६ असार, बुटवल । सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि आइतबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बजेटमाथि छलफल हुन नसक्ने बताए । उनले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा छलफल हुन नसक्ने र त्यस्तो बजेटलाई प्रदेशसभा र विपक्षी दलले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए ।
‘सरकारले वैधानिकता प्रमाणित गरोस्, त्यसपछि मात्र हामी बजेटमा छलफल गर्न तयार छौं,’ कनौडियाले भने, ‘विपक्षी दल र प्रदेशसभाले बजेटको स्वामित्व लिनका लागि संसदमा सरकारको वैधानिकता पुष्टि हुनुपर्छ ।’
कनौडियाले बोलेलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले बैठक वहिष्कार गर्दै बाहिरिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरेर बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते कीर्ते र जालसाजी गरेर नियुक्त भएकाले असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेट छलफल बहिष्कार गरेको बताए ।
‘एकातिर सरकारको वैधानिकताको टुंगो लागेको छैन, अर्कोतिर यो बजेट एमाले कार्यकर्ता पोस्ने गरी वितरणमुखी मात्रै छ,’ घर्तीले भने, ‘सरकार संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार हो कि २ अनुसार हो स्पष्ट हुनुपर्यो, बजेट परिमार्जन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने निर्णय भएको छ ।’
पोखरेललाई गत वैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।
तर, सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसद पनि सहभागी भएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार एकल बहुमतको नभई दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
