका स्थानीय निकाय खर्चका हिसाबले निकै बोझिला छन् भन्न करै लाग्दछ । वडा सदस्यदेखि वडा–अध्यक्ष उप–प्रमुख, प्रमुख सबै तलबी भएका छन् । तलबको अलावा भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सवारी साधन, इन्धन, ड्राइभर, टेलिफोन, पत्रपत्रिका आदि कैयौं शीर्षकबाट जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा लिइरहेका छन् ।

यो देख्दा जनताको मतबाट चुनिने प्रतिनिधि जनताको सेवक नभई जनताले तिर्ने राजस्वमा तर मार्ने नयाँ अभिजात्य वर्गको रूपमा विकसित भैरहेको प्रतीत हुन्छ ।

अझ अनौठो कुरा त के छ भने पूँजीगततर्फको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा छुट्याउने र तिनै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले लगानी गरी भित्र्याएका उपकरण भाडामा लगाई विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा पनि जनप्रतिनिधिकै खल्तीमा जान्छ भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा यस्ता कुराहरूको जाँच गरी यथार्थ कुरा प्रकाशमा ल्याइनुपर्दछ ।

अर्कोतिर सातवटा प्रदेशमा केन्द्रकै ढाँचामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रबन्ध सहित विभिन्न आयोग, समिति, मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड आदि गठन गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न विषय विज्ञ सल्लाहकारहरूको झुण्ड पनि खडा गरिएको छ ।

ठूलो संख्यामा रहेका प्रदेशका सांसद, मन्त्री, आयोग, समिति आदिका लागि वर्षेनि अरबौं रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । सयौंको संख्यामा रहेका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता, घरभाडा, दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक आदि विभिन्न सुविधाका साथै सांसदले आफ्नो तजबिजमा संचालन गर्ने आयोजनामा गर्ने खर्च समेत जोड्ने हो भने यो रकम प्रदेशहरूको लागि छुट्याइएको रकमको ठूलो हिस्सा बन्दछ ।

प्रदेश तहको राजनीतिक नेतृत्वमा रहने पदाधिकारीहरूको धाक, रवाफ र मातहत निकायमा दिने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाब, दुरुत्साहन र प्रभावका कारण हुने काममा ढिलाइ र दुष्प्रभावको लागत अर्थतन्त्रमा कति पर्दछ भन्ने यकिन गर्न गहन अध्ययनकै जरुरत पर्दछ ।

थोरै काम धेरै दाम, समाजमा इज्जत र नाम

काम विनाको दाम अथवा कम काम, मनग्य सुविधाको अवस्था मूलतः धनी वा सम्पन्न समुदायमा मात्र हुन्छ । लामो समय जम्मा गरेर राखेको सम्पत्ति लगानी गरी बसी–बसी खान पुग्नेका लागि काम खोजी राख्नु जरुरत पर्दैन ।

संघीयताको नाउँमा एकै पटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदहरू सृजना गरिंदा स्रोतसाधन र क्षमताले थेग्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विचार भएको देखिएन । तलब भत्ता र सुविधाको ताँती, राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्न पाइने सुविधा, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद, समिति र आयोग प्रमुख आदि पदबाट विभूषित हुन पाउँदा समाजमा धाक, रवाफ र इज्जत पनि रहने नै भयो ।

एकजना पुराना घरानियाँ व्यवसायीले कुनै प्रसंगमा भनेको सम्झन्छु । अब उन्नतिका लागि उद्यम व्यवसाय गर्ने दिन गए जस्तो लाग्न थालेको छ । धनसम्पत्ति लगानी गरेर उद्योग संचालन गर्न आइपर्ने झन्झट व्यहोर्नु भन्दा अब राजनीति गर्नु सजिलो हुन थालेको छ ।

कुनै एक अमूक दलको सक्रिय सदस्य बन्ने, त्यसपछि सके केन्द्रको नभए प्रदेशको चुनावमा उठ्ने र लाभको पद हासिल गर्ने । त्यसपछि सधैं फाइदै फाइदा, पैसा र सुविधा पाइने, इज्जत र प्रतिष्ठा पनि हात लाग्ने भएपछि किन दुःख गर्ने भन्ने उनको भनाइ अहिलेको सन्दर्भसँग ठ्याक्कै मिल्ने देखिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिलाई सेवाको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि पेशाको रूपमा लिने मान्यता विकसित हुँदै गएको छ । कतिपय सार्वजनिक ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई यहाँको पेशा के होला भनी सोध्यो भनी मेरो पेशा राजनीति हो भनी सहज ढंगमा उत्तर दिएको पनि देखेको छु । पेशा बनाइसकेपछि त लाभ र अवसर उपयोग गर्न लाइसेन्स दिए जस्तो भई नै हाल्यो ।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको सरकारले त उत्पादन श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । यसको लागि तदनुरूपको राजनीतिक र सामाजिक संरचना, संस्थागत, नीतिगत एवम् रणनीतिक प्रबन्ध हुनुपर्ने हो ।

सीमित राज्यस्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी काम गरेर खाने संस्कृतिको विकास गर्ने, आम जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर बढाउने कार्यक्रम ल्याउने र आर्थिक, सामाजिक विकासका पूर्वाधारमा लगानी बढाउने जस्ता काम हुनुपर्ने हो ।

तर हामीकहाँ यसको विपरीत सर्वथा अनुत्पादक ठानिएको राजनीतिक क्षेत्रमा जीविकाको माध्यम बनाउने वातावरण बनिरहेको छ । देशको ठूलो युवा जनशक्तिलाई मुलुक बाहिर घँचेड्ने र अर्कोतिर पार्टीको झण्डा बोक्ने र सुविधाभोगी पदमा आसीन गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन सक्तैन भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

(ओझा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment